काठमाडौं— संसद्को ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ ले गत वर्ष सरकारलाई दिएको महत्वपूर्ण निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। समिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा दिएका त्यस्ता निर्देशन मुलुकमा सुशासन र पारिदर्शिता कायम गर्नका लागि थिए। सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिले दिएका निर्देशनको अनुगमन नहुँदा पनि कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

अनुगमन नभएकाले जति महŒवपूर्ण निर्देशन भए पनि कार्यान्वयन नभई काजगमै सीमित छन्।  समितिलाई निर्देशन मात्रै नदिई कार्यान्वयन भए भएनन् भनेर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि नियमावलीमा छ। समितिले दिएका केही निर्णय भने कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको  समितिका सचिव अर्यालले बताए।

योजना समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो। तर अहिलेसम्म एकजना निर्माण व्यवसायी पनि कारबाहीमा परेका  छैनन्। आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये जेठभित्र ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने र असारमा  २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्ययोजना बनाउन दिएको निर्देशनबमोजिम काम हुन सकेन।

राष्ट्रिय गौरवलगायतका ठूला आयोजनाको निर्माण मोडालिटी यथाशीघ्र तय हुने गरी प्राथमिकतामा राखी कार्य थाल्न प्रारम्भ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि निर्देशनबमोजिम काम हुन नसकेको सचिव अर्यालले बताए। अखिल नेपाल फुटबल संंघ (एन्फा) मा भएको अनियमितताबारे समितिले २०७१ असोज १२ गते एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापामाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि लेखी पठाइएको थियो । समितिको निर्देशनबमोजिम काम नभएपछि समितिले २०७३ माघ २४ गते पुनः निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले यसलाई अगाडि नबढाएपछि लेखा समितिले अख्तियारसँग समन्वयात्मक बैठक गर्ने तयारी गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दा  उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न समितिले दिएको निर्देशन लागू हुन सकेको छैन। कर्पोरेट सेक्टरको करमार्फत सरकारले ढुकुटीमा जम्मा भएको र रेमिट्यान्ससमेत कम दरमा वृद्धि भएकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नबाट बचाउन स्पष्ट कार्ययोजना बनाई प्रत्येक महिना समितिमा पेस गर्नका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिए पनि राष्ट्रबैंकले  यस विषयमा समितिमा कुनै विवरण पठाएको छैन।

तोकिएको शीर्षकमा पुँजीगत खर्च नगर्ने, अन्य शीर्षकमा थप बजेट माग गर्ने र रकमान्तर गर्ने  प्रवृत्ति रोक्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।  समितिले निर्देशन दिए पनि गत असार मसान्तसम्म दुई खर्बभन्दा बढी रकमान्तर भएको छ। २०७३ माघ २६ गते समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई कामको जानकारी प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। तर, एक पटक मात्रै विवरण आएको लेखा समिति सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्यका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्य प्रारम्भ गर्न २०७३ माघ २६ गते दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

२०७३ चैत २२ गते नेपाल वायुसेवा निगमले  २ वटा ‘वाइड बडी’ जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा समितिले लिखित जबाफ ५ दिनभित्र पेस गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर चार महिनासम्म जबाफ नआएपछि साउन २५ गतेसमिति बैठकले पुन ५ दिनभित्र जबाफ दिन निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म जबाफ नआएको लेखा समितिले जनाएको छ।  
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आगामी दसैँसम्म कार्य सम्पन्न गर्न २०७३ चैत २२ गते दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन।

त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत बढ्नुका कारण र  भुक्तानी भएका र हुन बाँकी रकमको विस्तृत विवरण एक साताभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन २०७३ चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो ।  त्यो विवरण पनि अहिलेसम्म नआएको लेखा समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०३:५२ शुक्रबार