काठमाडौं- साउन २२ गते राप्रपाबाट अलग भएर राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन गरेको घोषणा गरेका पशुपतिशमशेर राणा र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाबीचको झगडा  सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

राणा पक्षधर नेताले निर्वाचन आयोगमा आफूहरूले यसअघि बुझाएको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको नामावली आधारमा  दल दर्ता गराइपाउँ्क भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेेदन दिएका छन्। उनीहरूले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरेका छन्।

आयोगले भदौ ४ गतेसम्म राणा पक्षधर नेताहरूलाई यसअघि  बुझाएको केन्द्रीय सदस्य र सांसदको नााम सनाखत गर्न समय दिएको छ। भदौ ४ सम्म पर्खिंदा राणा पक्षका केही केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद थापा पक्षतिर जाने सम्भावना देखिएपछि राणा पक्षले यसअघि आयोगमा बुझाएको नामावली आधारमा दल दर्ताको मान्यता पाउन अदालत गुहारेको हो।

अदालतमा निवेदन दिएका राणा पक्षका नेता विक्रम पाण्डेले आफूहरूले दल दर्ता निवेदन दिएपछि आयोगले सनाखत गरिसकेकाले पुनः  सनाखत गर्न  आवश्यक नपर्ने भएकाले  सनाखत नदोहर्‍याउन माग राखेर अदालत पुगेको बताए। 'आयोगमा हामीले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको नामावली बुझाइसेको छौं। ती नामको सनाखत आयोगले गरिसकेको छ। फेरि किन दोहोर्‍याएर गर्नुपर्‍यो', उनले भने।

आयोगले साउन २९ गते राणा पक्षधर नेतालाई आयोगमा बुझाएका नामावलीमा सनाखत गर्न समय दिएको थियो। पछि राणा पक्षको आग्रहमा सनाखत बुझाउने समय आयोगले भदौ ४ सम्म सारेको थियो।  राणा पक्षधर नेताले आफूहरूसँग ४० प्रतिशत केन्दी्रय सदस्य र सांसद प्रष्ट भएको दाबी गरेका छन्। 'हामीसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुनुहन्छ। हामीले बुझाएको नामावलीका आधारमा दल दर्ता मान्यता पाउन माग राखेर अदालत पुगेका हौं,' पाण्डेले भने।

थापा पक्षधर नेताले राणा पक्षसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद नभएको दाबी गरेका छन्। 'उहाँहरू (राणा पक्ष) सँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुग्दैपुग्दैनन्। त्यही कारण उहाँहरूले सनाखत गर्न भदौ ४ गतेको समय माग्नुभएको हो,' राप्रपा प्रवक्ता भुवन पाठकले भने, 'त्यही कारण उहाँहरूले हास्यास्पद व्यवहार देखाउनुभएको छ।'

थापामाथि केन्द्रीय सदस्य अपहरण गरेको आरोप

राणा पक्षधर नेताहरूले राप्रपा अध्यक्ष थापाले केन्द्रीय सदस्यको अपहरण गरेको आरोप लगाएका छन । अपहरण शैलीमा आफू पक्षका नेतालाई थापा पक्षका नेताले हेटौंडाको बैठकमा लगेको आरोप राणा पक्षका नेताको छ। राणा पक्षधर एक नेताले भने, 'उहाँहरू (थापा पक्ष) ले हाम्रा तर्फका केन्द्रीय सदस्यलाई अपहरण शैलीमा हेटौंडाको बैठकमा लग्नुभएको छ।' शुक्रबार सर्वोच्चमा दर्ता निवेदनमा पनि आफ्नो पक्षका केही केन्द्रीय सदस्यलाई अपहरण शैलीमा थापा पक्षले हेटौंडा लगेको दाबी गरिएको ती नेताले बताए।

राप्रापा प्रवक्ता पाठकले भनेे राणा पक्षका भनिएका केही केन्द्रीय सदस्य र सांसद स्वेच्छाले मूलघरमै फर्कन थालेको बताए। 'उहाँहरू स्वेच्छाले फर्कनुभएको छ', उनले भने, 'हामीले हेटांैडामा खुला रूपले बैठक गरिरहेका छांै। हामीमाथि अपहरणको आरोप लागपछि हामीले बैठकस्थलमै पत्रकार बोलाएर सबै  देेखाएका छौं,' पाठकले भने। राप्रपा बैठक हेटौंडामा चलिरहेको छ। राणा पक्षका भनिएका दिलविकास राजभण्डारी, प्रल्हाद शाह थापा पक्षमा फर्केको दाबी पाठकले गरे।

निर्वाचन आयोगमा राप्रपाले १ सय ५६ केन्द्रीय सदस्यको नाम बुझाएको छ। त्यसको ४० प्रतिशत पुर्‍याउन ६३ केन्द्रीय सदस्य राणा पक्षमा लाग्नुपर्छ। यसैगरी राप्रपाका ३७ सांसद छन्। त्यसको ४० प्रतिशत पुर्‍याउन राणा पक्षले १७ जनालाई आफूतिर ल्याउनुपर्छ। राणा पक्षका नेता पाण्डेले भने आफूहरूसँग ६७ केन्द्रीय सदस्य र १९ सांसद भएको दाबी गरेका छन्। थापा पक्षका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठल राणा पक्षको दाबी हास्यस्पद र गैरजिम्मेवार भएको बताए।

थापा पक्षबाट सरकारको आलोचना

हेटौंडामा जारी थापा पक्षको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले सरकारको आलोचन गरेका छन्। सरकारले नै राप्रपा  फुटाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन्। बैठकमा बुद्धिमान तामाङलगायत केन्द्रीय सदस्यले यस्तो सुझाव दिएका छन्। राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द बैठकमा नगए पनि उनका छोरा जयन्त भने सहभागी छन्।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७४ ०२:४५ शनिबार