काठमाडौं- सरकारले महानगर र उपनगरपालिकाका सम्पूर्ण टेलिभिजनहरू डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने भनेर मिति तोकेको साढे तीन महिना हुँदा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले वैशाख १५ देखि नै एनालग टेलिभिजनहरू डिजिटलमा जानुपर्ने भनिए पनि निर्णयपछि पाँच प्रतशितभन्दा धेरै टेलिभिजन डिजिटलमा रुपान्तरण हुन सकेका छैनन्।

सरकारले आफ्नो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ। 'सरकारले उक्त निर्णय कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन,' मेरो टिभीका निर्देशक जीवन बरालले सोमबार नागरिकसँग भने, 'वैशाख १५ देखि डिजिटलमा जाने भनेर निर्णय गर्‍यो, त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।' पछिल्लोपटक संशोधित डिजिटल प्रसारणसम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आगामी वैशाख १५ देखि महानगर र उपमहानगरका सम्पूर्ण टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रसारणमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारको निर्णयमा सामान्य प्रगति भए पनि कार्यान्वयनमा भने सन्तोषजनक अवस्था नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। बरालका अनुसार सरकारले महानगर र उपनगरपालिकाका सम्पूर्ण टेलिभिजन डिजिटलमा जाने भनेर निर्णय गरे पनि त्यसपछि पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र उक्त प्रविधिमा जान सकेको केबल व्यवसायीको भनाइ छ। 

मुलुकमा झन्डै ८० लाख टेलिभिजन सेट छन् त्यसमध्ये सानो संख्यामा मात्र डिजिटल टेलिभिजन रहेको व्यवसायी बताउँछन्। 'कम्तीमा ७०–८० प्रतिशत टेलिभिजन डिजिटलमा नजाँदासम्म निर्णय कायान्वयन भएको मन्न सकिँदैन,' बरालले भने, 'सेटअप बक्स समेत नेपालमा भित्रिन सकेका छैनन्।'

सरकारले एनालगहरू डिजिटलमा नगए सेवा नै बन्द गर्छौं भनेर जान नसक्दा सेटअप बक्स आउन र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

पूरै टेलिभिजन डिजिटलमा जान नसके पनि हाल १० लाख सेटअप बक्स बजारमा पठाउने लक्ष्य रहेको बरालको भनाइ छ। बजारमा अहिले मुख्य रुपमा एचडी र एसटी सेटअप बक्स उपलब्ध छन्। एसडीको मूल्य झन्डै २५ सय हाराहारी पर्छ भने एसटीको २२ सय हाराहारीमा पर्छ। बजारमा उच्च गुणस्तरसम्म पाइने भए पनि नेपाली बजारमा यही हाराहारीमा रहेको बरालको भनाइ छ।

बजारमा सेटअप बक्स लगाउने क्रम तीव्र नभएकाले केबल व्यवसायीले यसमा एकैपटक ठूलो लगानीसमेत गर्न नसकेका छैनन्। बक्समा लगानी गर्ने तर ग्राहक डिजिटलमा जान नजाने हो भने व्यवसायी घाटामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बरालले सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने  र बैंकहरूले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताए।

व्यवसायीले किनेर ल्याएको बक्सलाई ग्राहकसमक्ष निःशुल्क उपलब्ध गराउने बरालले बताए। 'हामीले ग्राहकलाई बक्स निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौं,' बरालले भने, 'जडान शुल्क र मासिक शुल्कबाहेक अरु बक्सको मूल्य तिर्नु पर्दैन।' यदि ग्राहकले सेवा बन्द गर्न चाहे भने ग्राहकले जुन केबलको बक्स लिएका थिए उनीहरूलाई फिर्ता दिनुपर्छ। केही ग्राहकले एनालगभन्दा डिजिटल महँगो पर्ने भ्रम रहेको भन्दै डिजिटल महँगो नपर्ने बराल बताउँछन्। 

सरकारले वैशाख १५ देखि एनालग टेलिभिजन चलाउन नपाइने निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा एनालगबाट उठ्ने राजस्वमा समेत असर गर्ने सक्ने बताइएको छ। त्यसैगरी, एनालगबाट डिजिटलमा जाँदा सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुने बताइएको छ।

जसरी एनालग सिस्टमबाट टेलिभिजन ग्राहक लुकाउन मिल्छ त्यसरी डिजिटल प्रविधिमा लुकाउन मिल्दैन। यसले राजस्वमा समेत प्रभाव पार्ने डिजिटल प्रविधिबाट वार्षिक ७० करोड राजस्व संकलन हुन्छ। डिजिटल प्रविधिबाट विश्वभरिका सयौं च्यानल हेर्न सकिन्छ र आफूलाई आवश्यक च्यानल मात्रै पनि प्याकेजमा लिन सकिने व्यवस्था छ।

सरकारले कात्तिक महिनादेखि एनालगलाई पूरै बन्द गर्ने गरी तयारी समेत गर्न लागेको सुनिएको व्यवसायी बताउँछन्। आधिकारिक रुपमा बाहिर नआए पनि सरकारको यो योजना हो भने डिजिटलमा जाने प्रक्रिया तीव्र हुन सक्ने व्यवसायी अनुमान गर्छन्। मुलुकमा सुबिसु, सिम टिभी, डिस होम, मेरो टिभी, वर्ल्डलिंक लगायत केही डिजिटल प्रविधिका केबल टेलिभिजनहरू हुन्।

सरकारले वैशाखदेखि डिजिटलमा जाने भने पनि मुलुकमा यो प्रविधि टेलिभिजन च्यानल प्रसारण हुन थालेको ६ वर्ष भइसकेको छ। डिस होमले नेपालमा सन् २००९ मा डिजिटल प्रविधिबाट टेलिभिजन हेर्ने प्रविधि भिœयाएको थियो। डिटिएच प्रविधिबाट डिजिटल टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण मापदण्डअनुसार पनि २०१६ सम्म डिजिटल प्रविधिमै टेलिभिजन च्यानल प्रसारण भइसक्नुपर्ने थियो। तर प्रयोगकर्ता, सरकारी संयन्त्र र व्यवसायीकै कारण पछि परेको केबल कम्पनीको भनाइ छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यस विषयमा बिस्तारै एनालग सिस्टमका टेलिभिजन च्यानल बन्द गर्दै लैजाने जनाएको छ। यससँगै सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्रविधिका टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०५:१६ मंगलबार