काठमाडौं- विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउँदा सरकारी पदाधिकारीबीच समन्वय अभावको भार राज्यले बोक्नु परेको आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको विषय हो। सरकारी अधिकारीको यस्तै गैरजिम्मेवारीका कारण विकास आयोजनालाई कति हचुवाका भरमा अगाडि बढाइन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण सुनकोसीमा बन्न लागेका दुई आयोजनाले देखाएका छन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगमा व्यापक रुपमा छलफल गरेर निर्णय लिएपछि मात्र सरकारले बजेटमार्फत नयाँ योजना सार्वजनिक गर्छ। तर, सुनकोसी नदीमा बन्न लागेका दुई आयोजनाले एकले अर्कोलाई असर पार्ने देख्दादेख्दै आयोगले निर्माण अनुमति दिएको छ। सरकारी अधिकारीहरु विकास निर्माणका काममा गैरजिम्मेवार छन् भन्ने आरोपलाई यो घटनाले थप पुष्टि गरेको छ। 

सिँचाइ मन्त्रालयले सुनकोसीमा 'सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना'को काम अघि बढाएको छ। यो आयोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले आयोगमा व्यापक रुपमा छलफल गरिएको थियो। आयोगले योजना स्वीकृत गरेपछि सिँचाइले यसको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो। तर  सोही स्थानमा सिँचाइको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई असर पार्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले 'सुनकोसी दोस्रोे जलाशययुक्त आयोजना'को सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। ऊर्जाको यो आयोजनालाई स्वीकृति दिने पनि योजना आयोग नै हो। यी दुवै आयोजनाको काम अघि बढे एकले अर्कोलाई प्रभावित पार्ने र सरकारको लगानी खेर जाने देखिन्छ। दुवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु एक योजनाले अर्कोलाई असर गर्ने बताउँछन् तर निर्माण रोक्दैनन्।

योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले आयोगका पदाधिकारीको लापरबाहीले यस्तो हुन गएको जानकारी दिए। 'मन्त्रालयहरुले ल्याउने सबै आयोजनाबारे व्यापक रुपमा आयोगमा छलफल हुन्छ,' बुधबार नागरिकसँग ती अधिकारीले भने, 'त्यसपछि मात्र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्वीकृति दिने हो।'

दुवै आयोजना एकै ठाउँमा निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको विषयमा आयोगका अन्य अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनीहरुले पनि नीतिगत रुपमा गल्ती भएको स्वीकार गरे। आयोगका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले आफूलाई यस विषयमा धेरै जानकारी नभएको बताउँदै भने, 'एकै ठाउँमा दुईवटा आयोजना निर्माण गर्ने स्वीकृति दिइएको हो भने यो नीतिगत रुपमा गल्ती हो।'

आयोगका सदस्य अरविन्द्रकुमार मिश्रले भने आयोगको गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै यो सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएकाले ठूलो कुरा नभएको बताए। 'अहिले दुवै आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मात्र अनुमति दिइएको हो,' मिश्रले भने, 'अध्ययनबाट जुन आयोजना निर्माण गर्दा राज्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ त्यसैलाई मात्रै अनुमति दिइनेछ।' उनले अध्ययन हुनेबित्तिकै निर्माणमा जाने नभएकाले अहिलेको कामले राज्यका लागि धेरै वित्तीय भार नपर्ने बताए।

मिश्रले आयोग पदाधिकारीको लापरबाही ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे पनि दुवै आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनमा करोडौं लगानी गरिसकेका छन्। सिँचाइ मन्त्रालयले मात्र डिपिआर तयार गर्न पाँच करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। उसले चालु आवमा थप तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। 

सिँचाइको योजना

सिँचाइ मन्त्रालयले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अहिले अघि बढाएको छ। सुनकोसीको पानी मरिन खोलामा ल्याएर वागमती सिँचाइ आयोजनामा मिसाउने सिँचाइको कार्यक्रम हो। उक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत मन्त्रालयले तयार पारेको छ।

'पहिलो चरणको डिपिआर तयार भइसकेको छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरकुमार राईले नागरिकसँग भने, 'निर्माणमा जाने भएपछि अझ विस्तृत डिपिआर गर्नुपर्ने हुन्छ, केही हेरफेर हुन सक्छ।' उनले आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अध्ययन र जग्गा खरिदका लागि यसै आर्थिक वर्ष तीन करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको जानकारी दिए।

सुनकोसीको पानी मरिनमा ल्याउन सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोट नजिकैबाट सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ। 'सुनकोसीको पानी मरिनमा झार्न करिब १३ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्छ,' प्रवक्ता राईले भने, 'यहाँबाट ७७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी डाइभर्ट गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।' सुरुङ खन्न युरोपियन टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिने उनले बताए।

आयोजनाबाट तराईको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिन सिँचित हुने प्रवक्ता राईले बताए। 'पूर्वतर्फ सर्लाहीदेखि महोत्तरीसम्म करिब ७६ हजार ६ सय हेक्टर र पश्चिमतर्फ रौतहटदेखि बारासम्मका ४५ हजार चार सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुनेछ,' राईले भने।

उक्त आयोजनाबाट ४० मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन हुनेछ। यसका लागि मरिन खोलामा ६६ मिटर उचाइको हेड (छाँगा) निर्माण गरिने प्रवक्ता राईले बताए। विद्युत्को पावरहाउस मेरिन उपत्यकामा निर्माण गरिनेछ। यहाँबाट उत्पादित विद्युत् ढल्केबर सबस्टेसनमा जोडिने उनले बताए।

ऊर्जाको योजना

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागले सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। यसका लागि विभागले परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी सम्झौतासमेत सम्पन्न गरेको छ।

विभागका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले नेपाली कम्पनी आरएमसी र चिनियाँ कम्पनी सिड्रीसँग संयुक्त रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिए। 'योजना आयोगबाट गत आर्थिक वर्ष नै यो योजना स्वीकृत भएको हो,' अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'आरएमसी र सिड्रीसँग गत जेठमा सम्झौता भई सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढेको छ । ३० महिनाभित्र अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।' यसका लागि करिब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको उनले बताए।

एक हजार एक सय १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सुनकोसी दोस्रो र पाँच सय ३६ मेगावाट उत्पादन हुने तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८५ मा गरेको थियो। कोसी बेसिन गुरुयोजना अध्ययनका क्रममा सिन्धुली, काभ्रे र रामेछापको सिमानामा यी दुई ठूला जलाशययुक्त आयोजना पहिचान गरिएको थियो। यसैलाई आधार बनाएर विस्तृत अध्ययन गर्न लागेको विभागले जनाएको छ। 

एक अर्कालाई असर

सिँचाइ मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना तामाकोससी र सुनकोसी दोभानको दक्षिण करिब एक किलोमिटरभित्र पर्छ। सुनकोसीको पानी सुरुङमार्फत डाइभर्ट गर्न सो स्थानमा करिब १६ मिटर अग्लो बाँध बनाउने सिँचाइको योजनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको सुनकोसी दोस्रो विद्युत् आयोजना पनि सोही स्थानमा पर्छ। यसका लागि एक सय ६६ मिटर अग्लो ड्याम निर्माण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनका लागि तयार पारिएको टिओआरमा उल्लेख छ। यसबाट सिँचाइको आयोजना पूरै डुबानमा पर्ने विभागका डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा प्रमुख गोपी शाहले बताए। 

सिँचाइका प्रवक्ता राईले सिँचाइको आयोजना अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ऊर्जाको आयोजनालाई स्वीकृति दिनु व्यवहारिक नभएको बताए। 'हामीले आयोजनाको काम अगाडि बढाइसकेका छौं,' उनले भने, 'अहिलेकै स्थानमा ऊर्जाको आयोजना निर्माण भए सिँचाइको आयोजना निर्माणस्थल डुबानमा पर्छ।' सिँचाइको आयोजनाले पनि विद्युत आयोजनामा असर पर्न सक्ने उनले बताए। 'ऊर्जाले सिँचाइ आयोजनाभन्दा तल बनाउने वा माथि भन्ने यकिन गरेको छैन। तल निर्माण भयो भने सिँचाइ आयोजनाका लागि पानी डाइभर्ट गर्दा विद्युत् आयोजनामा पानी अपुग हुन सक्ने देखिन्छ।'

विद्युत् विकासका अधिकारीले पनि अहिलेकै डिजाइनअनुसार निर्माण गरिए सिँचाइको आयोजना निर्माणस्थल डुबानमा पर्ने बताए। उनले फेरि डिजाइन परिवर्तन गरेर निर्माणस्थल फरक पारेमात्र असर नपर्ने बताए। सिँचाइले पानी डाइभर्ट गर्दा विद्युत् आयोजनालाई भने खासै असर नपर्ने उनको भनाइ छ। 'बर्खामा पानी स्टोरेज हुने भएकाले पानीको परिमाणले खासै असर गर्दैन,' अधिकारीले भने।

विद्युत्को दुईवटा आयोजनाका कारण बिपी राजमार्गको खुर्कोट–नेपालथोक खण्डसमेत डुबानमा पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, आयोजनाले मन्थली र खुर्कोट बजार तथा नेपालथोकको केही भाग डुबानमा पर्नेछ। सिँचाइको आयोजनाले पनि राजमार्गको करिब एक किलोमिटर खण्ड डुबानमा पार्ने देखिएको छ। सो सडक खण्ड सार्नुपर्ने हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग पनि योजना स्वीकृतिकै चरणमा समन्वय गनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। तर, आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वयका लागि पहलसमेत गरेको देखिँदैन। 

समस्या पर्ने देख्दा–देख्दै पनि आयोगले दुवै आयोजनालाई स्वीकृति दिएको सिँचाइका प्रवक्ता राईले बताए। 'यस्ता आयोजनाको स्वीकृति दिँदा आयोगले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'आयोगले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन।'

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०४:५६ बिहीबार