काठमाडौं— सरकारले सिंहदरबार क्षेत्र, पद्मकन्या क्याम्पस र सञ्चारग्राममा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। सो क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी सरकारले योजना अगाडि बढाएको छ।

सिंहदरबार क्षेत्र, पद्मकन्या क्याम्पस क्षेत्र र सिनामंगलको सञ्चारग्राम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘सो क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘सो क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार गर्न इच्छुक कम्पनीको आवेदन माग गरिएको छ ।’

पद्मकन्याजस्तो महिलाका लागि बनेको क्याम्पसमा पनि इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना बनेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कार्यभार सम्हालेपछि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षसम्म सो क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

प्राधिकरणले सो क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नेटवर्क विस्तार गर्न इन्छुक कम्पनीले २ असोजसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी ४ भदौमा सूचना निकालेको छ । सार्वजनिक स्थल तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार यो प्रक्रिया सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

उक्त क्षेत्रमा निःशुल्क रूपमा वाइफाइ उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । ‘विशेष महŒव भएका क्षेत्र र सार्वजनिक महŒव भएका क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने नीतिअनुरूप सिंहदरबार, पद्मकन्या क्याम्पस र सञ्चारग्राम क्षेत्रमा काम अगाडि बढेको हो।’

छानिएको कम्पनीले छनोट भएको मितिले दुई महिनाभित्र इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कम्पनीलाई सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ। सिंहदरबार मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक सम्पूर्ण मन्त्रालयका कार्यालय छन् । त्यसैगरी, अन्य प्रशासनिक कार्यालय र सञ्चारगृह पनि रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी अत्यधिक आवश्यक छ। हरेक कार्यालयले आफ्नो आवश्यकताअनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने अर्यालले बताए।

‘हाम्रो काम कुनै पनि क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउनु हो,’ अर्यालले भने, ‘उपलब्ध इन्टरनेटलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कस्तो कन्टेन्ट बनाउने, सशुल्क वा निःशुल्क भन्ने सम्बन्धित कार्यालयमा भर पर्ने कुरा हो । ई–गभर्नेन्सको विषयले चर्चा पाइरहेका बेला सिंहदरबार क्षेत्रमा उपलब्ध हुने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विशेष महŒव रहनेछ।

मन्त्रीको रोजाइमा पद्मकन्या

पद्मकन्याजस्तो महिलाका लागि बनेको क्याम्पसमा पनि इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना बनेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कार्यभार सम्हालेपछि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षसम्म सो क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसैगरी, सरकारले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउन भनेर सञ्चारग्रामलाई छानेको छ। सञ्चारग्रामभित्र सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यालय छन्।

सञ्चारमन्त्री बस्नेतले पदभार सम्मालेपछिको कार्ययोजनाअनुरूप उपत्यकाका तीन क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउन लागिएको हो । त्यस्तै, आगामी कार्यदिशा तथा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा भूकम्प अतिप्रभावित काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ११ जिल्लाका २३ नगरपालिका, दुई सय ८३ वडा र ८५ गाउँपालिकाका ६ सय ६३ वडा, पाँच सय २५ स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आठ सय २६ माध्यमिक विद्यालयमा दुई वर्षका लागि इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने गरी भदौ महिनाभित्र इन्टरनेट पु¥याउने योजना रहेको छ ।

त्यसैगरी, नयाँ कार्ययोजनामा कर्णालीका आठ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रका एक हजार एक सय १० स्थानमा ०७५ भदौसम्म इन्टरनेट पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना छ । सेवा प्रदायक कम्पनी आपसमा गाभिने सुविधाका लागि तीन महिनाभित्र नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना मन्त्रालयको रहेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन ०५३ लाई तीन महिनाभित्र परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गर्ने, चीनबाट अप्टिकल फाइबर जडान गरी कात्तिक मसान्तसम्म सञ्चालनमा ल्याउने, ०७४ भदौ मसान्तसम्म हुलाक सेवासम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, नेपालमा सुरक्षण मुद्रणालय स्थापना गरी राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुकजस्ता सुरक्षण कागजात नेपालमै मुद्रण गर्न सुरक्षण मुद्रण कार्य अगाडि बढाउने लगायत ३१ बुँदे योजना मन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०१:३३ शुक्रबार