काठमाडौं— नयाँ संविधान जारी भएपछि भारत भ्रमणमा गएका तीन प्रधानमन्त्रीले संविधानबारे फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका छन्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो। संविधान जारी भएलगत्तै सरकार परिवर्तन भएकाले कोइराला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत गएनन्।

कोइरालापछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले ५ महिना नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दी नहटेसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान सार्वजनिक गरे। भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि २०७२ फागुन पहिलो साता ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए।

लीले नयाँ संविधान नेपाल र भारतको वार्ताको विषय नहुने भन्दै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संविधानको विषयमा बोलेका थिएनन्। उनको भारत भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएको थिएन।

भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ‘वान टु वान’ भेटवार्ता र नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्तापश्चात् आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ओली र मोदीले जम्मा १९ मिनेट बोलेका थिए। ओली एक्लैले करिब नौ मिनेट बोलेका थिए। त्यति बेला नयाँ संविधानलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालले प्राप्त गरेको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिको संज्ञा दिएका थिए। ओलीले भने नौ मिनेट बोल्दा एकपटक मात्र संविधान शब्द उच्चारण गरेका थिए।

‘नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारत भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री भएकाले यो मेरा लागि ठूलो अवसर हो,’ त्यति बेला संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भनेका थिए। भारत भ्रमणमा रहँदा अन्य अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा ओलीले नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताउँदै संविधानमा समेटिएका विषयवस्तुबारे स्पष्ट पारेका थिए। ओलीले नयाँ संविधान नेपाल र भारतको वार्ताको विषय नहुने भन्दै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संविधानको विषयमा बोलेका थिएनन्। उनको भारत भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएको थिएन।

ओलीले २०७३ साउनमा राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। उनले २०७३ भदौ अन्तिम साता भारतको भ्रमण गरेका थिए। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको ‘वान टु वान’ भेटवार्ता र द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएका थिए। मोदीले समावेशी संवादमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरी नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाललाई दबाब दिएका थिए।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ संविधान नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको धारणा राखेका थिए। ‘नेपाल सरकार सबै पक्षलाई समेटी संविधान कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएर लागेको छ,’ त्यति बेला दाहालले भनेका थिए।

दाहालले गत जेठमा राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। देउवा अहिले भारतको राजकीय भ्रमणमा छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको ‘वान टु वान’ भेट र नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्तापछि बिहीबार नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विगतमा जस्तै नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सबै वर्गलाई संविधानमा समेट्न आग्रह गरे। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवा मोदीभन्दा पनि एक कदम अघि सरेर बोले। ‘हामीले संविधान संशोधन गर्न खोजेका थियौं तर संसद्मा दुईतिहाइ पुर्‍याउन सकिएन। दुईतिहाइ संख्या पुर्‍याएर फेरि संविधान संशोधनको प्रयास हामी गर्नेर्छौं,’ देउवाले भने।

त्यतिमात्र होइन, उनले अब संविधान संशोधन गर्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, दक्षिण भेगमा बस्ने जनता सबैले स्विकार्नेगरी गर्ने बताए। त्यसपछि उनले भने, ‘संशोधनपछि सबैका लागि स्वीकार्य संविधान हुनेछ।’

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०१:२४ शुक्रबार