प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिणको छिमेकी भारतमा बुधबारदेखि पाँच दिन लामो राजकीय भ्रमणमा प्रस्थान गर्दैछन् । आफ्ना पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहालले भारतको चार दिन लामो औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेको एक वर्षमा देउवाको भ्रमण हुन लागेको हो । निकटतम छिमेकी मुलुक भइकन पनि केही वर्षयता दुई देशबीचको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा सुमधुर हुन सकेको छैन । निःसन्देह तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा यो सम्बन्ध निकै चिसिएको अवस्थामा थियो । पछिल्ला दुई सरकारका समयमा यो सम्बन्धमा अपेक्षाकृत् सुधार आएको महसुस गरिए पनि उच्च कूटनीतिक तहमा अझै पनि सम्बन्ध प्रगाढ हुन सकेको छैन । यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणको उद्देश्य उच्च राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनाउनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा ‘न्यूनतम विन्दु’ त्यो थियो जतिबेला नयाँ संविधान जारी गरेपछि त्यसलाई ‘जानकारीमा लिएको’ भन्ने अभिव्यक्ति त्यहाँको सरकारले दियो । त्यति मात्र होइन त्यही संविधान जारी गरेबापत नेपालले पाँच महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको इतिहास धेरै टाढाको होइन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रमुख दलको सहभागिता र सहकार्यमा संविधान जारी गरेको थियो । संविधान जारी भएपछिका घटनाक्रमले वास्तवमै नेपाल र भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच सम्बन्ध सुमधुर नभएको सार्वजनिक भएकै विषय हो । यथार्थमा धेरै अघिदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजनीतिकभन्दा ‘एजेन्सी’ को सक्रियता बढ्ता देखिन थालेको र त्यसैको दुष्परिणाम दुई देशका सम्बन्धमा महसुस हुँदै आएको पनि छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले पक्कै पनि विशेषज्ञहरूलाई सुनेको हुनुपर्छ जसले यो बेलामा कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुन्न भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । दुई देशबीच अहिलेसम्म भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन र दुई देशबीच रहेका डेढ दर्जनभन्दा बढी साझा संयन्त्रको छरितो परिचालन अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ। 

एउटा अविश्वासको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण हुन लागेको छ । त्यसो त यसअघि दुवै राष्ट्रपतिको तहमा भएका भ्रमण आदानप्रदानले केही हदसम्म सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन पहल गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका यसअघिका दुई भ्रमण र त्यसपछिका आम प्रतिक्रिया अत्यन्तै भिन्न थिए । पहिलो भ्रमणलगत्तै मोदीले हासिल गरेको लोकप्रियता धेरै अर्थमा यहाँ उल्लेख्य रह्यो । तर, दुई देशबीचको सम्बन्ध पछि गएर चिसिनुमा राजनीतिक तहमा विश्वास बढाउने काम नहुनु नै हो । अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीका बेलामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले धेरै हदसम्म भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच राख्ने गरेका थिए । तिनकै कारण भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले नेपालसम्बन्धी नीतिमा ध्यान पु¥याउने गरेको हो । तर, पछिल्ला समयमा एजेन्सीका मानिससँग जसले सम्पर्क गर्न सक्यो, त्यसैले यहाँ प्रभाव पार्नेजस्तो स्थिति नदेखिएको होइन । भारतसँगको सम्बन्ध कुनै व्यक्ति वा पार्टीको लाभका निम्ति भन्दा नेपालको बृहत्तर हितका निम्ति हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत हितका निम्ति मुलुकको हित तिलाञ्जली दिन खोज्दा समस्या आएका छन् । भारतसँगको सम्बन्धबाट नेपालले आफूलाई सुरक्षित, विकसित र आत्मविश्वासपूर्वक अघि बढ्ने मुलुकको कोटीमा राख्नुपर्नेमा स्थिति ठीक विपरीत भएको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा जहिल्यै शंकाको दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने र हामी जहिल्यै ठगिन्छौं भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दुःखद हो । भारत भ्रमणको उद्देश्य विश्वासको सम्बन्ध बनाउने हुनुपर्छ । र, भारत वा चीनसँगको सम्बन्ध कुनै एकका विरुद्ध अर्को उभ्याउने हो भन्ने पनि होइन । मुलुकलाई मुटुमा राखेर गरिने भ्रमण, सम्बन्ध र समझदारी सबै टिकाउ हुन्छन् । 

यति बेला भारत र चीनबीच दोक्लम विवाद चर्किएको छ । यो अवस्थामा कुनै पनि त्यस्तो विषयमा सहमति जनाउनु उचित हुँदैन जसले अहिलेसम्मको हाम्रो तटस्थटतालाई संकटमा पारोस् । भारतीय कूटनीतिक कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै व्यावसायिक र आफ्नो स्वार्थप्रति अडिग छ । उनीहरूबाट ल्याइने प्रत्येक कागजातको सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक छ । भोलि कुनै काम भइसकेपछि पछुताउने अवस्था आउनु सुखद हुँदैन । हामीले धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि जारी भएका संयुक्त विज्ञप्तिदेखि सन्धिसम्झौतामा विवाद आएको देखेका छौं । त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर आएपछि यहाँ विवाद भयो भने कार्यान्वयन असम्भव हुन जान्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतमा गएर गरेको टनकपुर सन्धि कालान्तरमा महाकाली सन्धिमा पुगेर टुंगियो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने यस्ता विषयमा मुलुकभित्र सहमति जुट्न सक्छ । त्यसैले सत्ता वा प्रतिपक्ष जोसुकै हुन् तिनले मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर एउटै अजेन्डा बनाए भने अहिलेको जस्तो शंकाको अवस्थामा विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने स्थिति रहन्न । संविधान भर्खरै कार्यान्वयन हुन लागेको अवस्थामा सकेसम्म भारतको सद्भाव लिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पक्कै पनि विशेषज्ञहरूलाई सुनेको हुनुपर्छ जसले यो बेलामा कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुन्न भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । दुई देशबीच अहिलेसम्म भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन र दुई देशबीच रहेका डेढ दर्जनभन्दा बढी साझा संयन्त्रको छरितो परिचालन अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ । दुई देशबीचका सन्धिसम्झौतामाथि पुनरावलोकन गर्न र आवश्यक सुझावका लागि प्रबुद्ध समूहसमेत यति बेला क्रियाशील छ । त्यसकारण प्रबुद्ध समूहले दिने सुझाव र सिफारिसलाई समेत सम्झनु उचित हुन्छ । सबैजसो प्रधानमन्त्रीले चार वा पाँच दिन राजकीय भ्रमणका निम्ति भनेर समय बिताउनु उचित होइन । नेपाल–भारतबीचका सम्बन्धमा यही समस्या छ । आवश्यकता पर्दा बिहान गएर बेलुका फर्कने दूरीमा रहेको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको पाँच दिनको भ्रमणको औचित्य छैन । काम सकेर फर्कर्ने परम्परा थाल्नु उचित हुन्छ । केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भेटिसकेपछि प्रान्त घुम्न गएर हलुका व्यवहार प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको आवश्यकता चिन्ने, जनअपेक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र छिमेकीको विश्वास जित्ने प्रयास गरून् ।  

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०४:३३ बुधबार