काठमाडौं- चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आफ्नो सहमति र संलग्नता नरहेको जनाएको छ। संस्थानका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन छलफलकै क्रममा रहेको र आइओएम विद्यापरिषद् (फ्याकल्टी बोर्ड) बाट हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए। आइओएम मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सहमति आवश्यक पर्ने निकाय हो।

डा. अग्रवालका अनुसार त्रिवि शैक्षिक तथा प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३९२ (२) अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन शिक्षाध्यक्षले सम्बन्धित डिनकहाँ पठाउने र त्यसलाई डिनले विद्या परिषद्मा राख्ने व्यवस्था छ। विद्यापरिषद्बाट सिफारिससहितको प्रतिवेदन शिक्षाध्यक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

डा.अग्रवालले काठमाडांै नेसनल कलेजबारे २०७० सालमा भएको अनुगमन रिपोर्ट आइओएममा आवश्यक प्रक्रियामै रहेको बताए। 'म एक्लैले सम्बन्धनमा सहमति दिनै मिल्दैन। ३२ सदस्य रहेको विद्यापरिषद्मा मात्रै त्यो अधिकार रहन्छ। प्रतिवेदन परिषद्मा पेस भएकै छैन,' उनले भने।

डा.अग्रवालले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट आदेश कार्यान्वयनका लागि पटकपटक पत्र आएको जानकारी दिए। 'हाम्रा र त्रिविका कानुनी सल्लाहकार एकै हुन्,' उनले भने, 'यसरी आएका सबै पत्रलाई हामीले रायका लागि पठाउनुपर्छ।' उनले पछिल्लोपटक आएको पत्रलाई पनि परामर्शका लागि पठाएको बताए।

त्रिविको सम्बन्धन दिने निर्णयको व्यहोरामा 'काठमाडांै नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा तुरुन्तै निर्णय गराई त्यसको जानकारी गराउनु भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट असार २७ मा आइओएमलाई पत्र आएको' उल्लेख छ। उक्त पत्र डिन कार्यालयले आवश्यक कार्यार्थ भनी अग्रवालको निर्देशनअनुसार डिन कार्यालयबाट २०७४ असार २९ मा आएको देखिएको छ।

त्रिवि कानुनी सल्लाहकार कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा 'श्री सर्वाेच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको सक्कलै पत्र यसैसाथ राखी पठाइएको छ। विस्तृत व्यहोरा पत्रबाट अवगत गर्नु भई आवश्यक कार्यार्थ निर्देशनअनुसार अनुरोध गर्दछु' भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ।

तर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले भने त्यसैलाई सहमति दिएको व्याख्या गर्दै संविधानअनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु त्रिविको दायित्व भएको भन्दै अस्थायी सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। 'अदालतबाट आएको पत्र कानुनी सल्लाहकारलाई नै सम्बोधन गरेर रायका लागि पठाइएको मात्रै हो,' अग्रवालले भने, 'सम्बन्धन दिने सहमति दिने प्रक्रिया के हो त्रिविकै कानुन पल्टाएर हेरे हुन्छ।'

पूर्वाधार नै नपुगेको घट्टेकुलोस्थित काठमाडांै नेसनलले दायर गरेको रिटमा अदालतले 'कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू' भन्ने फैसलामा टेकेरै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले साउन १२ मा सम्बन्धन दिएको थियो।

कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले दिएको मुद्दामा सुरुमा सर्वोच्चले २०७१ भदौ ३१ मा परमादेश दिएको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले 'कलेजको सम्बन्धनका विषयमा यथा समयमै निर्णय नगरी राख्नु वैध अपेक्षाविपरीत हुने हुनाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्न' परमादेश दिएको थियो। फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अन्सारीले फेरि हालेको रिटमा सर्वोच्चले ०७३ फागुन १९ को फैसला गरेको थियो।

त्यसपछि सञ्चालक अन्सारीले २०७१ कात्तिक १७ मा भदौ ३१ को आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७३ फागुन १९ मा अपहेलना मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। संयुक्त इजलास आदेशमा 'माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, नेपाल सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति तथा यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई २०७१ कात्तिक २५ मा लेखिएको पत्रको मूल अभिप्राय चिकित्साशिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने कुरामा केन्द्रीत रहेको देखिन आउँछ,' आदेशमा भनिएको थियो, 'यस प्रकार भएका कामकारबाहीलाई अपहेलनाको विषय बनाउनु उचित हुँदैन।'

डा.केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ०७१ कात्तिक २५ मा सरकारले चिकित्साशिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न, नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, सम्बन्धन लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए यथास्थितिमा राख्न, सरकार र चिकित्सक संघबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आइओएमलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रमा टेकेर आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले सम्बन्धन रोक्दै आएको थियो।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७४ ०२:०८ मंगलबार