काठमाडौं- चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) स्थित गणेशमान सिंह भवनको एउटा कोठा शुभेच्छुक र पत्रकारले भरिभराउ छ। दर्जनौं क्यामेरा सोझिएका छन्। आठौं अनशनका क्रममा १६ दिनदेखि निराहार बसेका डा. गोविन्द केसी घरी आगन्तुकतिर आँखा घुमाउँछन्, घरी हात हल्लाएर मास्कभित्रैबाट अभिवादन फर्काउँछन्।

१६ दिनदेखिको बहुप्रतीक्षित क्षण नजिकिँदै थियो। रेजिडेन्ट चिकित्सकले आड दिएर बेडबाट डा. केसीलाई उठाइदिए र आड लगाएर बसाए। नर्सले स्ट्यान्डमा झुन्ड्याइरहेको स्लाइनको पाइप मिलाइदिए, अर्का विद्यार्थीले अक्सिजन मास्क खोलिदिए। डा. केसीलाई जुस खुवाउन तय गरिएकाहरु अगाडि सरे, सहयोगीहरुले जुस ल्याइदिए।

केसीले आफंै जुस समाएर पाँचवर्षे बालिका सरोजा नेपालीको हातमा थमाए र पहिले उनलाई पिउन भने। बालिकाले पिउन मानिनन्। त्यसपछि उनले हात बढाएर जुस पिए। तालीको फोहोरा छुट्यो। त्यसपछि पालैपालो सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, गोरखाका  छेवाङनोर्बु लामा र सिराहाकी अनितादेवी महतोले जुस पियाए।

जुस पिएपछि डा. केसीले उपस्थितलाई सम्बोधन सुरु गरे। उनले गोरखाको लो गाविस स्थायी घर भएका लामातिर इशारा गर्दै भने, 'उहाँको घर पुग्न यहाँबाट सात दिन लाग्छ।' त्यसपछि सिराहाकी महतोतिर इशारा गरे, 'उहाँ पनि उपचारकै लागि काठमाडौं आउनुभएको हो। सबैभन्दा पहिले जुस खुवाउने सानी बालिका नेपालीको घर सिन्धुपाल्चोक हो। भूकम्पले उनको घरका दुई जनाको ज्यान लियो, उपचारका लागि उहाँहरुसमेत यहाँ आउनुपरेको छ।'

उनले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरे पनि अझै ७६ प्रतिशत जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित थियो। 'उहाँका छोरा (महतोतिर देखाउँदै) डाक्टर, इन्जिनियर बन्न नपाउने?' उनले थपे, 'हाम्रो लडाइँ आम नेपालीको गुणस्तरीय सेवामा समान पहुँच होस् भन्नका लागि हो।'

हिमालदेखि पहाड र तराईबाट समेत उपचारका लागि राजधानी धाउनुको विकल्प छैन। डा. केसी आफ्नो अनशनको औचित्य खोल्दै थिए। 'उहाँहरुजस्ता मानिस आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि राजधानीसम्म धाउनुपर्ने  अवस्थाको अन्त्य होस् भनेर हो हाम्रो लडाइँ,' डा. केसीले भने, 'जेहन्दार विद्यार्थीका लागि निःशुल्क मेडिकल शिक्षा होस् र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुच होस् भनेर हो।'

डा. केसीले राजनीतिक दलका नेता आम नेपालीको अधिकारको रक्षक नभई भक्षक भएको भन्दै आफ्नो लडाइँ यसैका विरुद्ध भएको बताए।  'यसका लागि चिकित्सा शिक्षा नीति बनोस् भनेर लडेँ, नीति बन्न दिँदैनन्,' उनले भने, 'राजनीतिक माफियाका व्यापारिक स्वार्थविरुद्धका लागि हो हाम्रो लडाइँ।'

डा. केसीले आफू यसका लागि पटकपटक लडे पनि नेताका सरोकार जनताभन्दा माफिया  र कालाव्यापारी भएको आरोप लगाए। डा. केसीले नेपालमा  भ्रष्टाचार निवारण हुन नसके पनि कम्तीमा न्यूनीकरण होस् भनेर माग राखेको भन्दै न्यूनीकरणको जिम्मा पाएको निकाय र पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताए।

'जिम्मेवारवाला नै आसेपासे, नातागोताको विशुद्ध व्यापार प्रवर्द्धनमा लागेका छन्,' डा. केसीले भने। उनले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नै यो खेलमा लागेको भन्दै उनीहरुलाई 'महाभ्रष्ट' को आरोप लगाए।

उनले नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाएको र यिनीहरु नै रहिराखे देश 'फेलियर स्टेट' मा जानेसमेत बताए। 'समृद्ध नेपाल हामीले संरचना गर्नुपर्छ,' उनले नेपाली युवालाई आग्रह गर्दै भने, 'नेपाली आम युवाले आफ्नो हातमा सुशासन लिनुपर्छ।'

उनले नेताले देश बिगारे पनि तराई, हिमाल र पहाडको विविधता रहेको भन्दै देश सुधार्न युवा लाग्नुपर्ने बताए। उनले अनशन तोडेसँगै आफ्नो पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन अझै सशक्त हुने सुनाए। 'अब आन्दोलन खाएर लडिन्छ, तर खाने भनेको नेताहरुले खाएजस्तो होइन है?' उनले थपे, 'गुन्द्रुक, ढिँडो, खाएर दालभात खाएर लडिन्छ,' उनले भने।

मन्तव्य सकिनासाथ विद्यार्थीलाई बिस्तारै सुताएर अक्सिजन मास्क जोडिहाले। त्यसपछि उनका सहयोगीले उनका तर्फबाट सबैलाई धन्यवादसहितको मन्तव्य पढेर सुनाए। यसबीच उनलाई भेट्न आएका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, सांसद गगन थापाले समेत उनलाई जुस पियाएका थिए। थापाले केसीलाई भेटेर नवांै अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सकेको भूमिका खेल्ने प्रण गरे। त्यसअघि थापाले पत्रकारसँग कुरा गर्दै डा. केसीले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सुशासनको क्षेत्रमा नेपाली समाजलाई ब्यँुझाएको भन्दै सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हुने बताए।

केहीबेरपछि सहयोगीले ट्रलीमा राखेर डा. केसीलाई उपचारका लागि मेडिकल ओपिडी वार्डतर्फ लगे। ट्रलिबाट समेत उनले सहयोगी र शुभेच्छुकलाई हात उठाएर धन्यवाद दिएका थिए।

यसअघि डा. केसीलाई शुभकामना तथा स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न वरिष्ठ चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक र विद्यार्थीको घुइँचो लागेको थियो। अनशनको १५औं दिन सरकारसँग सम्झौता भए पनि डा. केसीकै इच्छामा औपचारिक रुपमा अनशन तोड्ने कार्यक्रम दिउँसो २ बजेका लागि राखिएको थियो।

त्यसअघि सोमबार बिहान डा. केसी र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गर्न नयाँ राजनीतिक गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसी र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए।

डा. केसीले राज्यले यसअघि र आइतबार गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर अर्कोपटक अनशन बस्ने अवस्था आउन नदिने आफ्ना पार्टीको नेतृत्व तहको सन्देश लिएर आएको बताए।

'कुनै पनि पक्षसँग सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ,' अर्जुननरसिंहले भने, 'हाम्रो पार्टी र पार्टी नेतृत्व यसमा प्रतिबद्ध छ।'

माओवादी नेता शर्माले समेत डा. केसीले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको विकेन्द्रीकरणका सन्दर्भ उठाए माग पूरा हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो पार्टी सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। 'उहाँले उठाएको माग जायज छन्, सरोकारवाला पक्षसँग समेत छलफल गरेर निकास दिन हाम्रो प्रयास रहन्छ,' उनले भने।

असार २६ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. केसी र सरकारबीच आइतबार राति १०ः२० बजे सम्झौता भएको थियो। तीन दिनसम्म विभिन्न चरणमा भएका वार्ता सहमतिमा परिणत भएपछि सरकारी टोलीका संयोजक डा. उप्रेती र डा. केसीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा महŒवपूर्ण बुँदा थप्नुपर्ने, लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने, संसद्मा विचाराधीन मनमोहन चिकित्सा प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, डिन नियुक्तिलगायत पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग डा. केसीले राखेका थिए। सुरुमै महाअभियोगसम्बन्धी माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएका दल र सरकार स्वास्थ्य कमजोर हुनुका साथै दबाबसमेत बढ्दै गएपछि वार्तामा आएको थियो। यसबीचमा विद्यार्थी दुई वटा ठूलो प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। जसमा हजारौ नागरिकले 'डा.केसी पागल भए हामी पनि पागल भन्दै' माग पूरा गर्न दबाब दिएपछि सरकार सम्झौताका लागि तयार भएको थियो।

चारबुँदे मागमा समेट्ने गरी भएको चारबुँदे सम्झौतामा पहिलो नम्बरमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा थप्ने बुँदासम्बन्धी उल्लेख छ जसमा सरकारी मेडिकल कलेजमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुल्क गर्ने र यसलाई वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने प्रावधान विधेयकमा थप्नसमेत सरकार तयार भएको छ।

पटक–पटक अनशन र सम्झौताको विषयसमेत बनेको उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज नखोल्ने र हाल मनसायपत्र पाएका कलेजको नवीकरण नगर्ने बुँदा विधेयकको मास्यौदामा पार्ने गरी सम्झौता भएको छ।

त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा शुल्क, सिट निर्धारण गर्ने जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने र सिट र शुल्कसम्बन्धी पुरानो निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकार तयार भएको छ। त्यसैगरी आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने र त्यसका लागि हाल विश्वविद्यालयहरुसँग भएका क्षमता प्रयोग गर्नेसमेत सहमतिमा उल्लेख छ।

डा. केसीले दोस्रो मागका रुपमा अगाडि सारेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्तलाई महाभियोग लगाउने प्रक्रिया बढाइयोस् भन्ने मागमा समेत 'संसद्को विषय भएको र प्रवेश गरिसकेको' उल्लेख छ।

तेस्रो नम्बरमा रहेको माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् भन्ने मागमा सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका लागि खरिद गर्न पैसा दिने सहमति भएको छ।

सम्झौताको तेस्रो नम्बरमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी किन्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि विज्ञ टोलीको मूल्यांकनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने र सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनेसमेत सहमति भएको छ।

डा. केसीले चौथो मागका रुपमा उठाएका पुराना सम्झौतामध्ये आइओएका डिन नियुक्तिका लागि तत्काल सहकुलपतिले उपकुलपतिलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

सरकारले लागू गरिसकेर पनि केही मेडिकल कलेजको अटेरीले आशिंक रुपमा लागू भएको मेरिट भर्ना, भर्ना शुल्क र सिट सीमाका बुँदा कडाइसाथ लागू गर्नेसमेत सहमति भएको छ। त्यसका लािग सम्बद्ध विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी, पुरानो सम्झौताअनुसार नै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि पाँच वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष कायम गर्ने र सो कुरा प्रस्तावित विधेयकमा राख्ने सहमति भएको छ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०१:४० मंगलबार