काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहको संख्या फेरि बढाएको छ। दुई नम्बर प्रदेशमा ९ वटा थपेपछि अब देशभर स्थानीय तहको संख्या ७ सय ५३ पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले तराईका ८ जिल्लामा पुनवरावलोकनसहित स्थानीय तहको संख्या थपेको हो।

आठवटा जिल्लामा ९ वटा नयाँ गाउँपालिका थपिएका छन्। यसअघि कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिकाका वडालाई छुट्याएर नयाँ स्थानीय तह कायम गरिएका छन्।

यसअघि एक सय २७ वटा स्थानीय तह रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा अब एक सय ३६ वटा कायम भएका छन्।

विभिन्न २८ वटा गाउँपालिकामा सिमाना हेरफेरसहित नगरपालिका कायम गरिएका हुन्। सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साका केही गाउँपालिका नगरपालिकामा परिणत भएका छन्।

गाउँपालिका, नगरपालिकाको नाम, संख्या, केन्द्र, सिमाना, वडासमेत परिवर्तन गरिएको छ।

नयाँ गाउँपालिकामा सप्तरीमा विलान–विहुल, धनुषामा धनौजी र पर्सा, सर्लाहीमा कौडेना र बसबरिया, रौतहटमा यमुनामाई, बारामा विश्रामपुर, पर्सामा जिराभवानी, कालीकामाई रहेका छन्।

गाउँपालिकाबाट नगरपालिका बनेकामा कम्तीमा ९ देखि ११ वटासम्म वडा छन्। नयाँ बनेका गाउँपालिकामा ५ वटा वडा कायम गरिएका छन्।

नगरपालिका कायम भएकामा सिरहाको कर्जन्हा, महोत्तरीका बलवा, लोहरपट्टी, मनराशिसवा, रामगोपालपुर, औरही, भंगाहा, मटिहानी, कमला, धनुषाका हंसपुर, मिथिलाविहारी, सर्लाहीको कविलासी, रौतहटका राजदेवी, बोधिमाई, वृन्दावन, देवाही, गढीमाई, गुजरा, कटहरिया, माधवनारायण, ईशनाथ, परोहा, राजपुर, फतुवा, मौलापुर छन्।

बाराको पचरौता, पर्साका बहुदरमाई र पर्सागढीलाई नगरपालिकामा परिणत गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुई नम्बर प्रदेशमा थप गरिएका र पुनरावलोकन गरिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाको विवरण पठाइसकेको जनाएको छ। यसअघिका गाउँपालिकालाई नयाँ नगरपालिकाका रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

सरकारले यसअघि नै ७ सय ६६ वटा स्थानीय तह पुर्‍याएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि रोकिएको थियो। एक साताअघि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि सरकारले फेरि बढाएको हो।

संविधानको धारा २९५ अनुसार स्थानीय तह निर्धारण गर्न आयोग गठन हुने र त्यसले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनिएको छ। तर, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सात सय १९ स्थानीय तह बनाउने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले संविधानलाई बेवास्ता गर्दै दोस्रोपटक संख्या थप्ने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

केन्द्रबाट धेरै बजेट सहित कर्मचारी आउने सँगसँगै विकास पनि हुने भन्ने विश्वास भएकाले नगरपालिका बनाइएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका सुनिलरञ्जन सिंहले बताए।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७४ ०२:४६ शुक्रबार