मुस्किलले महिनाको आठ–दश हजार कमाएर घर–परिवार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ, धेरै मानिसलाई। लाखाँै युवा स्वदेशमा जीविकोपार्जन गर्न नसकेर विदेशिने क्रम चलिरहेको छ। सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखाउने राजनीतिक दलहरू नै आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सबै किसिमको भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। जताबाट हेरे पनि आशा राख्ने ठाउँ समाप्तप्रायः भएको छ।

'कानुनी राज्यको स्थापना र भ्रष्टाचारीलाई ‰यालखाना'को एक सूत्रीय लक्ष्य बोकेर अर्को शान्तिपूर्ण जनयुद्ध घोषणा गरौँ। राजनीतिक, नीतिगत तथा विकास निर्माणका काममा भएका भ्रष्टाचारका पात्रलाई अबको जनयुद्धले प्रमुख शत्रु घोषणा गरोस्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा मौलाएको विकृति र भ्रष्टाचार स्थानीय निर्वाचन पछि शुद्धीकरणको बाटोमा लाग्ला भन्ने आश गरियो। स्थानीय निर्वाचनपछि आफ्नो घर दैलोमा आफ्नो सरकार बन्छ भन्दै ढोली पिटियो। सुशासनको नमुना स्थानीय तहमा देख्न पाउने विश्वास राखियो। तर एकपछि अर्को गर्दै स्थानीय प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत सुविधा र फाइदा मात्र हेरेर काम गरेको देख्दा लाग्छ, यो देश अब कसरी सु„ने हो? एउटा स्थानीय प्रतिनिधिले जनताको पैसामा ८०– ९० हजारको मोबाइल बोक्ने अनि करोडौँको गाडी चढ्ने आकांक्षा राखेपछि भोलिका दिनमा प्रादेशिक तथा संघीय तहमा यसले कस्तो परिणाम ल्याउने हो?

प्रचण्ड लगायतको जनयुद्ध धनयुद्धमा परिणत बन्नु मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो क्षति थियो। धन मोहले गर्दा प्रचण्ड मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरू पूर्णरूपमा माफियाको कब्जामा छन्। डा. गोविन्द केसीको पटकपटकको आमरण अनशनले राजनीतिक दलको आवरणमा संस्थागत बनेको माफियाकरणलाई एकपछि अर्को गरेर उदांगो बनाउँदै छ।

सप्रनै नसक्ने गरी सडिसकेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नयाँ राजनीतिक दलले विस्थापित नगरेसम्म नेपाल थितिको देश बन्दैन। देशलाई राम्रो बाटोमा फर्काउन नेपालमा अर्को जनयुद्धको विकल्प छैन। अब नयाँ जनयुद्धबाट माफियाराजलाई पराजित गर्न सकेनौँ भने राजनीतिक दलको आवरणमा उदाएका माफियाले हामीलाई दासजस्तै सम्झेर शासन गर्नेछन्।

राजनीतिक दलहरू आफ्नो आदर्शबाट कसरी स्खलित बने भन्ने कुरा हिजोका कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई हेरे पुग्छ। हिजो जनताका आधारभूत हकहित जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास निर्माण, समानतालाई राजनीतिक नारा बनाएर सशस्त्र युद्ध सुरु गरेका माओवादीहरू आज स्वास्थ्य, शिक्षालाई सबैभन्दा ठूलो व्यापार बनाएका छन्। नाम कम्युनिस्ट, माओवादी, कांग्रेस जे भए पनि यिनीहरूको सिद्धान्तसँग आज स्वार्थ बाझिएको छ। यिनीहरू बदलिएका छन्।

हिजोका माओवादी र कम्युनिस्टहरू आज सबैभन्दा ठूला व्यापारिक दलमा रूपान्तरण भएका छन्। तर द्वन्द्वकालमा माओवादीले उठाएजस्तै समान माग राखेका सत्याग्रही डा. केसीका मागलाई आज तिनै माओवादी र कम्युनिस्टहरूले कांग्रेससँग हातमा हात मिलाउँदै सबैभन्दा चर्को स्वरमा विरोध गरिरहेका छन्। तर पनि अटल अविचलित डा. केसीले एउटै सन्देश दिएका छन्, निःस्वार्थ र निरन्तर लागिराखेपछि शान्तिपूर्ण तवरमै विकृतिको जरा उखेल्न सकिन्छ। आज डा. केसीले राजनीतिक विकृतिको जरालाई एक्लै हल्लाइरहेका छन् तर त्यो जरा उखेल्न अर्को जनयुद्धविना सम्भव छैन।

जब राजनीतिक दलका केन्›ीय सदस्य, सांसद, मन्त्रीको संख्यामा जग्गा दलाल, ठेकेदार, म्यानपावर एजेन्सी, व्यापारी, तस्कर, टोले गुण्डा, सुकुल गुण्डा, ब्रोकर, भ्रष्टाचारी, बिचौलियाहरूको बाहुल्य हुन्छ, त्यस्तो समूह राजनीतिक दल भन्न सुहाउँदैन। अहिलेको दलीय संरचनामा तलदेखि माथिसम्म राज्यको साधनस्रोत दुहाई गर्ने यस्तै समूहको संरचना तयार भएको छ। ठेकेदार र बिचौलियाहरू सबै पार्टीको नेतृत्व तहमा छन्। जनताको मुद्दामा जो अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने हो, उनीहरू माफियाको संरक्षक र अविभावक बनेका छन्। यो दलीय आवरणमा संस्थागत बनेको माफिया संरचनालाई नयाँ राजनीतिक संरचनाले नभत्काएसम्म भ्रष्टाचार र राजनीतिक विकृति कत्ति पनि घट्दैन।

अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सु„ेलान् भनेर आश गर्नु दिवास्वप्न हो। यिनीहरूप्रति आक्रोश पोख्नु, सल्लाह दिनु समयको बर्बादी मात्र हो। वैकल्पिक राजनीतिक निर्माणका आकांक्षीहरू अर्को जनयुद्धको तयारीमा जति अलमल गर्छन्, अहिलेका दलहरूको आवरणमा मौलाएका माफियाहरूले ब्रह्मलुट गर्न त्यति धेरै समय पाइरहन्छन्।

ठूलो सपना देखाएर माओवादीहरूले देशलाई १० वर्ष युद्धमा होमे। अहिले पछिल्लो १० वर्ष संक्रमणकालको नाममा देश रुमल्लिएको छ। राणाकालदेखि विकासको गति अल्मलिएको देश बहुदल हुँदै गणतन्त्र आउँदा पनि बाटो पक्डन सकेन। २०४६ पछि सीमित कांग्रेस र एमाले अनि गणतन्त्रमा प्रचण्डलगायत सीमित माओवादी नेतृत्व र राजनीतिक बिचौलियाहरूले अकल्पनीय आर्थिक छलाङ मारे। नैतिक मूल्य, मान्यता र कानुनी राज्यको धज्जी उडाए। दलहरूले आधारभूत राजनीतिक तथा कम्युनिस्ट मूल्य-मान्यतालाई माफिया र ठेकेदारहरूले दिने कमिसनसँग साटे। जसले द्वन्द्वको नेतृत्व गरे, तिनीहरू अहिले त्यो भएकै थिएनजस्तो गर्छन्। द्वन्द्व पीडितहरू उपेक्षित छन्। न्याय मरेको छ।

डा. गोविन्द केसीले अविचलित रूपमा देखाएको सत्याग्रहको बाटोजस्तै अर्को शान्तिपूर्ण जनयुद्ध सुरु गरौँ। कानुन र संविधानको पालना गर्दै गरिने जनयुद्ध नै बढी प्रभावकारी र दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरेर बनाइएका कानुन छन्। कानुनविहीनता हाम्रो समस्या होइन। कानुनको गलत प्रयोग हुनु वा कानुनको कार्यान्वयन नहुनु हाम्रो समस्या हो। सबै नागरिकहरूमाथि कानुनको समान प्रयोग छैन। उदाहरणका लागि, ट्राफिक जाममा सर्वसाधारणका गाडी घन्टौँ अड्किएका हुन्छन् तर बेकामे नेताहरू साइरन बजाउँदै गल्ती लेनमा कुदिरहेका हुन्छन्। यो एउटा असमानताको सानो उदाहरण मात्र हो।

भ्रष्टाचारका विभिन्न आयामविरुद्ध केन्द्रीत हुँदै अबको जनयुद्ध तयारी गरौँ। पछिल्लो एक महिनामा नागरिक, रिपब्लिका, कान्तिपुरलगायतका पत्रिकाहरूमा आइरहेका भ्रष्टाचारका समाचारले मात्रै पनि अर्को जनयुद्ध घोषणा गर्न पर्याप्त आधार प्रदान गर्छन्। 'कानुनी राज्यको स्थापना र भ्रष्टाचारीलाई ‰यालखाना'को एक सूत्रीय लक्ष्य बोकेर अर्को शान्तिपूर्ण जनयुद्ध घोषणा गरौँ। राजनीतिक, नीतिगत तथा विकास निर्माणका काममा भएका भ्रष्टाचारका पात्रलाई अबको जनयुद्धले प्रमुख शत्रु घोषणा गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७४ ०३:१८ शुक्रबार