विसं २०५१ तिरको कुरा होला, वातावरण मन्त्रालय र आइयुसिएनका तर्फबाट पोखराको वातावरण अध्ययन अनुगमनका निम्ति एउटा टोली आएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति महादेव गुरुङ खहरे ठूलाखेत ग्रामीण सडक बनाउन कम्मर कसेर लाग्नुभएको थियो भने केही संरक्षणवादीहरू रोक्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर नै यस पंक्तिकारले दोस्रो बैदामको निर्माण हँुदै छ, पहिलाको बैदाम त धान्न नसकेको फेवातालले शिरोभागमा विकास हुने दोस्रो बैदामको चाप कसरी धान्न सक्ला भनेर शंका गरेको थियो । थप भनेको थियो—पामे सडक बनेपछि पहाडका सबै बाटोमा झर्छन्, उनीहरूको भूस्वामित्व भएको जग्गामा आउन नदिनु पनि भएन । क्रमशः साना साना पर्यटन उद्यम सञ्चालन हुनेछन् । जग्गा बिक्री बढ्नेछ । एवं प्रकारले स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै ठूला होटेल पनि खुल्नेछन् । इच्छाशक्ति भएमा पुरानो बैदामको ढल तर्काएर लान सकिएला तर नयाँ बन्ने बैदाममा सम्भव हुँदैन । त्यसैले अहिले नै मापदण्ड बनाऔँ, ढलप्रशोधनको निमित्त पोखरी बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरौँ । 

नयाँ बन्न लागेको बैदाम गाउँ विकास समितिको क्षेत्रमा थियो भने फेवाताल मालिकरहित थियो । गहिरो नभई ताल बन्दैन । स्वामित्वरहित ताल वरपर अनियन्त्रित बस्ती विकास भयो भने पर्यटनको आधार बन्न भन्दा रोगको कारण बन्न सक्थ्यो । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको सहभागितात्मक जिल्ला विकास कार्यक्रमको सीमित बजेटको साथमा जिल्ला विकास समितिको बजेटबाट हरित सडक परियोजनाअन्तर्गत सीमित चौडाइको खहरेदेखि ठूलाखेतसम्म कच्ची सडक खन्ने काम भयो ।    

फेवाताललाई मानवनिर्मित ताल भनेर रामसारको त कुरै छाडौँ, सिमसार क्षेत्रमा पनि पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठाइएको रहेछ । रामसार, सिमसार, कृष्णसार जेसुकै नाम दिए पनि फेवाताल पोखरेलीले पैसा छाप्ने टक्सार हो, धान थन्क्याउने धन्सार हो, कमाउने भन्सार हो, पोखरेलीको निमित्त ताल नै संसार हो । 

सन् १९९२ देखि सुरु भएको पर्यटन पूर्वाधार विकास परियोजना आप्mनै रप्mतारमा चलेको थियो । उक्त परियोजनाअन्तर्गत फेवातालको दृश्यावलोकन गर्ने पैदलमार्ग विकास गर्ने कार्यक्रम पनि थियो । यो योजनालाई विस्थापन गरेर बनेको सडकले तालमा असर नपर्ने गरेर बनाउनुपर्नेमा तत्कालै चक्ल्याउन पनि सुरु गरियो । कच्ची बाटो भए पनि गाडी चल्न सुरु भयो र खहरेमा तगारो हालेर सडक कर उठाउन लागियो । पर्यावरणमा पर्ने असरलाई दृष्टिगत गरेर ठूलो बजेट विनियोजन गर्न नसकिने र सीमित बजेटले कमजोर बाटो बने पनि खहरे पामे सडकमा बस्ती विकास हुँदै गयो । त्यसैले यस क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गयो र तालउपर चाप बढ्दै गयो । पोखराको पर्यटन गुरुयोजनामा नपरेकाले अनुगमन गर्ने निकाय पनि यकिन थिएन । त्यस्तै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै त्यो क्षेत्रमा ससाना होटल तथा रेस्टुराँ खुलेका थिए । तिनले फोहोर पानी सीधै तालमा फाल्नेबाहेक अर्काे विकल्प पनि थिएन । 
त्यहाँ स्थापित हरेक होटल तथा रेस्टुराँको हबिगत उस्तैउस्तै थियो । खहरे ठूलाखेत बाटो खुलेको १०÷१२ वर्षभित्रै अनुमान गरेको दृश्य देखिन लागेको थियो । कर्ण शाक्यजस्तो पर्यावरणविद्को दृष्टि पुगेपछि नीतिगत नियन्त्रणलाई सबल बनाउन सरकारलाई सचेत गराउन सक्रिय हुनुहुनेछ भनेको त उहाँ पनि जग्गा किनेर वल्लो बैदामको चापलाई व्यवस्थापन गर्न तय गरिएको ३० मिटरको मापदण्डलाई टेकेर रिसोर्ट नै बनाउन लाग्नुभएछ । यसैबीच मापदण्ड बढेर ६५ मिटर भएछ र उहाँले पनि साबिकको जग भत्काएर ६५ मिटर कायम गर्नुभएछ । उहाँले त त्यस क्षेत्रका निमित्त पर्यापर्यटनको नीति तय गरेर बलियो अनुगमन प्रणाली स्थापित गर्न प्रयास गर्नुपर्ने थियो । तर उहाँले त्यसो गर्नुभन्दा सरकारको कमजोरीलाई अवसरमा परिणत गर्ने पर्यटकीय व्यापारी आँखा सक्रिय पार्नुभयो । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पत्याएको एउटा पर्यावरणविद्ले त्यो मौका चुकाउनु भयो । 

कर्ण शाक्यको उद्यमशीलतालाई सलाम गर्नेमध्येको म पनि एक हुँ । तर पर्यटन उद्यममा सक्रिय भएकाले म उहाँलाई संरक्षणविद्का रुपमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ । उहाँसँग नेपाल सरकार, वातावरण मन्त्रालयको त कुरै छाडाँै इसिमोड, डब्लुडब्लुएफ, आयुसिएनका निर्देशकलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता छ । यसैका आधारमा उहाँ नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षण नीति तय गर्ने उच्च स्तरीय बैठकमा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो र आफूलाई पर्यावरणविद् पनि भन्न रुचाउनुहुन्छ । नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र सम्परीक्षण गर्ने कार्यमा एउटै मानिस भएमा उद्देश्यात्मक द्वन्द्व हुन्छ । यो व्यवस्थापनको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि यसो गर्न दिँदैन । पर्यापर्यटनमा त यो सिद्धान्त एकदम लागु हुन्छ । त्यसैले म उहाँलाई पर्यावरणविद्भन्दा नीतिगत कमजोरीको भरपुर फाइदा उठाउने कुशल पर्यटन व्यवसायीमा सीमित राख्न रुचाउँछु । 

पर्यापर्यटनलाई स्थानीय जनताले सदियौँदेखि जीवन निर्वाहका निमित्त उपयोग गरेको प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्दा हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्ने वैकल्पिक रोजगारीका रुपमा लिइन्छ । स्थानीयको बलबुतामा नरहेको क्षेत्रमा मात्र समावेशी उद्यमका रुपमा बाह्यक्षेत्र प्रवेश गर्छ । स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भन्दा विशुद्ध मुनाफाको दृष्टिले सञ्चालन गरिन्छ भने त्यो फगत पर्यटन उद्यम हुन्छ, पर्यापर्यटन हुन सक्दैन । आम पर्यटन, दिगो पर्यटन र पर्यापर्यटनको पहिचान र व्यवस्थापनमा भिन्नता छ । 

नौवटै तालहरूको पानीढलोलाई समेट्ने गरेर पोखरा लेखनाथ महानगरलाई नेपालकै ठूलो स्थानीय सरकार बनाइएको छ । यसले तालको स्वामित्व विवाद अन्त्य गरेर महानगरलाई रामसार क्षेत्रको दिगो उपयोगको नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा सम्परीक्षण गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुन टेवा पुगेको छ । हरियो वन कार्यक्रम, इसिमोड, आइयुसिएन, डब्लुडब्लुएफ, वन्यजन्तु संरक्षण नेपाल, हिमालयन नेचर आदि संस्थालाई साक्षी राखेर गरिएको प्रतिबद्धताबाट पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका अब पछाडि हट्न सक्दैन । तालहरूको गुणस्तर बचाइराख्न एउटै नीतिले सम्भव छैन । तालको शिर, मध्य र पुच्छरअनुसार नीतिमा पनि विविधता हुन आवश्यक छ । पुच्छरभागका निमित्त आम पर्यटन, मध्यभागका निमित्त दिगो पर्यटन र शिरभाग तथा जलाधारक्षेत्रमा पर्यापर्यटनको नीति अवलम्बन गर्न महानगर बाध्य छ । यस उद्देश्यका निमित्त कर्णजीको अनुभव पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको निमित्त सहयोगी हुन सक्छ । तर, यहाँ पर्यटन व्यवसायी कि संरक्षणवादी ? उद्देश्यात्मक द्वन्द्व हुनुहुँदैन ।

फेवाताललाई मानवनिर्मित ताल भनेर रामसारको त कुरै छाडौँ, सिमसार क्षेत्रमा पनि पर्छ कि पर्दैन भन्ने नयाँ बहस कर्णजीको आलेखपश्चात् बजारमा चल्न थालेको रहेछ । लेख्नेले कुन आशयले लेख्नुभयो ? बुभ्mनेले कसरी बुझे ? हल्ला चलाउनेले कुन आशयले हल्ला चलाइरहेका छन् ? उनै जानुन् । रामसार, सिमसार, कृष्णसार जेसुकै नाम दिए पनि फेवाताल पोखरेलीले पैसा छाप्ने टक्सार हो, धान थन्क्याउने धन्सार हो, कमाउने भन्सार हो, पोखरेलीको निमित्त ताल नै संसार हो । 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०३:०६ शुक्रबार