काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँधका कारण नेपालको तराईमधेस भूभगाग डुबानमा परेको भन्दै त्यसबारे भारतसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन्। 

संसद् र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छलेर प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमण जान लागेको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाए । उनका अनुसार भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले संसद् र एमालेलाई जानकारी गराएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार ५ दिने भ्रमणका लागि भारत जाँदैछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे पत्रपत्रिकामा पढेर थाहा पाउनुपरेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै सरसल्लाह र छलफल नै छैन्,’ ओलीले मंगलबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै भने, ‘संसद्लाई पनि जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदैछ, यो उपेक्षाभाव देखियो, यो दुःखद कुरा हो ।’ सदन र प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउने र राय लिने यसअघिको प्रचलनसमेत देउवाले तोडेको आरोप  ओलीले लगाए ।
ओलीले संसद्बाटै भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई आधा दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिए । उनले तराई डुबान हुनुको एक कारणमध्ये भारतले सीमावर्ती र दसगजा क्षेत्रमा एकतर्फी बनाएका बाँध भएको निष्कर्ष सुनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभिसन्धिविपरीत भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध र बाटो बनाउँदा नेपालको भूमि डुबानमा परेका छन, त्यस्ता अनुचित तरिकाले बनाइएका बाँध हटाउनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘नेपाललाई मर्का परेको छ, यसबारे भारतसँग प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गर्नुपर्छ ।’ यसबारे गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्न देउवालाई ओलीले सुझाव दिए।

दुई देशबीच भएका सन्धि र सम्झौतालाई वर्तमान अवस्थाअनुकूल पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा पनि  ओलीले जोड दिए । ‘आजको मूल्यमान्यता अनुरुप नेपालको हित हुनेगरी भारतसँग विगतमा भएका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन र अद्यावधिक गरेर राष्ट्रहितमाा उभिन ढिलाइ भइसकेको छ।’ 

नेपाल र भारतबीच दुवैतिर चल्नेगरी बनाउन खोजिएको ‘सीमा रेल’ को अवधारणामा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘भारततर्फको रेल भारतको भूमिसम्म मात्रै चलोस्, नेपालको रेल नेपालको भूमिभित्र मात्रै चलोस्, रेल सेवा विस्तार गर्ने नाममा दुवैतर्फ चल्ने व्यवस्था नगरियोस्,’ ओलीले भने, ‘दुवैतिर एउटै रेल चल्ने यो सीमा रेलको अवधारणाप्रति एमालेको आपत्ति छ, यसलाई खारेज गरियोस् ।’ रेल यातायात आआफनै भूमिभित्रै मात्रै सीमित पार्नुपर्ने ओलीको माग छ। 

भारतले लगानी गरेका आयोजनाबाट मात्रै विद्युत् किन्ने भन्ने भारतीय ऊर्जा नीतिले नेपाललाई अन्याय भएको ओलीले बताए । ‘उसले लगानी गरेका आयोजनाबाट मात्रै विद्युत् किन्नुपर्ने भारतीय नीतिले नेपाललाई अप्ठेरो पारेको छ, भारतको मात्र लगानी हुनुपर्ने किन ?’, ओलीको प्रश्न छ, ‘यो नीति बदल्नका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्‍यो ।’ भारतले आफनो ऊर्जा नीति नसच्याए नेपालभित्र आउने वैदेशिक लगानीमा समस्या पर्ने उनको तर्क छ। 

विराटनगरमा भारतले फिल्ड अफिस राखेको र त्यसलाई पटकपटक हटाउन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको ओलीले बताए । ‘अर्काको भूमिमा कार्यालय राखेपछि पटकपटक हटाउन पत्राचार गरियो तर हटाउने काम भएन’, ओलीले भने, ‘देश सानो भन्दैमा यो हेपाहा प्रवृत्ति सह्य हुँदैन, सबैको राष्ट्रिय स्वभिमान बराबर हो ।’  
दोक्लम प्रकरणमा ‘तटस्थ’ वस्नुपर्ने बताएका ओलीले सार्कको अध्यक्ष  भएका नाताले सम्मेलन सम्पन्न गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड गरेका छन् । 

स्थानीय तह कति हो ?
ओलीले प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते निर्वाचन गर्ने भनिए पनि त्यहाँ स्थानीय तहको संख्या निक्र्योल गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । ‘असोज २ गते चुनाव छ, अहिलेसम्म स्थानीय तहको संख्या कति हो ? त्यसको अझै निक्र्योल हुनसकेको छैन’, ओलीले प्रश्न गरे, ‘चुनाव तयारी कति संख्याका लागि गर्ने हो, जबाफ चाहियो ।’ 
मंसिर १० गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा (संघ) को चुनाव गर्ने भनिए पनि अझै कानुन निर्माण नगरेकोमा पनि ओलीले सरकारको आलोचना गरे । सत्तारुढ दलले ती विधेयकहरु अघि नबढाएकोमा ओलीले आपत्ति जनाए । 

मधेसी जनताको अहितमा भएकाले संशोधन असफल
संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसी जनताको हितमा नभएकाले स्वतः असफल हुन पुगेको ओलीले बताए । मैथिली, भोजपुरी अवधी भाषालाई मेटाउने उद्देश्यसहित उक्त संशोधन आएको दाबी गर्दै ओलीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पाएको अधिकार कटौती गर्ने संशोधन फेल भएको उल्लेख गरे ।  

प्रतिपक्षसँग सल्लाह नै नगरी आएको उक्त संशोधनलाई विशेष समितिमा लगेर टुंग्याउँभन्दा पनि सत्तापक्षले नमानेको ओलीको आरोप छ । ‘हिजो (सोमबार) राष्ट्रियताका पक्षमा, सार्वभौमसत्ताको पक्षमा संसद्ले ऐतिहासिक काम गरेको छ, यसमा सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु’, ओलीले भने । संसद्ले मात्रै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन सकेको ओलीको बुझाइ छ ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०३:०७ बुधबार