काठमाडौं- नेपाल कार्पेट निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्लले विदेशी मुलुकका नक्कली कार्पेटले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रभाव जमाएका बेला सरकारी सहुलियत नपाउँदो निर्यात घटेको बताएका छन्।

मल्लले अन्य मुलुकले हाम्रो जस्तै नक्कली गलैंचा उत्पादन गरेर ३० प्रतिशत कम मूल्यमा निर्यात गरे पनि गुणस्तरमा अहिलेसम्म एक नम्बर कायम राखेको बताए। उनका अनुसार विदेशी गलैंचाको मूल्य कम भएपछि हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएका छौं।

प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरी नेपाली गलैंचाको बजार प्रवर्द्धन गर्न राज्यले सहयोग नगरेको उनले गुनासो गरे। 'छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारले डबल डिजिटमा इन्सेन्टिभ दिएको छ। विदेशमा प्रदर्शनीका लागि स्टल र हवाई भाडामा समेत राज्यले सत प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ,' मल्लले संघको साधारण सभामा भने, 'हामीलाई राज्यले दुई प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिएको छ। अरु कुनै सहयोग पाएका छैनौं।'

वाणिज्य मन्त्रालयले नीतिमा भएका कुरासमेत कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ। नेपाली गलैंचाको निर्यात बढाउन राज्यले ट्याक्स होलिडेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुक बराबरको इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब व्यवस्था गर्नुपर्ने, चीनसँगको बार्टर सिस्टम हटाउनुपर्ने लगायत माग उनले राखे।

वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपाली गलैंचाको निर्यात बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 'प्रविधि र प्रवृतिको अभावले हामी पछि परेका छौं,' उनले भने, 'निर्यातमा अग्रस्थान ओगट्ने गलैंचाको निर्यात प्रवर्द्धन र सरलीकरणका लागि राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छौं।'

विश्व बजारमा नेपाली गलैंचाले कायम गरेको उच्च गुणस्तरको पहिचान कायम राख्न उनले व्यवसायीलाई आग्राह गरे। गलैंचा निर्यातमा कर छुट रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री विश्वकर्माले आयकरमा छुट दिन नसकिने बताए। 'निश्चित मापदण्ड बनाएर इन्सेन्टिभ बढाउन तयार छौं,' उनले भने, 'चीनसँगको बार्टर सिस्टम नेपालले मात्र हटाउन मिल्दैन, कूटनीतिक समन्वय गरेर हटाउन पहल गर्छु।'

वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको माग उच्च रहे पनि उत्पादन घटेको बताए। उनले भने, 'हामीले माग बमोजिम निर्यात गर्न सकेका छैनौं। उत्पादन बढाउनुस् बजारको अभाव छैन।' गलैंचाको निर्यात घट्नुमा राज्यको मात्र कमजोरी नभएको उनले दाबी गरे। 'कमजोरी राज्य र व्यवसायी दुबै तर्फबाट भएको छ,' सचिव उपाध्यायले भने, 'यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढाउन जरुरी छ।'

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधारले गलैंचा उद्योगका लागि राज्यको असहयोगसँगै कामदार अभाव पनि मुख्य समस्या रहेको बताए। '९० को दशकमा तीन हजारको संख्यामा रहेका गलैंचा उद्योग अहिले ६ सयको संख्यामा खुम्चिएको छ,' उनले भने, 'वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ। गलैंचा उद्योगमा कामदारको अभाव छ।'

साधारण सभाले रामबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा संघको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। संघमा ८० भन्दा बढी गलैंचा निकासीकर्ता आवद्ध छन्।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७४ ०७:२८ आइतबार