काठमाडौं— चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिबाट शुक्रबार पारित भएको छ। बिहीबार जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्दा विवादित भएपछि शुक्रबार सो विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो।

डा.गोविन्द केसीले राखेका माग सम्बोधन गर्ने गरी केदारभक्त माथेमा आयोगको मर्म थप गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो।

'नयाँ ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउने मापदण्ड पूरा गरे मात्र सम्बन्धनका लागि बाधा नपर्ने', भन्ने वाक्य थप गरिएको छ।

मितिबाट पारित विधेयकमा 'चिकित्सा शिक्षा कार्यदलको भावना र मर्म भन्ने' वाक्य थपिएको छ। बिहीबार पारित गर्न खोजिएको मस्यौदामा 'यअसघि निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सबैलाई स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने' भन्ने व्यवस्था थियो। पारित विधेयकमा सो बुँदा परिवर्तन भएको छ।

'नयाँ ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउने मापदण्ड पूरा गरे मात्र सम्बन्धनका लागि बाधा नपर्ने', भन्ने वाक्य थप गरिएको छ।

विधेयकअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशत सिट अनिवार्य रुपमा निःशुल्क हुनेछ। अहिले मेडिकल कलेजहरुले आफूखुशी शुल्क असुल्दै आएका छन्। विधेयकमा व्यवस्था गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तय गर्नेछ। आयोगले तोकेको शुल्क तलमाथि गर्ने मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई हुनेछ।

समितिमा उपस्थित भएका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा नयाँ अध्यायको प्रारम्भ भएको बताए। छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल उपस्थित थिए।

समितिमा यो विधेयक ९ महिनादेखि छलफलमा थियो। डा.केसीले विधेयक पारित नगरी अनसन नतोड्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समिति सभापति एवं सदस्य सांसदहरु समेतलाई बोलाएर डा.केसीका माग सम्बोधन हुनेगरी तत्काल फाष्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ १०:५५ शुक्रबार