काठमाडौं- रामेछाप गोकुलगंगा गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत र लेखापाल गरी दुई कर्मचारी छन्। लेखापाल डेढ महिनादेखि विदामा छन्। उनी कति दिनसम्म बिदा बस्ने भन्ने विषयमा गाउँपालिका प्रमुखलाई जानकारी छैन।
कर्मचारीले आफूखुसी गाउँ छोडिदिँदा दैनिक काममा कठिनाइ भएको गाउँपालिका प्रमुख खड्गबहादुर सुनुवारले बताए। 'मसँग कुनै सल्लाह नगरी हिँड्नुभएको हो। खातामा रकम हुँदा पनि हामीले कुनै काम गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने।
जनप्रतिनिधि बहाल भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी अपुग भएकाले काममा बाधा परेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्।
काम गर्दै जाँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले सहयोग समेत गर्न छाडेको गाउँपालिका प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिका ३ नम्बर संयोजक ईश्वरचन्द्र पोखरेल बताउँछन्।
स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख रहेको समितिलाई कर्मचारी खटाउने जिम्मा दिइएको छ।
तर, कुनैपनि स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेकाले दैनिक काम गर्न अप्ठेरो भएको दोलखा तामाकोसी गाउँपालिका प्रमुख समेत रहेका पोखरेलको दाबी छ।
सुनकोसी गाउँपालिकामा असार २५ देखि कार्यकारी अधिकृत छैनन्। कार्यकारी अधिकृत आउने वा नआउने ठेगान नभएको गाउँपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी पौडेलले बताइन्। 'कार्यकारी अधिकृत नहुँदा चिया खाने खर्चसमेत आफैं गर्नुपरेको छ। अन्य काम ठप्प छन्।'
प्रदेश नम्बर ३ र ४ गाउँपालिका प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारले कर्मचारी नपठाएमा आवश्यकताअनुसार गाउँपालिकाले नै व्यवस्था गर्ने चेतावनी दिएको छ।
कर्मचारी नहुँदा वार्षिक योजनाअनुसार काम गर्न नसकिएको प्रदेश नम्बर ४ का गाउँपालिका समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पाण्डेले बताए। उनी गोर्खा भीमसेन गाउँपालिका प्रमुख हुन्। 'जनशक्ति अभावमा वार्षिक योजना कार्यक्रममा बाधा परिरहेको छ,' जनप्रनिधि वैठकको निर्णयमा भनिएको छ, 'करारमा भए पनि कर्मचारीको व्यवस्था गरेर पूर्वाधार विकासको काम गर्नुपर्छ।'
सवारी साधनको व्यवस्थापन नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो समेत जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। बैठकले स्थानीय तहमा प्रत्येक गाउँपालिकालाई एकएकवटा सवारी साधन व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।े सरकारले नदिएमा गाउँपालिका आफैले त्यसको व्यवस्था गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत बैठकका सहभागीले दिएका छन्।
बैठकले गाउँपालिका क्षेत्रका विषयगत कार्यालयको भौतिक सम्पत्ति, जिन्सी सामग्री हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरेको छ। अध्यक्षलाई न्यून मर्यादामा राखिएको गुनासो समेत उनीहरूको छ। उनीहरूले मर्यादाक्रमलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा ९ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिसकेको छ।
गाउँपालिकामा कर्मचारी
गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत, सिभिल इन्जिनियर, नायब सुब्बा, लेखापाल, दुईजना सिभिल सब इन्जिनियर, दुईजना कार्यालय सहयोगी गरी ९ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि गाउँपालिकामा कर्मचारी नपुगेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ।
वडामा कर्मचारी
वडा कार्यालयमा वडासचिव, प्रशासन तथा लेखा सहायक, कार्यालय सहयोगी गरी ३ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नगरपालिकामा कर्मचारी
नयाँ बनेका नगरपालिकामा नौजना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। उपसचिवस्तरका कार्यकारी अधिकृत, सिभिल इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर, लेखा अधिकृत, नायव सुब्बा, दुईजना सब इन्जिनियर, दुईजना कार्यालय सहयोगी गरी ९ जना रहनेछन्।
पुराना नगरपालिका र वडामा भने साबिककै दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी हुने मन्त्रालयले तोकिसकेको छ।
गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३४ वटा कामको जिम्मेवारी दिइएको छ। उपप्रमुखलाई चारवटा कामको जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नपुग्दा पनि समस्या भएको गाउँपालिकाका पदाधिकारी बताउँछन्।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०२:३५ मंगलबार