‘देवानी संहिताले पुरुष प्रधानताको अन्त्य गरेको छ’

बुधबार, २५ साउन २०७४, ०९ : ५१ नागरिक | Kathmandu

खिलराज रेग्मी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व कार्यकारी प्रमुख
खिलराज रेग्मी सर्वोेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मात्र होइनन्, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने कार्यकारी प्रमुख पनि हुन् । कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रका लामो अनुभवबाट खारिएका रेग्मीले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने बनेका कानुनमध्ये देवानी संहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका छन् । रेग्मीसँग मुलकी कानुन र त्यसले समाजमा ल्याउने परिवर्तनबारे परिवारका लागि विश्वमणि पोखरेलले गरेको वार्ता :
मुलुकी ऐनमा व्यापक परिमार्जन गर्दै नयाँ देवानी र फौजदारी संहिता ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यस्तो आवश्यकता किन पर्यो ?
मुलकी ऐन सबैभन्दा पुरानो ऐन हो । यसमा देवानी र फौजदारी सबै कानुन समावेश थिए । परम्परादेखि चल्दै आएको ऐनमा समय र सामाजिक अवस्थाअनुसार परिमार्जन, परिवर्तन गर्न आएको हो । यसमा आमूल परिवर्तन भन्न मिले पनि सबै कुरा नयाँ होइनन् । देवानी संहिता भनेको संविधानपछि जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित कानुन भएकाले यसले ठूलो महत्व राख्छ ।
पारिवारिक कानुनको सन्दर्भमा खास के–के परिवर्तन भएको छ ?
खासगरी मानिसका सबै खाले व्यवहार, सबै खाले कारोबारमा यो जोडिन्छ । जन्मदेखि मृत्युसम्मका कुरा छन् । विवाह, अंशबण्डा, अपुताली, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता कुरामा धेरै परिवर्तन भएको छ । ऐनलाई सामान्य लेखपढ गरेकाहरूले पनि पढ्न र बुझ्नसक्ने बनाइएको छ । कानुनी जटिलता छैनन् अब ।
अंशबण्डामा स्वइच्छाको प्रावधान पनि रहेछ । हाम्राे समाजमा स्वइच्छाजस्तो प्रावधान सहजै लागू हुनसक्ला त ? समाज तयार भइसकेको छ ?
स्वइच्छाको प्रावधान चाहिँ अबको १८ वर्षपछि कार्यान्वयन हुने हो, अहिले नै होइन । यो ऐन २०७५ भदौ १ देखि लागू भयो भने यसको झण्डै दुई दसकपछिको समाजमा स्वइच्छाको प्रावधान लागू हुने हो । ऐन लागू हु्ँदाको समयमा जन्मिएको बालक पनि त्यसबेलासम्म बालिग भैसकेको हुन्छ । यो ऐन लागू भएपछि बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षादीक्षा दिने हो, त्यसपछि उनीहरूको कर्तव्य सकिन्छ । यस कानुनले नागरिकमा आत्मविश्वासको भावना जागृत गरिदिन्छ ।
यस ऐनबारे समाजलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । अहिले स्थानीय तह चुनावबाट आउने क्रममा छ,  स्थानीय तहमार्फत जनताको घरघरमा ऐनका प्रावधानबारे जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक नागरिकले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, आफूले के–के गर्नुपर्छ, बाबु–आमा तथा समाज प्रतिको जिम्मेवारी कस्ता हुनुपर्छ भन्ने नयाँ ऐनमा छन् । त्यस्तै नागरिक अधिकार के–के हुन् भन्ने जानकारी जनताले थाहा पाउनुपर्छ । अबको समय जनता आफैँ जागरुक हुनुपर्छ । पारिवारिक कानुनजस्ता सरोकार राख्ने कानुन माध्यमिक तहको शिक्षामा पनि राख्यो भने यसबारे व्यापक सचेतना बढ्छ ।
महिलावादी त विधेयक अहिले पनि भेदभावपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्छन् र १८ वर्षपछि स्वइच्छाको जुन प्रावधान छ, त्यसको विरुद्धमै छन् नि ?
सबैलाई सम्हाल्न खोजिएको छ । छोराछोरी भनेर भेदभाव छैन । अधिकार मात्र खोज्ने प्रवृत्ति हुनसक्छ । यथास्थितिमा अधिकार मात्र खोजेर पुग्दैन ।
पारिवारिक कानुनमा कुन पक्ष केन्द्रमा छ ?
अंशबण्डा, अपुताली, लिखत बयानजस्ता कुरामा स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । अहिलेको कानुनमा बाबुछोरा झगडाको अवस्थामा पुगेको हुन्छ । झैँझगडामा गाउँसमाजका समय बिताउने, लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले त्यस्ता प्रवृत्ति न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई आफैँ सक्षम बनाउने दिशामा काम गर्छ । बालबालिका अधिकारका कुरा छन् । वास्तवमा अभिभावको भूमिका शिक्षा, स्वास्थ्य र लालनपालनमा मात्र हुन्छ ।


नेपालमा ५० को दशकदेखि महिला अधिकारका कुराहरू उठ्दै आएका छन् । देवानी संहितासम्म आइपुग्दा कति मुद्दा सम्बोधन भएको ठान्नुहुन्छ ?
महिलामाथि हिंसाका घटना धेरै हुने गरेका छन् । यस अवस्थाको अन्त्यका लागि समाज, राज्य, अधिकारकर्मी सबैले आफ्नो तर्फबाट हिंसा अन्त्यका लागि काम गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको विश्वव्यापी अभियान र अवधारणा, सम्पत्तिसम्बन्धी कुरा, हाम्रो सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा मूल्य मान्यताका सन्दर्भमा परिवर्तन भएका छन् ।


देवानी संहिताले पितृ सत्तात्मक समाजलाई धक्का दिएको हो वा छोरीलाई अंशियार मात्र बनाएको हो ?  हाम्रो समाज छोरा जन्मँदा खुसी हुने समाज हो तर यस संहिताले पुरुष प्रधानताको अन्त्य गरेको छ । छोरा र छोरीमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने अंशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
पारपाचुकेजस्ता प्रावधान महिला अभियान र महिला अधिकारकर्मीको दबाबबाट आएका हुन् भनिन्छ नि ?
यस्ता प्रावधान समाजको आवश्यताको कुरा हो ।
वैवाहिक बलात्कारको अभियोगमा महिलाले पारपाचुके गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थाले त कुनै बेला महिलालाई आफ्नो लोग्ने मन परेन भने त्यस्तो आरोप लगाएर फँसाउने अवस्था आउँदैन र ?
संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने बलात्कारका घटनामा धेरैजसो पुरुष दोषी देखिएका छन् । पुरुषको दबाब र प्रभाव बढी छ ।
वैवाहिक बलात्कारजस्ता मामलामा महिलालाई अलिक बढी प्राथमिकता दिइएको हो ?
हाम्रो सामाजिक बनोटअनुसार केही प्राथमिकता दिइएको छ । सामाजिक अध्ययनका आधारमा अहिलेका लागि केही प्राथमिकता दिइएको छ । समाज विकास हुँदै र महिला सक्षम हुँदै जाँदा त्यस्ता प्राथमिकता हट्दै जान्छन् पनि ।
कतिपय अवस्थामा सम्पत्तिकै निम्ति विवाह गर्ने र विवाह गरेको छोटो समयमा पारपाचुके गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन् । यस अवस्थालाई के भन्ने ?
प्रत्येक कुराको अपवाद हुन्छ । ८० प्रतिशत महिलाको हकमा गरिएको कुरा ८/१० प्रतिशतले दुरुपयोग गर्छन् । यस्ता घटना सुनिएका छन् । यस्तो दुरुपयोगप्रति सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्छ । राम्रो गर्दा कतिपय अवस्थामा खराबी पनि घुसिहाल्छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।  
बाबुआमाले आफूखुसी गर्ने कुरा छन् र संहितामा छोराछोरीको बाबुआमाप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन्, यो विरोधासपूर्ण भएन ?
१८ वर्षपछि हुने कुरालाई अहिलेको अवस्थासँग मिसमास गर्न मिल्दैन । लालनपालन गर्ने बाबुआमा नहुने अवस्थामा सम्पत्ति भएर पनि के गर्ने ? सम्पत्तिले मात्र हुँदैन । निश्चित पैसा दिएर बस्ने पनि हुनसक्छ । छोराछोरीका आफ्नै कर्तव्य हुन्छन् । त्यस बेलासम्म राज्यले ज्येष्ठ नागरिकबारे व्यवस्था गर्नसक्छ । पैसा तिरेर सबै सेवा सुविधा भएका स्थानमा बस्ने हुनसक्छ ।
इच्छापत्रको व्यवस्थापछि छोराछोरीले केही नगर्ने स्थिति आउन सक्तैन ?
कानुनी हिसाबले अंशको व्यवस्था अन्त्य हुने हो । इच्छाअनुसार गर्न पाउने हो । यसको अर्थ छोराछोरीलाई आफ्नो सम्पत्ति अहिलेजस्तै अंश लगाउन रोक्न मिल्दैन । इच्छामा भरपर्ने कुरा हो, कानुनी अधिकार रहन्न त्यत्ति हो ।
अपुतालीको व्यवस्था पनि त्यस्तै गरी राखिएको छ होइन ?  
हो, जसले सेवा गर्यो उसैले पाउने हो । यहाँ हकदारको कानुनी अधिकार रहन्न । टाढाको हकवालाले पाउन सक्छ । छोराले नगरे छोरी, त्यो पनि नभएर नाता नपर्ने टाढाको कसैले स्याहारसुुसार गरेको छ भने उसैले पाउँछ ।

(नागरिक परिवारबाट साभार)







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

यती एअरलाईन्सले ‘कार्बन न्यूट्रल’ एअरलाइन्समा विधुतिय भ्यानको प्रयोग सुरु

यती एअरलाईन्सले ‘कार्बन न्यूट्रल’ एअरलाइन्समा विधुतिय भ्यानको प्रयोग सुरु

नेपालको पहिलो र एक मात्र ‘कार्बन न्यूट्रल’ एअरलाइन्स, यती एअरलाईन्सले काठमाण्डौं  विमानस्थल परिसरमा विधुतिय भ्यानको प्रयोग सुरु गरेर वातावरण संरक्षणप्रति...

सामसङ्ग डिलर्स समिट २०१९ सम्पन्न

सामसङ्ग डिलर्स समिट २०१९ सम्पन्न

सामसङ्ग प्रडक्टको नेपालका लागि अधिकृत वितरक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. डिलर्स समिट २०१९ भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ । ...

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

नेपाल र भारतको खाद्य प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनलाई दुबै देशले मान्यता दिने सहमति गरेका छन्। ...

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

मोबाइल एप रिचार्जरले मोबाइल एपको नयाँ भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। ...

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार यो साता पनि ओरालो लागेको छ । ...

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

सिन्धु विकास बैंकले मकवानपुरको पालुङ बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सले ललितपुरको ग्वार्कोमा शाखा र काठमाडौंको जोरपाटीस्थित स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको भवनमा एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेको छ ।

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

स्वस्तिमा खड्का र प्रदीप खड्कालाई टिभिएस एनटर्क १२५ को ब्रान्ड एम्बेसेडर अनुमोदन गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad