हेटौंडा- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। राप्रपाको हेटौंडामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सत्तासीन दल, सरकार र राजपासमेत यस विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको हो।

'विधेक पारित गराउन सरकार र राजपासमेत गम्भीर छैनन्,' बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भने, 'हाम्रो संशोधन प्रस्तावको बेवास्ता गर्दै राप्रपालाई नै फुटाउन सरकार र सत्तासीन दल लागेकाले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्नेछौं।' राप्रपाले संसद्मा पेस गरेको हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव छलफलमा नल्याइएको भन्दै उनले असन्तुपष्टि पोखे।

मधेसका जनताको हकहित र पहिचान संरक्षण एवम् समग्र विकासमा राप्रपा सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै थापाले संशोधन विधेयकले मधेस र मधेसी जनताको मूलभूत हकहित र समस्या सम्बोधन नगरेको दाबी गरे।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाको सहभागिता गम्भीर भूल भएको ठहर बैठकले गरेको जानाकारी दिँदै उनलेे आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रस्त सरकारमा सहभागी हुनु पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक भएको बताए।

बैठकले स्थानीय तह चुनावमा पार्टीको हार हुनुको प्रमुख कारण सरकार छोड्नुलाई लिएको छ। सत्तापक्षले नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका कारण त्यसमा हसहमति जनाउँदै नैतिकताका आधारमा राप्रपाले सरकार छाडेको तर जनतालाई ठीक ढंगले बुझाउन नसकिएको बैठकको ठहर छ। स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारबाट फिर्ता हुँदा चुनावमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको निष्कर्ष राप्रपाको छ।

राप्रपाले मधेस केन्द्रित दललाई संवैधानिक राजनीतिको मूलधारमा समाहित गर्ने र अतिवादी तत्वलाई अलग गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। सत्तामुखी भएको आरोप खेपिरहेको राप्रपाले आगामी दिनमा पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रुपमा हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, आर्थिक उदारवाद एवम् सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली सिद्धान्तलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने थापाले बताए। पार्टीले स्थानीय तहका अध्यक्षको सम्मेलन, सनातन धर्मसभा, हरेक वडामा राप्रपा हरेक क्षेत्रमा राप्रपा अभियान, प्रशिक्षण, अधिवेशनलगायत तीनमहिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राप्रपाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण नेपाली गाउँ डुबानमा पर्ने दुःखद अवस्थाको अन्त्य गर्न राप्रपाले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। उसले यो विषयलाई भारत भ्रमणका बेला उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

राप्रपा बैठकले पुष्पराज पुरुषको संयोजकत्वमा सनातन धर्म संस्कृित परिषद् र पुष्कर ढुंगेलको नेतृत्वमा उद्यम तथा आर्थिक नीति विभाग  गठन गरेको छ। बैठकमा १ सय ४ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको अध्यक्ष थापाले बताए।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०२:२२ सोमबार