पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म समग्र मधेस एक प्रदेशको मुद्दा फेरि ब्यूँतिएको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवको पहलमा यही प्रयोजनका लागि आयोजित एक कार्यक्रमले मधेसी भ्वाइस एसेम्बलीसमेत गठन गरेको छ। यो प्रयास र एसेम्बलीमा स्वयं माओवादी केन्द्र अलावा मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी), नेपाल संघीय समाजवादी दल, नयाँ शक्तिलगायत दलका नेताहरू सामेल छन्। एसेम्बलीले समग्र मधेस एक प्रदेशसँग मधेसका अन्य सवाललाई एकसाथ उठाउने कुरा गरिँदै छ। २०६३/०६४ को पहिलो मधेस आन्दोलनको मुख्य विषयवस्तुका रूपमा अघि सारिएको र त्यही आन्दोलनको नायक एवं त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएको हाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दालाई छाडिसकेको छ। त्यही मुद्दा अनि मधेसको पहिचान र अधिकारका नाममा मूल फोरम टुक्रिने र धेरैवटा मधेसकेन्द्रित दल बन्ने सिलसिला नै चल्यो। फोरमपछि अर्को शक्तिका रूपमा उदय भएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), २०४६/०४७ को परिवर्तनसँगै स्थापित भएको सद्भावना पार्टीलगायतका छवटा मधेसकेन्द्रित दलहरू मिलेर केही महिनाअघि बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी पुनः विभाजनको संघारमा छ। ती सबै मधेसकेन्द्रित दलहरू जो एक मधेस एक प्रदेशको नाराको जगमा स्थापित भई अघि बढेका थिए। ती सबै दलहरू समग्र प्रदेश एक प्रदेशको नाराबाट धेरै टाढा पुगिसकेका छन्। माओवादीले आफ्नो प्रभाव विस्तार र स्वार्थसिद्धिका लागि प्रस्तुत गरेको जातीयताका आधारमा संघीयताको अवधारणा नै समग्र मधेस एक प्रदेशको आधार हो। जसबाट मुलुकलाई उतार्न धेरै कठिन भएको अवस्थामा पुनः यो मुद्दाको उल्झनले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा देखा पर्दैछ।

यतिखेरको मुख्य समस्या भनेको जातीयभन्दा पनि वर्गीय हो। आर्थिक रूपमा पछि परेका र पारिएका नागरिक र समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनु प्रमुख आवश्यकता हो।

मधेस आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा जन्मिएको र आन्दोलनको अगुवाइ अनि रापतापमा हुर्किएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र युवराज कार्की नेतृत्वको खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीसँगको एकीकरणपछि मधेसको क्षेत्रीय पार्टीबाट राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा अघि बढ्न खोज्दैछ। पछिल्ला दिनहरूमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालसँगको एकता प्रयासले यो पार्टीलाई अझै परिष्कृत बनाउँदै छ। त्यही फोरम फुटेर बनेको विजय गच्छदार नेतृत्वको पार्टी पनि आफूलाई विभिन्न पार्टीहरूका एकताको नाममा मधेसबाट उठाउँदै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा रूपान्तरित गरेको छ। अर्थात् यी यादव र गच्छदारले आफूलाई मधेस र मधेसीको तहबाट माथि उठाउन कोसिस गरेका छन्। त्यसैले मधेसमा उनीहरूको ग्ल्यामर केही हदसम्म घटेको छ। अहिले मधेस ग्ल्यामर केही हदसम्म राजपाले नै उठाउन खोज्दै छ। दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा मधेसको माग पूरा नभएको बहाना बनाएर राजपाले भाग लिएन। निर्वाचनमा भाग लिएका दुवै फोरमप्रति मधेसमा राजपाले आक्रोश र आक्रमणको निशाना बनाएको थियो। एमाले र कांग्रेस अनि तिनका कार्यकर्ताहरू निशानामा पर्दै आएकामा यसपटक आन्दोलनकारी राजपाको निशानामा उपेन्द्र यादवको पार्टी र कार्यकर्ताहरू परेका थिए। मधेसका नाममा जनतान्त्रिक र अनेकन् नामका दुई दर्जन हिंसात्मक शक्तिहरू पनि देखापरेका थिए। राजनीतिभन्दा पनि खुला सिमानाको फाइदा उठाएर चन्दा र आतंकका क्रियाकलाप चलाएका कारण ती शक्तिहरू अस्तित्वमा रहिरहन सकेन। मधेसलाई सिंगो मुलुकको राष्ट्रियताबाट अलग बनाउँदै छुट्टै राष्ट्र बनाउनका लागि सीके राउतको अभियान अस्तित्वमा छ र आफ्नो प्रभाव विस्तारको कोसिसमा छ। मधेस मुद्दा यतिखेर नेपाललाई अस्थिर बनाउने खेलको कडी बनिरहेको छ। यो आन्तरिक मात्रै नभएर बाह्य चलखेलको विषय पनि बनेको छ।

झापादेखि कञ्चनपुर एक प्रदेश हुन नसक्ने निष्कर्षमा सिंगो मुलुक पुगेको बखत सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र नै पुनः यो मुद्दा ब्यूँताउन लाग्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ। सात दशक लामो संघर्ष विशेषतः २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह अनि मधेस आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई सात प्रदेश स्थापित भएको छ। पूर्वदेखि पश्चिम तराई मधेसलाई छवटा प्रदेशले छोए पनि मूलतः चारवटा प्रदेशमा विभाजित छ। गच्छदार फोरमबाहेक मधेसकेन्द्रित दलले संविधानमा स्वामित्व नलिएको अवस्थामा उनीहरूले यो अवस्थालाई नस्वीकार्नु स्वाभाविक होला। पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिममा कैलाली कञ्चनपुर शक्तिशाली आयोगमार्फत पछि टुंग्याउने एकखालको सहमति भएको थियो। मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले मधेसलाई दुईवटा प्रदेशमा विभाजित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यही मागकै पक्षपोषण हुने गरी नै प्रदेश नं. ५ को मधेस भूभागलाई अलग गर्ने गरेर आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई खुसी पार्ने प्रयास सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले गरेकै हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् र सडक दुवैतिर आन्दोलन छेडेपछि फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको स्थिति हो। यतिखेर माओवादीले एक मधेस एक प्रदेशको सवाल मात्रै होइन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा अघि बढ्ने निर्णय लिएको छ।

सिंगो मधेस एक प्रदेश कुनै पनि हिसाबले सम्भव छैन। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्ने अनि आधा जनसंख्या भएको पूर्वपश्चिम लामो मधेसलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने कुरा अर्थात् झापा र कञ्चनपुरलाई प्रदेशको नाममा एकै ठाउँमा ल्याउन खोज्नु असम्भव नै छ। संघीयताको आशय नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु र राज्यको तर्फबाट दिइने सेवासुविधालाई सम्भव भएसम्म नजिक र घरदैलोमा पुर्‍याउनु हो। रणनीतिक रूपमा कसैको स्वार्थसिद्धिका लागि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई दाउमा लाउने विषय स्वीकार्य हुन सक्दैन। हिजो निरंकुश, एकात्मक, सामन्ती, राजतन्त्रात्मक शासनप्रणालीको घनचक्करमा नेपाली जनता परेकै हुन्। सिंगो मुलुक र सीमितबाहेक अधिकांश जनताले शोषण, दमन र उत्पीडन भोग्नुपर्‍यो। मधेस पछि पर्‍यो, मधेसी जनतामाथि विभेद भयो। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, हिमाल र पहाड पनि पछि परेकै हो। संसारकै सुन्दर, स्रोतसाधनसम्पन्न र विकासको अथाह सम्भावना बोकेको मुलुक दोस्रो गरिबका रूपमा बदनामित हुन पुग्यो। शासनसत्ता मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिका लागि हुन सकेन। लामो समय सामन्ती राजतन्त्र र त्यसका वरिपरि रहेका मुठीभरका शासकहरूको प्रभावमा मुलुक जकडिएको कारण विश्व परिवेशको परिवर्तन र विकासको पर्याप्त अनुभूति हुन सकेन।

राजनीतिक एवं भौगोलिक हिसाबले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणाले धेरै समस्या हल गर्ने प्रक्रियामा छ। यसपछि चाहे मधेस चाहे पहाड, चाहे पूर्व चाहे पश्चिम यतिखेर मुख्य समस्या भनेको जातीय भन्दा पनि वर्गीय हो। आर्थिक रूपमा पछि परेका र पारिएका नागरिक र समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनु हो। भौतिक पूर्वाधार र मानव सूचकहरूमा परिवर्तन ल्याएर जीवनपद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनु हो। मधेसको मुख्य आवश्यकता भनेको शिक्षा, रोजगारी र क्षमता विकास हो। चेतनाको कमी र पुरातन मानसिकताको कारण मधेसमा महिलाहरूमाथि विभेद छ, दलित र पछि परेका समुदायमाथि जुन विभेद छ। त्यसको समूल अन्त्य गर्दै उनीहरूको क्षमता र सामर्थ्य विकासमा ध्यान पुग्नुपर्छ। वास्तविक मधेसी जनता अहिले पनि समग्र मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छैनन्। यो माग मधेसको वास्तविक माग पनि होइन। यसको पक्षमा कुरा गर्नु संघीयताको अस्वीकार हो। सबै प्रदेशमा निर्वाचन भएर पनि विशुद्ध मधेस प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन बाँकी छ। असन्तुष्ट राजपालाई समेत विश्वासमा लिएर घोषित मिति असोज २ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको कार्यभार हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पन्नतासँगै प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढ्न अग्रसर हुुनुपर्छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७४ ०३:३१ मंगलबार