काठमाडौं- लामो समयदेखिको रस्साकस्सी र मतभिन्नताका कारण थन्किएको संविधान संशोधन विधेयक अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्मा दफावार छलफलका लागि बुधवार प्रस्तुत भएको छ। सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक (दोस्रो) लाई दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गरेकी छिन्।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने र कानुनमन्त्रीले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। 

उक्त संशोधन प्रस्तावमा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बुधबार नै आफ्नो धारणा राखेका छन्। उनी उक्त प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सांसद पनि हुन्। प्रस्तावले संविधानप्रदत्त अधिकार पनि कटौती गरेकाले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा उनले राखेका छन्।

'राष्ट्रियसभा गठनमा संविधानले दिएको अधिकार कटौती गरिएको छ, स्थानीय तहको अधिकार पनि कटौती गरिएको छ, त्यसैले अधिकार कटौती गर्ने संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दछु,' भण्डारीले संसद्मा भने। उनले संशोधनले जनताका कुन अधिकार थप हुन्छ भनी प्रश्नसमेत गरेका छन्।

मंसिर १५ को पहिलो संविधान संशोधन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७३ फिर्ता लिएर सरकारले चैत २९ गते पुनः नयाँ संशोधन दर्ता गराएको थियो। प्रदेश नम्बर ५ टुक्रयाउने प्रस्तावसहितको अघिल्लो संशोधन विधेयकविरुद्धमा देशभर आन्दोलन भएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले फिर्ता लिएको थियो। उक्त विधेयक फिर्ता लिएलगत्तै तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संघीयमामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले पुनः ११ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

तराई मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्नका लागि उक्त संशोधन पेस गरे पनि सरकारले अघि बढाएको थिएन। तर, पछिल्लो सहमतिअनुसार 'पास वा फेल' जे भए पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मन्जुर भएपछि बुधबार उक्त विद्येयक दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत भएको हो।

विद्य्रेयकमा ५० वटा संशोधन परेका छन्। कांग्रेस, माओवादी र राजपा सांसदहरूले संयुक्त संशोधन हालेका छन् भने संघीय समाजवादी फोरम नेपालले छुट्टै संशोधन राखेकोे छ। त्यसैगरी राप्रपा, राजमो, नेकपा मालेलगायत साना दलले पनि संशोधन हालेका छन्।

५० भन्दा बढी सांसदले हालेका संशोधन प्रस्तावमा दफावार छलफल हुनेछ। त्यसका लागि भदौ ४ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ।

बाढीपीडितका बारेमा छलफल जारी

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बाढी, पहिरो र डुबानमा परेकाहरूका बारेमा संसद्मा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा छलफल जारी छ।

छलफलमा सांसद रामकुमार भट्टराईले बैरगनियाँमा भारतीय पक्षले बनाएको बाँधका कारण गौरलगायत सीमावर्ती भूभाग डुबानमा पर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदले बाढीपीडितको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको, पूर्वतयारी नगरिएको र औषधौपचारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए। 

नेपाल फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद योगेन्द्र चौधरीले तराईलाई बिहार भन्नेले तराई डुबानमा परेपछि सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव ल्याउनु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरे। सांसद चौधरीको भनाइलगत्तै भीम रावलले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका थिए। 'हामीले त्यस्तो भनेका छैनौं, प्रमाण भए देखाउनुहोस्, नत्र कुप्रचार नगर्नुहोस्,' रावलले भने।

सांसद ममता गिरीले सो प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि सत्तारुढ दलले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै त्यस अवरोधलाई 'बाँदरे प्रवृत्ति' को संज्ञा दिइन्। सांसद् गिरीको आरोप लगाउने शैली अमर्यादित र अशिष्ट भएको भन्दै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले 'संसदको रेकर्डबाट हटाउन' माग गरेका थिए।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०२:५० बिहीबार