काठमाडौं- नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ३८ विधेयक संसद्मा रोकिएका छन्। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि तीनवटा सरकार बनिसकेका छन्। तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ५३ वटामात्रै नयाँ कानुन बनेका छन्। एक सय ९२ कानुनमा संशोधन भइसकेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि डेढ सयभन्दा बढी संघीय कानुन, ५० भन्दा बढी प्रादेशिक कानुन र दर्जनौं स्थानीय तहको कानुन बनाउनुपर्छ भने ३ सय १५ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकाले अब तुरुन्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक आवश्यक परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले अब तुरुन्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन ऐन चाहिने बताए।

'आयोगले धेरैपटक ऐन आवश्यक भएको कुरा सरकारलाई जानकारी गराएकाले निर्वाचन आयोगले अब मिति तोकेर माग्दैन,' उनले भने, 'ऐन ढिलो भए तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न गाह्रो हुनेछ।'

 आयोगले भदौ १० गतेभित्र यी ऐन बनाइसक्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो। ऐन नबनेसम्म आयोगले नियमावली र निर्देशिका बनाउन सक्दैन। 

सरकारले संघको र प्रदेशको एकैपटक चुनाव गर्ने भनेकाले आयोगलाई ऐन र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक निर्वाचन आयोगमै छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल साउन २२ गतेदेखि रोकिएको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा सरकारको दबाबमा निर्वाचन आयोगमा रोकिएको छ। भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिले थुनामुक्त भएको तीन वर्ष बितेपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने दबाबका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक रोकिएको छ भने मतभारको व्यवस्था कसरी गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक रोकिएको हो। 

संसद्मा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय शासन  (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक, संघीय लेखा परीक्षण विधेयक, अन्तर सरकारी वित्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत ३८ विधेयक अड्किएका छन्।

संसद्बाट पारित ५३ विधेयकमा २०७३ भदौ २७ गते न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन, न्यायसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन र न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन पारित भएको थियो।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन २०७३ माघ २० गते पारित भएको थियो।

निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ माघ २८ गते पारित भएको थियो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयक र गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा संख्या निर्धारण गर्नेसम्बन्धी ऐन २०७३ चैत ११ गते संसद्बाट पारित भएको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) ऐन २०७४ जेठ २६ गते र राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७४ जेठ २९ गते पारित भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नमा समितिका सदस्यहरू गंगालाल तुलाधरलगायतले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बुधबार विधेयक रोकिएको विषयमा छलफल गरेका छन्।

गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगिएकाले त्यही त्यही प्रस्तावबमोजिम संसद्मा पेस हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको बताएका थिए। विधेयकमा भ्रष्टचार आरोपमा जेल परेका व्यक्तिले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०३:०१ बिहीबार