काठमाडौं – संसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको बिहीबारको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि गम्भीर छलफल चलिरहेका बेला एमाले सांसद वंशीधर मिश्रले प्रस्ताव राखे, ‘सभापतिज्यू यो समितिको मात्रै छलफल गर्ने विषय हो, अतिथि (बैठकमा उपस्थित शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुन सचिव) र पत्रकारलाई बिदा गरेर हामी मात्रै छलफल गरौं ।’ 

उनको प्रस्तावपछि सांसदहरू मुखामुख गर्न थाले । सभापति रञ्जु झाले सोहीअनुसार बाहिर गइदिन आग्रह गरिन् । कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले भने, ‘मलाई पत्रकारकै उपस्थितिमा कुरा राख्नु छ ।’ उनलाई सभापति झाले दोहो¥याएर बोल्न खोजेको भन्दै रोक्न खोजिन्, ‘अघि नै बोलिसक्नुभयो रोकिनुस् ।’ 

चौधरीसँगै माओवादी सांसद निशा शाहले पनि पत्रकारकै उपस्थितिमा बोल्न खोजेकी थिइन् । पत्रकार र अतिथिहरू नउठ्दै शाहले भनिन्,  ‘यो विधेयकमा गम्भीर  छलफल हुनुपर्छ, समिति गम्भीर दुर्घटनाको कारक बन्नुहुन्न । तीन बजे उपसमितिले पास गरेको विधेयक अहिले हातमा छ, १ घन्टापछि कसरी पास गर्ने ?’

कांग्रेसका तेजुलाल चौधरीले भने, ‘यो विधेयक अहिल्यै पास गर्दा अनशन अन्त्य हुन्छ भन्ने जिम्मा सचिवहरू र सभापतिले लिने भए पास गरौं, हैन भने हातमा परेको आधा घन्टामा कसरी पास गर्ने ?’ 

चौधरीको मन्तव्यपछि अतिथि र पत्रकारलाई निकालेर छलफल भएको थियो । बाहिरिने क्रममा उपसमितिले पास गरेको विधेयकको प्रति पत्रकारले माग्दा सभापति झा, एमालेका  रामहरि सुवेदी र माओवादीका धनीराम पौडेलले समितिबाट पास नभई नदिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । 

झाले आफू तत्काल जिल्ला जानुपर्ने अवस्था रहेको र शुक्रबारदेखि संसद्समेत स्थगित हुने भएकाले विधेयक तत्काल पास गराउन सांसदलाई मनाउन खोजेकी थिइन् । बैठकमा विधेयकमा विवादित प्रावधानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मनमोहन मेडिकल कलेजका  सञ्चालक रहेका एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र र रञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै विधेयक तत्काल पास गर्र्न सुझाव दिएका थिए । 

पत्रकार बाहिर पठाएपछि पनि कांगेस र माओवादी सांसद आफ्नो अडानमा कायमै रहे । त्यसपछि समितिले अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि तय ग¥यो । जसरी पनि विधेयक टुंग्याउने झाको प्रयास विफल भयो । 

नौ महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा विचाराधीन विधेयक निजी कलेजका सञ्चालकको पक्षमा पार्ने चलखेल भएको छ । 

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रमुख सुझाव र १८ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग यसअघि गरेका सम्झौताका बुँदा थपेर पास गर्नुपर्नेमा उपसमितिले यी बुँदा समेट्दैनसमेटी बिहीबार विधेयक पारित गरेको छ । 

सभापति झा स्वयम् संयोजक रहेको उपसमितिमा कांग्रेसका जीवन परियार, दीपशिखा शर्मा ढकाल, माओवादी केन्द्रका धनीराम पौडेल, एमालेका रामहरि सुवेदी र श्रीमाया थकाली, राप्रपाकी आनन्दी पन्त सदस्य छन् । 

बैठकको कार्य प्रारम्भ भएपछि उपसमितिका तर्फबाट परियारले विधेयक डा. केसीले भने भन्दा पनि अग्रगामी बनेको भन्दै सुधारिएका बुँदा पेस गरेका थिए । त्यसलगत्तै बैठकमा बोल्ने एमालेबाहेकका सांसदले विधेयकमा अध्ययनसमेत गर्न नभ्याएको र विधेयकले डा.केसीको अनशन अन्त्य गर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै तत्काल विधेयक पास गर्दा झन् समस्या जटिल बन्ने बताएका थिए । 

‘डा.केसी अनशनमा हुनुहुन्छ, उहाँको पहिलो माग नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने छ । तपार्इंहरूलाई मेरो विशेष आग्रह छ विधेयक आजै पास गरिदिनुस्’, झाले बैठकमा भनिन् । 

तोकिएको समयभन्दा झन्डै डेढ घन्टा ढिला सुरु भएको बैठकमा सरोकारवाला शिक्षामन्त्रीलाई बोलाइए पनि विशेष काम परेको भन्दै उपस्थित हुन नसकेको जानकारी सभापति झाले गराएकी थिइन् । उनले शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै हतारहतार बैठक सुरु गरेकी थिइन् । 

उपसतितिबाट पारित विधेयकमा टिप्पणी गर्दै कांगे्रस सांसद चौधरीले विधेयक अध्ययन गर्न समय मागेका थिए । माओवादी सांसद निशा शाहले पनि समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने भन्दै अध्ययनकै लागि समय मागेकी थिइन् । 

अर्की सासंद रुक्मिणी चौधरीले डा.केसी ज्यान बाजी लगाएर लडिरहेको अवस्थामा झन् समस्या थप्ने गरी विधेयक पास गर्न नहुने अडान राखेकी थिइन् । ‘८५ घन्टा छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुभएको रहेछ, अब १ घन्टामा हामीले पास गरिदिनुपर्ने ?’ चौधरीले भनिन् ।

कांगेसकै मुक्ता यादवले विधेयकमा समितिबाहिरका थुपै सांसदले समेत संशोधन हालेको भन्दै उनीहरूको समेत राय ननसमेटी पास गर्न नहुने अडान राखेकी थिइन् । ‘डा.केसीको अनशन तोडाउन पर्ने भए, प्रमुख सचेतकहरू गएर प्रतिबद्धता गरेर तोडाउनुस् । तर त्यही बहानामा विधेयक पारित गर्न हतार गर्नु हुँदैन ।’ 

कांगेसकै उमेश श्रेष्ठले समस्या जटिल बनाउने गरी विधेयक ल्याउन नहुने बताएका थिए । उनले निजी र सरकारीबाहेक ट्रस्टलाई समेत मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो दिनुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए । बैठकमा शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले डा.केसीका माग अवगत गराएका थिए । उनले डा.केसीले उठाएअनुसार एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नहुने, उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात १ः१ हुनुपर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेजस्ता बुँदा विधेयकमा नपरेको बताए । 

एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डे र रञ्जुदेवी गुरुङले डा.केसीको जीवनरक्षाकै लागि पनि विधेयक पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । पाण्डेले भने, ‘तर पनि मैले नै अरू विधेयक लाइनमा हुँदाहुँदै यो विधेयकलाई प्राथमिकता दिऊँ भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ । डा. केसी विधेयक पारित नभई अनशन तोड्दिन भनिरहनुभएको छ, ढिला नगरी पास गरिदिऊँ ।’

सुधारको ‘मूल मर्ममै प्रहार’
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, डा.केसीको पटकपटको अनशन र सम्झौताको आशयविपरीत समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्ने नै गरी विधेयक पास गरेको छ ।

उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई सरकारले विभिन्न विकल्प दिएर समाधान गर्न माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझावविपरीत कम्तीमा पाँच मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी उपसमितिले विधेयक टुंगो लगाएको हो । 

सबैभन्दा चर्चित सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्था भएको दफाको दफा १३ मा २ वटा उपदफा थपेर आयोगले उपयुक्त देखेका जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धनका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने उल्लेख छ । 

उपसमितिबाट विधेयक पारित भएपसँगै मनमोहन, काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरीको कलेज र बिएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुला भएको छ । मनमोहनलाई सम्बन्धन दिलाउन एमाले र झापाको बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन माओवादी केन्द्र लागिपरेका छन् । 

डा.केसीले बिहीबार बिहानै विज्ञप्ति निकालेर यही अवस्थामा विधेयक पास भए अनशन नरोक्ने चेतावनी दिएपछि सत्तापक्षीय सांसदहरू समस्या समाधान नहुने भन्दै विधेयक रोक्ने रणनीतिमा गएका थिए । 

समितिले सम्बन्धनका लागि योग्य नभएका कलेजको आसयपत्र नवीकरण नगर्ने र उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मनसाय पत्र नदिने व्यवस्था भने प्रस्तावित रुपमै टुंग्याएको दाबी परियारले गरे । 

माथेमा प्रतिवेदनको भावनाअनुसार एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र एउटा प्रदेशको कलेजले अर्को प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नमिल्नेलगायतका सुझावसमेत विधेयकबाट हटाइएको छ । 

उपसमितिमा कांग्रेस सांसद जीवन परियारले संशोधनमा परेका सुझावबारे जानकारी दिँदै विधेयकमा डा.केसीले उठाउँदै नउठाएका थुप्रै राम्रा कुरासमेत परेको दाबी गरे । उनले मनसायपत्रसम्बन्धी व्यवस्था डा.केसीले भनेअनुसार नै राखेको दाबी गरे । 

विधेयकको दफा ५ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ख्यातिप्राप्त चिकित्सक उपाध्यक्ष रहने, कलेजहरूले अटेरी गरे सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था र त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी व्यवस्थापनको सर्तसमेत विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको दाबी परियारले गरे । 

विधेयकमा सुरुको वर्ष एक तिहाइ मात्रै शुल्क बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको बताए । उपसमितिले टुंगो लगाएको विधेयकमा कलेजहरुले भर्ना लिँदा विदेशी विद्यार्थीका लागि तोकिएका कोटा पूर्ण नभए नेपाली विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल्न नपाइने व्यवस्था छ । 

उपसमितिले आयोग उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र असीमित भएको भन्दै त्यसलाई पनि अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्ने, उपाध्यक्षले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, संसदीय समितिले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने र आयोगले प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

‘संसद्को निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण’ 
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक उपसमितिले टुंगो लगाएपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ । 

कार्यदलका तर्फका संयोजक एवं त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित डा.मदन उपाध्याय, डा.रमेशकान्त अधिकारी र डा.अर्जुन कार्कीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएजसरी नै विधेयक आएमा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका छन् । ‘विद्वान् सांसदले हाम्रो प्रतिवेदनको मर्म बुझेरै निर्णय गर्नुभएको होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ माथेमाले भने, ‘उपत्यकामा मनपरी सम्बन्धन खोल्ने गरी नै आयो भने त दुर्भाग्यपूर्ण र हाम्रो प्रतिवेदनको मर्मविपरीत हुन्छ ।’

कार्यदलका सदस्यहरूले यसबाट हुने क्षति रोक्न बिहीबारै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरेर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् । 

आयोगका अन्य सदस्यभन्दा फरक मत राख्दै डा.भगवान कोइराला भने पूर्वाधार मनसाय पत्र पाएर पूर्वाधारसमेत बनाएका कलेजलाई सम्बन्धन रोक्न नहुने पक्षमा छन् । डा. कोइराला चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा कमिटीका संयोजक थिए । 

तत्कालीन सरकारले बनाएको माथेमा कार्यदलले ६ महिना लामो अध्ययनपछि २०७१ असार १४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । डा.केसीको अनशनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०१:४० शुक्रबार