दाइजो महिलाको आफ्नो र निजी हो

सोमबार, ३० साउन २०७४, १२ : ०५ नागरिक | Kathmandu

तारा राई
सभासद
देवानी संहिताको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष इच्छापत्रको व्यवस्था हो । हामीले विधायन समितिबाट तयार पारेको विधेयक चाँडै नै पास हुन्छ र २०७५ वैशााख १ देखि ऐनका रूपमा लागू हुन्छ । इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था ऐन लागू भएको १८ वर्षपछि कार्यान्वयमा आउँछ । ऐन लागू भएको वर्ष जन्मिएको बच्चा १८ वर्षको उमेरको भएपछि इच्छापत्र लागू हुने व्यवस्था छ । ऐन लागू भएको १८ वर्षपछि हाम्रो समाजमा व्याप्त अंशबण्डा भन्ने हुँदैन । १८ वर्ष पुगेको मानिसले आफ्नो इच्छाअनुसार सम्पत्ति बाँड्न सक्छन् । आफ्ना सन्तानलाई दिने, संघसंस्थालाई वा नाताभन्दा बाहिरका जो कोहीलाई दिनसक्छन् ।
हामी १८ वर्षपछि आफूखुसी गर्न पाउने इच्छापत्रको पक्षमा छैनौँ तर समितिको बहुमत यसका पछाडि रहेको अवस्थामा स्वीकारेको मात्र हो । हामी यस्तो व्यवस्था ३० वर्षपछि लागू हुनुपर्छ भन्दैछौँ । त्यत्तिञ्जेलसम्ममा राज्यले जेष्ठ नागरिकहरूका लागि आवास लगायतका व्यवस्था गर्न सकियोस् । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता पूर्वाधार बनाएपछि मात्र यस्तो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यस्तो अवस्थामा महिलाहरू नै ठगिने हुन्छन् । समाजको संरचना पुरुषप्रधान भएकाले महिलालाई सम्पत्ति माथिको अधिकार कायम हुन दिनेछैन ।
छोरी पनि छोरासरह हो भन्ने कुरा संहितामा राख्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । हामी केही सभासदले धेरै गृहकार्य ग¥यौँ र समितिमा आएका कतिपय सवालमा प्रतिपस्र्धा नै ग¥यौँ । इच्छापत्रको विषयमा हामी र पुरुष सभासदहरूबीच भिन्न मान्यता छ । संविधान, लैंगिक समानतासम्बन्धी केही ऐन र मुलुकी ऐनको संशोधित देवानी संहिताले छोरी पनि छोरासरह अंशियार हो भनेको छ । छोरीको विवाह भएको होस् वा नहोस्, अब ऊ अंशियार हो । हामीले अंशबण्डा गरेको अवस्थामा महिलाको पेटमा बच्चा छ भने त्यो पनि अंशियार हुने भनेका छौं । अंशमा विगतजस्तो महिलाको पेवामा लोग्ने लगायत अरूको हक लाग्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरेका छौँ । पहिलेजस्तो दाइजो, पेवामा श्रीमानले दाबी गर्न पाउँदैन । त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको हुने व्यवस्था थियो । त्यसमा परिवर्तन गरेर दाइजोलाई उपहार भनिएको छ र त्यो महिलाको आफ्नो हुन्छ ।
संहितामा कुनै पनि पुरुषले अब बहुविवाह गर्न पाउँदैनन् । अहिलेको कानुनमा बहुविवाह गरेको अवस्थामा दण्ड सजाय भोगे हुन्थ्यो । अब त्यसरी दण्ड सजाय भोगेर हुँदैन, विवाह नै बदर हुन्छ । कुनै पनि किसिमले विवाह स्विकारिँदैन । वर्जित हुँदाहुँदै बहुविवाह गरेको र त्यसबाट बच्चा जन्मिए त्यस बच्चाको नागरिकता आमाको नामबाट मात्र हुन्छ, बाबुको नाम हुँदैन । यस्तो व्यवस्थाका कारण केही पाइँदैन भन्ने डरले विवाह गर्दैनन् भन्ने हाम्रो सोच हो ।  
पारपाचुके हुने अवस्थाका विभिन्न सर्तहरूमा ठूलै बहस र विवाद भएको हो समितिमा । कतिपय महिला सांसदले वैवाहिक करणीको आरोप लगाएर पारपाचुके गर्नसक्ने बुँदामा असहमति देखाउनुभयो । कुनै पनि महिलाले त्यत्तिकै आफ्नो लोग्नेलाई दुःख दिँदैनन् । हुनसक्छ, कतिपयले कानुनको दुरुपयोग गर्लान् । त्यस्तो डर देखाएर कानुन नबनाउने होइन । अहिले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि महिलाले अंश लिनसक्ने कानुन छ । कतिपयले त्यस्तो कानुनको दुरुपयोग गरेको सुनिन्छ । त्यस्ता दुरुपयोगबारे हामीमा सचेतना आवश्यक छ ।
छोरा वा छोरी भन्ने छैन, अब त छोराछोरीको हिसाबमा कानुन गएका छन् । अब देवानी संहिता लागू भएपछि अर्थात २०७५ वैशाख १ पछि कसैले अंशबण्डा गर्छन् भने त्यसबेला विवाह गरेर दिएकी छोरीलाई अंश छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । मलाई चाहिँदैन भैगो, भनेको अवस्थामा बेग्लै कुरा भो, नत्र अहिलेको मुलुकी ऐनमा विवाहित छोरीलाई अंश दिनुनपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । विवाहित छोरी अंशियार हुन पाउने नपाउनेबारे लामो छलफल  र बहस भएको थियो । हामी के भन्छौँ भने कानुनी रूपमा विवाहित छोरीले पाउनै पर्छ । ९५ प्रतिशत महिलाको हकमा गरिएको व्यवस्थामा कसैले दुरुपोग गर्नसक्छन्, सचेत हुनुपर्छ हामीहरू । जुनसुकै कानुन आएपछि पनि त्यसको दुरुपयोग हुनसक्छ ।
सम्पत्तिमाथि हकअधिकार कायम हुँदा दयाको पात्र बन्नु पर्दैन । अचल सम्पत्तिमा पनि महिलाको हक हुन्छ । पुरुषको जन्मसिद्ध हक कायम भएजस्तै । हामी केही महिला सभासदहरूले त संहितामा छोराछोरी भनेर नलेख्ने, सन्तान लेख्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हो । सबै कानूनविद, पुरुष सभासदले विरोध गरे । लिङ्ग त छुट्टिनै पर्छ भनेर अड्डी थापेपछि हामीहरुले छाड्यौँ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad