सर्लाही– नेपाल आयल निगमले सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको निष्कर्ष संसदीय समितिले निकालेको छ। स्थलगत अध्ययन गर्न सर्लाही आएको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको टोलीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

निगमले चैतमा लालबन्दी नगरपालिका–१, नवलपुरस्थित जंगलटोलमा १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो। सो जग्गाका लागि निगमले प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिरेको छ। जग्गाधनीले जग्गा बेचेबापत प्रतिकट्ठा २ लाख २५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ पाएका छन्। तर, निगमका उच्च अधिकारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजारमा किनेको देखाइएको छ।

सर्लाहीमा जग्गा किन्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको समितिअन्तर्गत गठित छानबिन उपसमितिका सदस्य सांसद दीपक कार्कीले बताए। ‘किसानलाई तिरेपछि बीचको कमिसन छोड्दा पनि करिब १७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको छ, कार्कीले भने।

सर्लाहीमा जग्गा किन्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको समितिअन्तर्गत गठित छानबिन उपसमितिका सदस्य सांसद दीपक कार्कीले बताए। ‘किसानलाई तिरेपछि बीचको कमिसन छोड्दा पनि करिब १७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको छ, कार्कीले भने।

समितिको तीन सदस्यीय टोली बिहीबार निगमले किनेको जग्गा स्थलगत अवलोकन गरी बिक्रेता, सर्वसाधारण, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका अधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरेपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। ‘जग्गा खरिद गर्दा कागजात मिलाएर भूमाफिया एवं बिचौलियाले करोडौं कमिसन खाएको देखिन्छ’, कार्कीले भने, ‘अझ विस्तृत अध्ययनपछि यो रकम निकै बढ्ने अनुमान गरेका छौं ।’ उनले थपे, ‘आयल निगमले जग्गा खरिद गर्नुभन्दा महिना दिनअघि सोही ठाउँमा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँका दरले स्थानीयबीच तीन कट्ठा जग्गा किनबेच भएको रहेछ । सोही जग्गालाई आयल निगमले प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजार तिरेको देखियो।’

सरकारी दररेट अनुसार उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ३३ हजार रुपैयाँ छ। लालबन्दी नगरपालिकामा गाभिनुअघि  गाविस कार्यालय नेत्रगन्जले उक्त क्षेत्रको जग्गाको चलनचल्ती मूल्य प्रतिकट्ठा १८ लाख रुपैयाँ भनेर सिफारिस गरेको छ। सो सिफारिस गर्दा पनि चलखेल भएको संसदीय टोलीको ठहार छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट एक किलोमिटर उत्तरस्थित जंगल छेउमा उक्त जग्गा छ। त्यहाँ निगमले ४९ कित्ता अर्थात् १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरेको छ।

संसदीय टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेल, मालपोत एवं नापी कार्यालय प्रमुख, कर्मचारीलगायतसँग पनि छलफल गरेको थियो । माओवादी केन्द्र सर्लाही अध्यक्ष कमल बुढाथोकीले जग्गा खरिद काण्डमा करोडौं अनियमितता भएकाले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरमा ल्याउन माग गरे।

जग्गा खरिद गर्दा सम्पूर्ण कागजात पुर्‍याएको देखिए पनि सरकारले चाहेमा सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने सांसद् कार्कीले बताए । ‘आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा स्थलगत रुपमा हे¥यौं र सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग छलफल पनि गर्‍यो’, सांसद कार्कीले भने, ‘अब समितिमा लिखित प्रतिवेदन पेस गर्छौं। समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।’ सर्लाही आएको ३ सदस्यीय संसदीय टोलीमा सांसद् कार्की, रामवीर मानन्धर र समितिका शाखाअधिकृत प्रदीप गुरागाई छन्।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०१:५६ शुक्रबार