रुकुम –मुसीकोट नगरपालिका छिवाङकी रिता केसीले गत वर्ष जुन अपेक्षाका साथ सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्दा दर्ता गराएकी चिइन् अहिले त्यो अपेक्षा शून्य जस्तै भएको छ । उनका श्रीमान्को हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै गत जेठमा स्थानीय शान्ति समिति मार्फत उनले आयोजमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् ।

उनका श्रीमान्लाई २०६१ सालमा नेपाली सेनाले गोली हानेर हत्या गरेको थियो । हत्यापछि दोषिलाई कारवाही नभएको भन्दै उनले न्याय पाउने विश्वस्त थिइन् । उनी जस्तै त्रिवेणी गाउँपालिका खाराकी बिमला(नाम परिवर्तित)लाई आफ्ना बलत्कारीले सजाय पाउने आशा थियो । तर अहिले कुनै खालको प्रगती नदेख्दा उनी निराश छिन् ।

दुर्गा रावल केसीले श्रीमान्को मुख समेत देख्न पाइनन् । यसरी श्रीमानको हत्या गर्नेलाई कारवाही हुनु पर्ने उनी बताउँछिन् । तर उजुरी दर्ता गराएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि उपलब्धि नआउँदा उनीमा पनि आयोगप्रति शंकाहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् । उनी भन्छिन्, ‘उजुरी माथीको छानविन कहाँ सम्म पुग्यो आयोगले जानकारी गराउनु पर्छ ।’ आयोग र द्वन्द्वपीडित सम्पर्क विहीन जस्तै भएकाले पनि गतिविधि शून्य जस्तै लागेको उनको भनाई छ । गत जेठ १० गते रन्मामैकोटका जगत घर्तीले सामूहिक उजुरी दर्ता गराए । द्वन्द्वको बेला त्यहाँ निर्दाेष २० जनाको हत्या भएको थियो । कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएका उनीहरुको हत्या भएको भन्दै उनले उजुरी दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला उनीमा आशा थियो आयोगले काम गर्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउँछ । तर अहिले उनीमा पनि पीडितले न्याय पाउनेमा संका गर्न थालेका छन् ।

यसरी कछुवाको गतिमा काम भइरहेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हामीले कहिले न्याय पाउने ।’ अहिले मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँ तथा नगरपालिकाले यसको अधिकार क्षेत्र लिने नलिनेमा पनि यहाँका द्वन्द्वपीडितहरू अन्यौलमा छन् । उजुरी दिँदा स्थानीय शान्ति समितिमा सोधपुछका लागि आउने द्वन्द्वपीडितहरू अहिले सोधपुछ गर्न आउन छाडेको स्थानीय शान्ति समितिका प्रमुख राजु लामिछानेले बताए । ‘आयोगले दिएको जानकारी हामी द्वन्द्व पीडितलाई गराउँछौं’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो प्रकारको आयोगले कुनै जानकारी गराएको छैन् ।’ न्याय पाउने आशा आशामै सिमित राख्नु पर्दा मरितुल्य भएको यहाँका द्वन्द्व पीडितहरूको भनाई छ । ‘द्वन्द्वका घाउ सेलाउँदै गएको थियो’ रिता केसीले भनिन्, ‘सरकारले बेला बेला उक्त घाउ कोट्याउँदा मरितुल्य हुन्छु ।’ ‘कि त यस्ता घाउहरू ओभाउन दिनु पर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘कोट्याउँदा न्याय दिने हिसाबले कोट्याउनु पर्छ ।’ घाउ बल्झाउने गरी घाउ नकोट्याउन उनले अनुरोध गरिन् । 

‘राहतले मात्रै पुग्दैनन्’ रावल केसीले भनिन्, ‘हामीलाई न्याय पनि चाहिन्छ ।’ न्यायका लागि आफू जस्तो सुकै मुल्य चुकाउन तयार भएको उनको भनाई छ । न्याय बराबर राहत नहुने भन्दै उनले आयोगले न्याय दिलाउन ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताउँछिन् । ‘हाम्रो पीडा हामीसँग छ’ उनले भनिन्, ‘उक्त पीडा न्याय पाइएपछि हलुका हुन्छ ।’ आयोगले न्याय दिलाउँन गरेको प्रयास राम्रो भएपनि उजुरी पछि छानविन नहुँदा उनी दुखित् छिन् । यस्तो ढिला सुस्तीले दोषीलाई झन मद्दत पुग्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘न्याय दिलाउने काममा आयोगले ढिला गर्न नहुने बताइन् ।’ आयोगको कामकाजले न्याय पाउने आशा हराउँदै गएको उनको भनाई छ । यहाँवाट द्वन्द्वको समयमा धेरै क्षतविक्षत भएको जिल्ला मानिने रुकुम न्यायका लागि पर्खी रहेको छ । न्यायोचित ढंगले यहाँका द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने वरिष्ठ अधिवक्ता नवराज गौतमले जनाए । पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिन आयोगले काम गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ १३:४७ बिहीबार