काठमाडौं– संसदीय समितिबाट पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा माथेमा प्रतिवेदनको मूल भावना कुल्चिएर छलछाम गर्न खोजिएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले अस्वीकार गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षाका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौताका लागि आफू तयार हुँदाहुँदै पनि विधेयकको प्रस्तावना र मापदण्ड निर्धारणजस्ता कुरामा छलछाम गरेको भन्दै केसीले अनशन नरोक्ने बताएका छन् । उनी १९ दिनेदेखि अनशनमा छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ ।
केसीको अनशन निरन्तरतासँगै नेपाल चिकित्सक संघलगायत विभिन्न संघसंगठनको आह्वानमा देशभरका निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिकबाहेक सेवा शुक्रबारदेखि ठप्प पारिएको छ । समस्या बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं सक्रिय भएर सल्टाउने प्रयास गरे पनि संसदीय समितिको चलखेल, त्रिवि उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको अटेरी र सरकारी वार्ताटोलीको निस्क्रियताले सहमति झन् कठिन बनेको छ ।
शुक्रबार अपराह्न संसद्को महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै वार्तामा गएको आफ्नो टोलीलाई केसीले फिर्ता बोलाएका थिए । कतिपय सहमतिविपरीत समितिले विधेयक पारित गरेको केसीको आरोप छ । केसीले नागरिकसँग समितिबाट पारित विधेयक आफूले नस्वीकार्ने बताए । ‘माथेमा प्रतिवेदनलाई विधेयकको प्रस्तावनामै उल्लेख गर्ने भनिएको थियो, त्यो भएन्,’ केसीले भने, ‘तल पनि मापदण्ड यही आधारमा बन्छ भनिएको थियो, त्यो पनि छैन ।’
केसीका अनुसार मनसायपत्र पाएका कलेजले पछि आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेमात्रै सम्बन्धन पाउने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तो मापदण्ड माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार हुने कुरा पनि विधेयकमा राख्ने सहमति भएको तर त्यो पनि नराखिकनै पारित गरेको केसीको आरोप छ ।
समितिबाट पारित भएपछि पनि विधेयकको मूल व्यवस्था हटाउन चलखेल भएको भन्दै केसी आक्रोशित भएका छन् । सोही चलखेलका कारण समितिअन्तर्गतको उपसमिति कार्यदलले बिहीबार स्वीकृत गरेको मस्यौदा शुक्रबार मौखिक रुपमा पढेर सुनाएपछि पारित भए पनि कार्यदलका सबै सदस्यको हस्ताक्षर गर्ने समयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
संसदीय समितिकी सभापति रञ्जु झाले कतिपय कुरामा छलफल गर्ने भनिएकाले आइतबार मात्रै विधेयकमा हस्ताक्षर हुने बताइन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा विधेयकको प्रस्तावना माथेमा कार्यदलको नामले चिनिने, ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२’ को नाम उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो ।
सोही आधारमा समितिमा विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा पनि सोही कुरा पढेर सुनाइएको थियो । तर बैठकपछि नयाँ संशोधन राख्न खोज्दा एमाले सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा कुनै प्रतिक्रिया नदिई सहमति जनाएका पाण्डेले पछि भने कार्यदलको नाम जस्ताको तस्तै नराखी ‘नेपाल चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यदल, २०७२’ मात्रै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सो खबर पाएपछि केसीले आक्रोशित हुँदै वार्ताको औचित्य सकिएको बताएका थिए ।
केसीले आफू मर्न तयार भएको तर नझुक्ने बताए । ‘म विद्यार्थी र आमनागरिकका लागि लडेको हुँ, माफियाका कलेज ल्याउन तीनै कुरामा सम्झौता गरेर म कसरी उठ्न सक्छु,?’, उनले भने ।
सरकारी वार्ता टोली लाचार
१५ दिनअघि गठन भएको सरकारी वार्ता टोलीले डा. केसीका माग सम्बोधन ठोस पहल नगर्दा विधेयक पास भएलगत्तै अनशन तोडाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा भएन् । सहमति अनुसार विधेयक समितिबाट पास हुनासाथ नै अन्य बुँदासमेत टुंग्याएर अनशन तोडाउने सरकारी योजना थियो । तर कुरा नमिल्दा अनशन टुंगिएन ।
सरकारी वार्ता टोली लाचार बन्दा समस्या नटुंगिएको केसी पक्षीय वार्ता टोलीका सदस्य डा. अभिषेक सिंहले बताए । ‘हामी ७ दिनपछि आज वार्तामा गएका थियौं, यस अवधिमा आइओएममा सहायक डिन नियुक्ति भएको छैन्, आइओएमलार्य स्वयत्तता बनाउने पहल पनि भएको छैन र त्रिवि उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्ने कुरामा पनि सरकारी टोली अनभिज्ञ छ,’ सिंहले भने ।
शुक्रबार साँझको वार्तामा विधेयकबाहेक अन्य मागमा प्रगति खोज्दा विधेयक टुंगेपछि सहमति होला भनेर आफूहरू बसेको भन्ने जबाफ सरकारी वार्ताटोली संयोजक शान्तबहादुर श्रेष्ठले दिएको जानकारी डा. सिंहले दिए । चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेक चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को स्वयतत्ता दिनुपर्ने, सहायक डिन नियुक्ति हुनुपर्ने, त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग नबन्दासम्म सरकारले शुल्क तोक्नुपर्ने जस्ता माग माग केसीले अगाडि सारेका छन् ।
अनशन टुंग्याउन प्रधानमन्त्री स्वयंले दुई पटक उच्चस्तरीय बैठक बोलाएर ठोस काम थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् । शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्रीले त्रिवि पदाधिकारीलाई बोलाएर तत्काल सहायक डिन नियुक्त गरिदिन शिक्षामन्त्रीमार्फत् निर्देशन दिए पनि त्रिवि पदाधिकारीले मानेनन् ।
सरकारी वार्ता टोलीसमेत उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विधेयकको काम संसद्ले अगाडि बढाउने भन्दै अन्य माग सम्बोधन गर्नेगरी काम थालिहाल्न शिक्षा सचिव एवं वार्ताटोली संयोजक श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका थिए ।
देशभर स्वास्थ्य संस्था हड्ताल
माथेमा प्रतिवेदनविपरीत चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन खोजेको र डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि ठोस प्रयाससमेत नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकका संघसंगठनको आह्वानमा देशभर स्वास्थ्य हड्ताल सुरु भएको छ । सरकारी चिकित्सक संघ, वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले शुक्रबारदेखि नै आकस्मिकबाहेक सेवा नदिने घोषणा गरेसँगै नेपाल चिकित्सक संघले पनि अपराह्न विज्ञाप्ति निकालेर देशभर स्वास्थ्य हड्ताल सुरु भएको घोषणा गरेको छ ।
संघले विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीसँग राज्यले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन र उनको जीवनरक्षाका लागि दबाब दिन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
संघले अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्म्पूर्ण सरकारी, निजी शिक्षण अस्पताल, अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, क्लिनिकलगायत स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकलाई आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा पूर्णरुपमा बन्द गरेर अस्पताल परिसरमा भेला भई तोकिएका विरोधका कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेको छ ।
यसैबीच शुक्रबार साँभै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विज्ञाप्तिमार्फत डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । मानवअधिकार आयोगलगायतले पनि डा.केसीको माग पूरा गरेर उनको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्वास्थ्य जोखिममा
शनिबार चिकित्सक टोलीले जारी गरेको विज्ञाप्तिमा डा. केसीमाा रिंगाटा लाग्ने, शरीर गल्ने, बस्न नसक्नेलगायत समस्या देखिएका छ । पेटमा दुःखाइ, मासु फर्किने, छातप् दुख्ने समस्या झन्झन् बढिरहेको छ । पिसाबमा पनि समस्या देखिएको छ ।
मुटुको चालमा उतारचढाव आउने, अक्सिजनको मात्रा घट्ने भइरहेको छ । मुटु र फोक्सोमा लामो समयसम्म गडबडी भइरहे ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ । चिकित्सकका अनुसार रगतमा फोसफोरस, पोटासियाम, क्याल्सियमको मात्रा निकै कम भइरहेको छ । यस्तो अवस्था केही दिनसम्म रहे जीवनभर अपांगता हुने जोखिम हुन्छ ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७४ ०१:४३ शनिबार