काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपालबाट ठूलो संख्यामा महिला बेचबिखन भएका तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले महिला तस्करलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले सघाइरहेको आरोप लगाएको छ । 

खाडी मुलुकमा रहेका महिला र अन्य कामदारको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययन गरेको समितिको टोलीले महिला तस्करीमा सरकारकै जिम्मेवार निकाय परराष्ट्रले सघाएको आरोप लगाएको हो । 

‘मानव तस्करीको सूचना लुकाएको र तस्करलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा अनुरोध नगरेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले मानव तस्करलाई सघाएको देखिन्छ,’ साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सको स्थलगत अध्ययन गरेका समिति सदस्य विनोद श्रेष्ठले भने । समितिका आठ सदस्यले गत चैत ५ देखि १२ सम्म खाडीका चार मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । टोलीले मंगलबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

यस अघि नै समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले चैत २९ देखि खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन रोक लगाएको छ । स्वदेशबाट घरेलु कामदारको रूपमा जान नपाएपछि अचेल महिलाको ठूलो समूह भारतको बाटो हुँदै खाडी गइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । समितिको निर्देशनपछि घर बिदामा आएका महिला समेत फर्कन नपाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । 

मंलबार समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र घरेलु कामदार पठाउनुपर्ने बताए । गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकार सधैं उदासीन छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वर्षौंदेखि मलेसिया, साउदी अरब, जोर्डन, ओमान लगायत देशसँग श्रम सम्झौताको पहल भइरहेको बताउने गरे पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू श्रम सम्झौता गर्नभन्दा पनि कामदारलाई विभिन्न देशमा पठाउन रमाउने गरेको देखिन्छ। 

सांसद चूडामणि जंगलीले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर कुनै पनि मुलुकले प्रगति नगर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । ‘खाडी र मलेसियाको विकास गर्न सक्ने जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर र राम्रो पारिश्रमिक दिने हो भने नेपालको अनुहार फेर्न सक्छन्,’ उनले भने । अर्बांै रुपैयाँको खाद्यान्न किनेर गुजारा गर्नुपर्ने देशको जनशक्ति खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर विदेश जानुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ। 

समितिका कतिपय सदस्यले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पटक–पटक निर्देशन दिँदासमेत परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा पीडितले राहत नपाएको गुनासो गरे । समितिकी सदस्य प्रभादेवी बज्राचार्यले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि कुनै उपलब्धि हासिल नभएको गुनासो गरिन् । ‘समिति बैठकमा आएर उच्च तहका कर्मचारी र मन्त्री हाम्रा कुरा सुन्नुहुन्छ, मीठा कुरा पनि गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कामदारको हितमा कुनै निर्णय हुँदैन ।’

सांसद प्रेम सुवालले सरकारी कर्मचारी र मन्त्री मेनपावरका कार्यक्रममा जान नहुने सुझाए । अर्का सांसद भरतबहादुर खड्काले हरेक राज्यको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा पीडित हुनेले न्याय नपाउँदा जिम्मेवारीको अभाव भइरहेको बताए । विभिन्न निकायले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन अनुसार बर्सेनि ३० हजार हाराहारी महिला रोजगारीका नाममा बिदेसिने गर्छन् । 

‘महिलाको खुलेआम किनबेच’
खाडीका साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र कतारमै पुगेर त्यहाँ कार्यरत नेपालीको अवस्था बुझेको समितिको टोलीले रोजगारीका लागि खाडी पुगेका महिलाको खुलेआम किनबेच भइरहेको जनाएको छ।
टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मानव तस्करले घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय खोलेर खसी बोकाझैं बिक्री गरिरहेको उल्लेख छ।

टोलीले मंगलबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै रोजगारीका लागि खाडी पुगेकाको अवस्था दयनीय रहेको जनाएको छ। घरेलु कामदारको रूपमा जानेबाट कम्तीमा चार लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने ग्यारेन्टी भएकाले खाडीमा महिलाको तस्करी भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भ्रमण टोलीका सदस्य विनोद श्रेष्ठले महिलालाई गाडीको डिकीमा राखेर तस्करले ओसारपसार पार्ने गरेको समेत खुलाए । खाडी मुलुक पु¥याइएका कामदारमध्ये ६० प्रतिशत स्वदेशी विमानस्थलबाटै कर्मचारीको सेटिङमा जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अवैध धन्दामा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र बिचौलियाको संलग्नता रहेको बताइएको छ । खाडी पुगेका ४० प्रतिशतले भारत, श्रीलंका, चीन, अफ्रिकी मुलुकको बाटो अपनाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । मानव तस्करलाई सघाउनेमाथि कारबाही नभएकोमा सांसद्हरूले रोष प्रकट गरेका छन्। 

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०६:३७ बुधबार