समयअनुसारको कानुन

सोमबार, ३० साउन २०७४, १२ : ०३ नागरिक | Kathmandu

कल्याण श्रेष्ठ
अहिले पुरानो मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर देवानी र फौजदारी संहिताका रूपमा नयाँ कानुनको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । संसद्को विधायन समितिबाट पास भएर कानुनका मस्यौदा संसद्को फुलहाउसमा प्रवेश पाइसकेको छ । अब त्यहाँबाट पास हुन्छ र कानुन बन्ने प्रक्रियमा जान्छ । २०७५ भदौ महिनादेखि नयाँ ऐन मुलुकभरत लागू गर्नेगरी काम भैरहेका छन् । यो कानुन आफैँमा ठूलो महत्व राख्ने कानुन हो । घर, परिवार, समाजसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने भएकाले यसले आम नागरिकका सरोकारका विषय र मुद्दा समेटेको हुन्छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापित गर्न पुरानो ऐनमा आमूल परिवर्तन, परिमार्जन गरिएको छ । समाजमा चलिरहेका कुरा, सामाजिक पद्धति एकै पटक परिवर्तन हुँदैनन् । कुनै न कुनै निरन्तरता हुन्छ नै, शून्य अवस्था हुँदैन । मुलकी ऐन पुरातन थियो । अहिलेसम्म संशोधनबाट टालटुल गर्दै काम मात्र चलाइएको थियो । यस पटक संहितामा पुराना कानुन परिमार्जन, संश्लेषण तथा एकीकृत गर्ने काम भएको छ ।
मुलुकी ऐनको आफ्नै इतिहास छ । वि.सं. १९१० मा त्यस बेलाको धर्मशास्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर मुगल दरबारका कानुनी ज्ञाताको सहयोगमा बनाइएको मानिन्छ । त्यसबाहेक जंगबहादुर राणा फ्रान्स भ्रमणताका नेपोलियन कोड संहिताबाट प्रभावित भएर मुलुकी ऐन ल्याइएको भनिन्छ । त्यस जमानामा बनेको ऐन समयक्रममा परिवर्तन हुँदै आयो । सामाजिक विकास, आवागमन, बसोबास लगायतका कारणले ऐनमा परिमार्जन हुन्छ । जंगबहादुरको पालाको ऐनमा राजा महेन्द्रको शासनकाल वि.सं. २०२० सालमा आमूल परिवर्तन गरियो । अहिले पुनः त्यस्तै परिवर्तन गरिँदैछ । समाजिक परिवर्तनको चाहना, आकांक्षाअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिवर्तन त्यही हो । वृद्धदेखि बालकसम्मका रीतिरिवाज, जीवनपद्धति, विवाह, अंशबण्डा, पारपाचुके, अपुताली, धर्मपुत्र, गुठी, नामसारी, लेनदेन र सामाजिक काम कारबाही यही संहिता छ । अहिले चलनमा रहेका पारिवारिक कानुनमा कानुनी पद्धति जटिल र सामान्य जनमानसले नबुझ्ने खालको छन् । कतिपय कुरामा अदालती व्याख्या आवश्यक हुन्छ तर अहिले प्रस्ताव गरिएको देवानी संहिता यसमा धेरै कुरा किटिएका छन् । जस्तो अपुताली पाउनेमा छोरा मात्र हुन्थे भने अहिले छोरी पनि थपिए । स्याहारसुसार गर्ने जोकोही अपुतालीको हकदार बन्न सक्छ । अहिले संहितालाई लैंगिक न्यायिक हिसाबले समाबेसी बनाइएको छ । यो संहिता लागू भएपछि पितृसत्तात्मक हामो समाजमा केही परिवर्तन देखिने छन् । पूर्ण रूपले पितृसत्ता भत्किएको मानिदैन, कारण आमाको सम्पत्ति माइतीतर्फ जाने व्यवस्था छैन, बाउकै खलकमा जान्छ । तर पहिले दिदी, बहिनी र दाजुभाइमा अन्तर हुन्थ्यो, अब हुँदैन । अंश दुवैलाई लगाउनुपर्छ ।
समसामयिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, राजनीतिक परिवर्तन, अदालतका फैसला, जनतामा आएको जागरण र विभिन्न कोणबाट आउने दबाबमा ऐनहरू बन्छन् । पहिलेको ऐनमा वयस्क पुरुष र महिलासँगै सुतेको आधारमा, यौन सम्बन्धको आधारमा लोग्नेस्वास्नी कायम गर्न मिल्ने कानुन थियो तर अब त्यसरी हुँदैन । विवाह ग¥यो भने औपचारिक रूपमा घोषणा हुनुपर्छ र सोहीअनुसार दर्ता पनि गर्नुपर्छ । अहिले समाजमा देखिएको ‘लिभिङ टुगेदर’लाई विवाह मानिदैन, बच्चा जन्मिएको हकमा बाहेक । पहिले विवाहको परिभाषा नै थिएन, अहिले छ ।  
यो संहिता लैंगिक समानताको हिसाबले, लैंगिक न्यायका हिसाबले संवेदनशील छ । सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा परिवारका मुलीले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्न । परिवारका सदस्यहरूको मञ्जुरीपछि मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । फौजदारी संहितामा पनि आमूल परिवर्तन छन् । जस्तो हत्यारालाई आजन्म जेल भनिन्थो र २० वर्ष मानिथ्यो । अहिले आजन्म भने पनि आजन्म नै हो, अरुमा २० को साटो ३० वर्ष राखिएको छ । कुनै मुद्दा २ वर्षभित्र गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ । बालविवाह र बहुविवाहलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको छ । बहुविवाहमा पहिला दण्ड सजाय भोग्दा हुन्थ्यो । अहिले दण्ड सजायको व्यवस्था नै छैन । बहुविवाह गर्नै पाइन्न, बन्देज छ ।
संहिताले पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धहरूको पुनव्र्याख्या गरेको छ । समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, संविधान, कानुनमा देखापरेका पविर्तनका प्रकृति, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध तथा आधुनिककीकरण सँगसँगै उत्पन्न हुने जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ । लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट पति, पत्नी, छोरा, छोरी बीचको भेदभावमा व्यापक पुनरावलोकन गरेर नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसअनुसार हक, अधिकार प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । समसामयिक न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने प्रयास छ ।
कतिपय मानिसहरू मुलुकी ऐन नै नाम राख्नुपर्ने मत राख्छन् । मुलुकी ऐन आफैँमा नाम होइन । यो प्रारम्भ भएको समय वि.सं. १९१० मा मु्लुकभर एउटै मात्र कानुन थियो । मुलुकको एउटै मात्र कानुन भएकाले नै नाम पनि मुलकी ऐन भनिएको हो । हामी आफू नाम राख्न नसक्ने मध्येमा पर्छाैं । त्यसैले कतिपय मुलुकी ऐन नै हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । अहिले हामीकहाँ व्यवस्थापिका संसद् भनिन्छ । व्यवस्थापिका भनेको पनि संसद् नै हो, संसद् भनेको पनि संसद् । बरु पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय पञ्चायत भनिन्थ्यो । त्यो नाम हो । इजरायलले आफ्नो संसद्लाई नेसेट भन्छ । पाकिस्तानले मजलिम भन्छ । अमेरिकामा सिनेट भनिन्छ । भारतमा लोकसभा भनिन्छ । हामीकहाँ खै नाम ? त्यही मानसिकताले मुलुकी ऐन नाम जस्ताको त्यस्तै हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
मुलुकी ऐनमा वि.सं. २०२० सालमा छुवाछुत, जातपातजस्ता वर्ण व्यवस्थामा आधारित र धर्म, सामाजिक प्रचलनका अनुसार गरिने भेदभाव हटाइयो । त्यसबेलामा चालिएको कदम क्रान्तिकारी परिवर्तन हो । शास्त्रबाट काम नचल्ने हुनाले समस्या समाधानका लागि सवाल, ऐन, सनद निकास, इस्तेहारजस्ता व्यवस्था प्रचलनमा थिए । अहिले अपराधसंहिता, दण्डसजाय निर्धारण गर्ने विधेयक, अपराध कार्यविधि संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिताजस्ता बेग्लाबेग्लै कानुनका मस्यौदा छन् । नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका यी कानुन समाज परिवर्तनका संवाहक मानिन्छन् ।
यो संहिता समसामयिक विश्व मान्यतामा आधारित छ । पीडितको हित हेर्दै कडा कसूरको व्यवस्था छ । समाजमा सुरक्षा र न्यायको अनुभूति गराउने सोच राखिएको छ र मान्य विधिशास्त्रका आधारमा सबैजसो प्रावधानहरू परिभाषा गरिएको छ । विश्वका कानूनी प्रणालीमा आएका नयाँ अवधारणाबाट लाभ लिँदै परिवर्तनशील समाजका आवश्यकताका चाप धान्ने गरी संहिता बनाइएको हो । यो राम बाँण भने होइन । समाजजस्तै कानुन पनि परिवर्तनशील हुन्छ । विश्व परिवेशमा आधारित कानुन निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ । विश्वव्यापी मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायिक परम्परासँगै हिँड्न पुराना कानुन परिर्वतन गर्नुपर्छ र समयसापेक्ष नयाँ कानुनको निर्माण गर्दै जानुपर्ने भएकाले मुल्ुकी ऐनमा आमूल परिवर्तन गरिएको छ । थोत्रा कानुनले नयाँ न्याय दिन सक्दैन, थोत्रालाई समय अनुसार परिमार्जन र नवनिर्माण गर्नुपर्छ ।
(पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संयोजक, फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल)








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad