काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पक्राउ गरिएका चूडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले अख्तियारले शर्मासँग मागेको ३ अर्ब रुपैयाँ धरौटी काल्पनिक हिसाब र अस्वाभाविक भन्दै उनलाई साधारण तारेखमा थुनामुक्त गर्न शुक्रबार आदेश दिएको हो । आदेशसँगै उनी थुनामुक्त भएका छन्।

इजलासले अख्तियारको हिरासतमा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदै धरौटी रकम सरकारले आफैं उठाउन नसकेको बक्यौता कर महसुलमा आधारित भएर मागिएको ठहर गरेको छ। 

अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा शर्मालाई जेठ १९ मा नियन्त्रणमा लिई ३ अर्ब रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । ‘सरकार आफंैले पनि उठाउन नसकेको बक्यौत कर महसुलमा आधारित भएको देखिँदा त्यस्तो काल्पनिक रुपमा हिसाब गरिएको अस्वाभाविक रकम धरौटी वा जमानतको मागबाट शर्मालाई थुनामा राख्नुपर्ने देखिँदैन’ आदेशमा उल्लेख छ। 

इजलासले सरकारले उठाउन नसकेको रकमलाई बिगो कायम गरी धरौटी मागिएको ठहर गरेको छ । आदेशमा उल्लेख छ, ‘सरकाले उठाउन नसकेको रकम बिगो कामय गरी धरौटी माग गरिनु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) को मनसाय अनुसार छैन।’ 

शर्माले अख्तियारले मागेको धरौटी नबुझाई उनकी पत्नीमार्फत सर्वोच्चमा गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेका थिए । ‘चूडामणि शर्माले आफूलगायतलाई फाइदा पुग्नेगरी बदनियत चिताइ सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने र विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा समेत व्यक्तिगत लाभ हुने कार्य गरेको भन्ने उल्लेख गरे पनि कर्तव्य पालन गर्दा कति फाइदा लिएका हुन् भन्ने नदेखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ। 

अख्तियारले विभिन्न कम्पनीको कर निर्धारणमा भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा छानबिनका लागि शर्मालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो।  

शर्माले असल नियतले काम गरे नगरेको, अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगको काममाथि मुद्दा चलाउन पाउने÷नपाउने विषय विशेष अदालतमा दायर मुद्दाबाटै टुंगो लाग्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 

अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र शर्माले आपसी मिलेमतेमा आयोगको क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको भन्दै १० अर्ब २ करोड, १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ माग दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 

सर्वोच्चले शर्मालाई थुनामै राखिराख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै थुनामुक्त गरेको हो । इजलासले विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दा अघि बढाउने जिम्मा विशेषलाई नै दिएको छ । अब शर्माको मुद्दा विशेष अदालतबाट अगाडि बढ्नेछ। 

‘विशेष अदालतमा दायर भएको कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाबाटै शर्माउपर गरिएको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार हो÷होइन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारबाटै अनुमति लिई कर फस्र्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ बमोजिम गोप्य रहेको लिखत अनुसन्धानका लागि प्राप्त गरेको हो÷होइन, लिखत अदालतमा प्रमाण लाग्ने हो÷होइन भन्ने विषय मिसिल कागजात कारबाहीका लागि विशेष अदालतमै फिर्ता पठाइदिनू।’    

उप्रेतीले असार २७ मा सर्वोच्चमा विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाएर आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । उनले कर फस्र्योट आयोगको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारको नरहेको र धरौटी पनि धेरै मागिएको रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन्।  

शर्माले कर फस्र्योट आयोगबाट विभिन्न व्यापारीलाई २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा दिएको, एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर छुट दिन भूमिका निर्वाह गरेको, अकुत सम्पत्ति जोडेको, सुनसरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुगम ग्यासको ‘फुटरिङ’ र ‘नेकरिङ’ गरेको मुद्दामा उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएकोलगायत आरोपमा मुछिएका छन्। 

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७४ ०३:४७ शनिबार