काठमाडौं- २२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागमध्ये संसद्सँग जोडिएका माग एमाले अडानका कारण जटिल बने पनि सरकारले टुंग्याउनसक्ने मागमा समेत आलटाल गरेको छ। अघिल्लो अनशनकै क्रममा भएका सहमति उल्लंघन भएपछि यसपटकसमेत माग बनेका आइओएमका खोसिएका अधिकार फिर्ता गर्ने, सहायक डिनको पूर्णकालीन नियुक्तीलगायतका मागमा सरकारी पक्ष गम्भीर देखिएको छैन।

डा. केसी पक्षीय वार्ताटोलीले सक्ने माग पूरा गर्दै गएर विश्वासको वातावरण बन्ने र डा. केसीलाई मनाउन पनि सहज हुनसक्ने भन्दै बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सरकारी पक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति गरेर अनशन तोड्ने भएमात्रै अन्य माग सम्बोधन गर्ने अड्को थापेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले १९ दिनअघि गठन गरेको वार्ता टोलीमा शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव गोपीनाथ मैनाली र स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मी छन्। १९ दिनको बीचमा ९ दिन पनि वार्ता भएको छैन।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक श्रेष्ठले डा. केसीका माग पूरा भइसकेको बताए। 'विधेयक सहमतिअनुसारै पास भएको हो तर पनि अनशन बसिरहनुभएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'पहिला अनशन तोड्छु भने अरु मागमा सहमति ठूलो कुरा हैन।'

श्रेष्ठले डा. केसीले 'बरु मर्छु भनेरै अनशन बसेकोले वार्ता टोलीले हेर्नैनपर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपरेको' बताए। 'सहायक डिन नियुक्ति, आइओएमको अधिकार फिर्ता उहाँहरु नै बसेर मिलाए हुने कुरा हो,' श्रेष्ठले भने, 'अस्पताल फोहोर भयो, सफा गर्नुपर्‍यो भनेर पनि हामीले वार्ता गरिदिनुपर्ने!'

चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथेमा प्रतिवेदनअनुसार तत्काल पास गर्नुपर्ने मागमा संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिभित्र चलखेल भएपछि केसीले विधेयक अस्वीकार गरिसकेका छन्। 

विधेयक माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार नै ल्याउने सरकारी तयारी भएको खुलेपछि समितिकी सभापतिले संसद्मा पठाउनसमेत आनाकानी गर्दै आएकी छन्।

प्रमुख माग सल्टाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेतृत्वबाट पहल भइरहेको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका सहायक डिनलाई पूर्णकालीन नियुक्ति दिन प्रधानमन्त्री देउवा र शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्देशन दिए पनि यो काम हुन सकेको छैन। यो काम गर्न सरकार तत्पर रहेको सचिव श्रेष्ठले बताए। 'आइओएमलाई स्वयत्तताका विषयमा केके चाहिएको हो, रिपोर्ट ल्याउनू भनेर डा. भगवान कोइरालाकै समिति बनेको छ, खै रिपोर्ट आएको', उनले भने, 'अधिकार केके फिर्ता गर्नुपर्ने हो ल्याउनुुस् भनेर डिनलाई भनेकै छ।'

स्रोतका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक श्रेष्ठ तत्काल सहायक डिन बनाइदिए उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँको बर्खास्तगीमा केसीले अडान राख्न सक्ने भन्दै त्यो माग छोडेपछि मात्रै सहायक डिन बनाउने पक्षमा छन्। श्रेष्ठले वार्ता टोलीका अन्य सदस्यलाई कुनै पनि कुरा बाहिर नबोल्न निर्देशन दिएका छन्।

मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार आइओएमलाई फिर्ता गर्ने कुरामा पनि सरकारी वार्ता टोलीले पहल गरेको छैन। संयोजक श्रेष्ठ यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले नै कुलपतिको हैसियतबाट उपकुलपति खनियाँलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।

केसी पक्षधर वार्ता टोलीका संयोजक डा. वाइपी सिंहले पनि डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्दासमेत सरकार वार्ता टोली गम्भीर रुपमा प्रस्तुत नभएको बताए। 'उहाँ (सरकारी पक्ष) ले गर्न सक्ने काम पनि गरिरहनुभएको छैन,' उनले भने, 'ऐन पास भएपछि सबै कुरा सकिन्छ भनेजस्तो देखिन्छ।'

यसबाहेक चिकित्सा शिक्षा आयोग नबन्दासम्म सरकारले नै शुल्क तोक्ने र अटेरी गर्ने मेडिकल कलेज युनिभर्सल भैरहवा र नेसनल वीरगन्जको सम्बन्धन खोरेज गर्ने मागमा समेत सरकारले आनकानी गरिरहेको छ। 'प्रधानमन्त्रीले निर्देशनसहित सहजीकरण पनि गरिदिइसक्नुभयो', वाइवाले भने, 'अधिकांश माग शिक्षा मन्त्रालयबाटै पूरा हुन सक्नेछन् तर पनि भइरहेको छैन्।'

त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारसम्बन्धी मागमा समेत सरकारी वार्ता टोलीले सहजीकरण गरेको छैन्। डा. केसीले सरकारी शिक्षण अस्पतालको उपचार खर्च सरकराले बेहोर्नुपर्ने, चिकित्सक तथा विद्यार्थी छात्रावासलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने, अस्पताल फार्मेसी विस्तार र बिरामीलाई सस्तोमा सबै औषधि व्यवस्था, इमर्जेन्सी विभाग विस्तारजस्ता माग राखेका छन्। 'यी मागमा अध्ययन एवं सिफारिस कार्यदल बनाऔं भन्दा समेत सरकारी पक्ष तयार हुन्न,' अर्का वार्ताकार डा. अभिशेक सिंहले भने, 'आज (सोमबार) पनि मैले मैनाली सचिवलाई फोन गरेर अरु मागमा कुरा गरौं भन्दा जे सक्छौ गर भन्नुभयो।' डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिममा छ भन्दा सरकारी टोलीले मरे मर्छु भनेर बसेको मान्छे, उहाँलाई चिन्ता नभएको शरीरको चिन्ता हामीले गरिदिएर हुन्छ भन्ने अमानवीय कुरासमेत गर्ने गरेको सिंहले बताए।

आइसियू सर्न मानेनन् केसी

 स्वास्थ्य अत्यन्तै गम्भीर भएपछि उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीले आइसियूमा सर्न गरेको आग्रह डा. केसीले अस्वीकार गरेका छन्। मुटुको चालमा अनियमितता, अक्सिजन जोड्दा पनि मात्रामा कमी, छातीमा अत्यधिक दुखाइ र रक्तचापसमेत निरन्तर घटेपछि चिकित्सकले उनलाई आइसियूमा सरेर अनशनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए। 'धेरै डाक्टरले पटकपटक भन्नुभयो, उहाँ मान्दै मान्नुहुन्न,' भाइ किशोरले भने।

अनशनले गलेको शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताका सूचक सेता रक्तकोषसहित महत्वपूर्ण तत्व चिन्ताजनक रुपमा घटेका छन्। १०औं अनशन २२ दिनसम्म बसेका डा. केसीको ११औं अनशन बढी लम्बिने अवस्था देखिएको छ।

फेरि समितिमै रोकियो विधेयक

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिबाट शुक्रबार पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयक मंगलबार संसद्मा छलफलका लागि पेस नहुने भएको छ।

सरकारले केसीको माग सम्बोधन हुनेगरी विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरेपछि समितिले अड्काएको हो।

समितिबाट पारित विधेयक केसीले नमानेपछि संशोधन थपिने र मतविभाजनसमेत हुने अवस्था छ। यही देखेर समितिकी सभापति रञ्जु झाले विधेयक अगाडि नबढाउने अडान लिएकी हुन्। उनले केसीका तर्फबाट वार्ता गरिरहेका सहजकर्तालाई फोन गरेर 'म विधेयक नै पेस गर्दिनँ' भनेकी थिइन्।

समितिको अडानपछि झन् समस्या परेको भन्दै निकास खोज्न माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली र केसी पक्षधर वार्ता टोलीका सदस्यबीच छलफल भएको थियो। तर एमाले लचिलो नभएपछि निकास निस्किएन। 'एमाले लचिलो भएन, माओवादी पनि स्पष्ट रुपमा विधेयकको पक्षमा उभिनेगरी मत विभाजनमा जान खोजेन,' बैठकमा सहभागी एक सहजकर्ताले भने।

पछिल्लो समयमा माओवादी सकेसम्म एमालेलाई मनाएरै लाने नभए पेेलेर नजाने रणनीतिमा छ। 'विधेयक ल्याउन एमालेको सहयोग चाहिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कलेज पनि नआउने अवस्था बन्ला कि भन्ने त्रास माओवादीलाई छ,' ती सहजकर्ताले भने।

मत विभाजनको अवस्था आउँदा कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा हुने र काठमाडौंमा नयाँ कलेज नखोल्ने प्रावधान थपिने देखेपछि झाले विधेयक अडकाएकी हुन्। नागरिकको जिज्ञासामा झाले सोमबार बिदामा बसेकाले कामै नसकिएको भन्दै विधेयक मंगलबार संसद्मा नजाने बताइन्। 'त्यसमा हस्ताक्षर पनि गर्न वाँकी छ, ६०१ प्रति फोटोकपी पनि हुनुपर्‍यो समय त लागिहाल्छ नि', उनले भनिन्।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०२:०२ मंगलबार