विश्वको राजनीतिक मानचित्रमा नेपाल यस्तो देशका रूपमा चिनिन्छ, जहाँका पार्टीहरूले विगतमा ठूला–ठूला जनआन्दोलनहरूको अगुवाइ गरेका थिए । एमाले, कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रहरूले इतिहासका विभिन्न मोडहरूमा सामाजिक परिवर्तनकै नाराका साथ छिटफूट वा सघन सशस्त्र गतिविधि पनि सञ्चालन गरेका थिए । तर आज हाम्रो देशका ठूला–ठूला पार्टीहरूलाई व्यापारिक महत्वाकांक्षाको सिकार मात्र होइन, निजी मेडिकल कलेजको संरक्षकका रूपमा चिनाइन थालेको छ। 

देशमा जनमत परीक्षण गर्ने पछिल्लो उपक्रम झन्डै–झन्डै समापनको घडीमा पुगिसकेको छ । सम्पन्न हुनै आँटेको यो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका दलहरूकै अन्योलग्रस्त र नीतिविहीन अवस्था वा बेवास्ताका कारण संसद्मा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संकटमा परेको ठहर डा.केसीका अनुयायीले गरेका छन् । यही कारण, दुई साताभन्दा लामो सययदेखि अनशनमा बसिरहेका डा.केसीको स्वास्थ्य गम्भीर हुन पुगेको छ । साथै, आफ्ना माग पूरा नभएसम्म पानी पनि नपिउने प्रणमा दृढ रहेका केसी अपार लोकप्रियताकै बीच गम्भीर षड्यन्त्रको चंगुलमा पर्लान् भन्ने चिन्ता भने बढेको छ । भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, झापा र काठमाडौँमा निजी स्तरमा मेडिकल कलेज खोल्न राजनीतिक शक्तिकै संरक्षणमा सम्बन्धन प्रयास भइरहेको तथ्य यस सन्र्दभमा स्मरणीय छ।

डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा सरकारको हो, न कि विपक्षीको

राजनीतिक पार्टी र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने विधायकहरूबाट देशमा शिक्षा नीति, स्वास्थ्य शिक्षा वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी आवश्यकताहरूका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थाको मार्गप्रशस्त गरिने अपेक्षा गरिन्छ । चलायमान लोकतन्त्रमा कुनै पनि विधेयक सांसदहरूबीच गम्भीर छलफलको बाटोबाटै अघि बढ्दछ । अनि संसद्को वैचारिक छलफलका महत्वपूर्ण स्रोत विज्ञहरूको राय–सुझाव र जनअभिमत नै हुन् । तर यतिखेर लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र प्रक्रिया नै ओझेलमा परेका छन् र विज्ञहरू विधायकका नियतमाथि शंका गर्दै छन् । अनि सांसदहरू विधि निर्माणको सार्वभौम अधिकार संसद् बाहिरबाट प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । तर नेपालका विधायकहरूको विधि निर्माण क्षमताउपर मात्र होइन, नियतउपर समेत आशंका उठेकै हुनाले नै माइतीघर मण्डलामा ६०१ घन्टी बजाइएको दृष्टान्त दिइँदै छ। 

डा.केसीको निर्भीक, निःस्वार्थी र प्राणै उत्सर्ग गर्न तत्पर व्यक्तित्वले हाम्रा दलहरूलाई यस्तो ठाउँमा पु¥याइदिएको छ, जहाँबाट उनले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारका आधारभूत कार्यसूचीहरूलाई धेरै दिन अनदेखा कसैले गर्न सक्नेछैन । उनको आन्दोलनको शैली, दिशा र अनुयायीहरूको आआफ्नै ध्याउन्नालाई देखाएर डा.केसीले अघि सारेका केही जल्दाबल्दा कार्यसूचीहरूलाई बेवास्ता गरिरहन सजिलो छैन । संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा डा. केसीले विगतमा आफूसँग विभिन्न सरकारहरूले गरेका सम्झौताको पालना होस् भन्ने माग गरेका छन् । संसद्को सार्वभौम अधिकारलाई चुनौती दिनुभन्दा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विसंगति अन्त्यका निम्ति प्रभावकारी विधि निर्माण गर्न उनले सांसदहरूसँग हातेमालो गर्नुपथ्र्यो भन्ने आग्रह पनि होला । तर उनको यही हाँकले नै यस दिशामा एउटा यस्तो जागरण ल्याएको छ, ठूला दलहरूले यसलाई सधैँ बेवास्ता गरिरहन सक्दै सक्दैनन्। 

हरेक क्षण आफैँलाई गलाएर धैर्यसाथ सत्याग्रहको बाटो अंगीकार गर्ने डा.केसीको सत्याग्रह राजनीतिक कित्ताबन्दीको सिकार हुनु नौलो होइन । वैकल्पिक राजनीतिक धारको नारा उराल्ने साझा–विवेकशील उनको अनुयायीका रूपमा मैदानमा उत्रिएको देखेपछि ठूला दलका विवेकशील ठहरिएका ट्वीटबाजहरू पनि चुपचाप हुन पुगेका छन् । दल र आबद्धताको घेरोले स्वनामधन्यहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित सामाजिक सरोकारका विषयमा निरन्तर संघर्षरत एउटा सचेत र शिक्षित नागरिकप्रति मानवीय सहानुभूति व्यक्त गर्न समेत रोकेको बुझ्न गाह्रो छैन। 

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले डा.केसीको सरल र निश्छल व्यक्तित्वको अनुचित लाभ उठाउन खोजेको छ । बाहिर–बाहिर, झट्ट हेर्दा केही गर्न खाजेजस्तो गरे पनि आन्तरिक रूपमा सरकारले उनलाई थकाउने रणनीति अख्तियार गरेको कुरा नबुझिएको छैन । यस विषयमा प्रथमतः सरकारले आफ्नो दायित्व नै आत्मसात् गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर संसद्को बहुमत आफूसँग हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षतर्फ औँला सोझ्याउनु नै रहस्यमय छ । यसबीच प्रतिपक्षसँग सहमति आवश्यक रहेका कैयन् राष्ट्रिय महत्वका सवालमा सरकारले राय सुझाव ग्रहण गर्ने आवश्यकता महसुस गरेन । उदाहरणका लागि, प्रमुख प्रतिपक्षको असहमति हुँदाहँुदै गठबन्धन सरकारले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएकै थियो । पटक–पटक स्थानीय निर्वाचनको मिति सारेकै थियो। 

डा.केसीले आफ्ना माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन । प्रस्तुत विधेयकमा एमालेका सांसदले जतिसुकै संशोधन दर्ता गराएका हुन्, वर्तमान गठबन्धनले चाहेको खण्डमा सबैलाई परास्त गरिदिन सक्छ । यो विधेयकका लागि संविधान संशोधनजस्तो दुई–तिहाइ बहुमत चाहिँदैन । विधेयक पारित गर्न आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमत गठबन्धनसँग छ । यस्तो अवस्थामा दफैपिच्छे अनेकौँ संशोधन दर्ता गराइएको छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । विधेयकका ५२ दफामा ५३ सांसदले २७६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भन्नुको पनि अर्थ छैन । एमालेका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छन् भने सरकारसँग पनि असफल गराउन पुग्ने संख्या छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षीको अत्तो थापिएको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा र उनका सहकर्मी पुष्पकमल दाहालले डा. केसीको सर्वसाधारणका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता र सुलभ चिकित्सा शिक्षामा जेहेनदार विद्यार्थीको पहुँचजस्ता मूल ध्येयउपर गरिरहेको कुठाराघात छर्लंगै छ।

एमालेका सांसदले जतिसुकै संशोधन दर्ता गराएका भए पनि वर्तमान गठबन्धनले चाहेको खण्डमा सबैलाई परास्त गरिदिन सक्छ । यो विधेयकका लागि संविधान संशोधनजस्तो दुई–तिहाइ बहुमत चाहिँदैन । यस्तो अवस्थामा दफैपिच्छे अनेकौँ संशोधन दर्ता गराइएको छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन।

चिकित्सा शिक्षामा योग्यतमले पढ्ने अवसर पाउनुपर्छ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्छ भन्नेजस्ता प्रमुख मागलाई कसैले अनुचित ठहर्‍याएको छैन । उनको समर्थनमा सडकमा नओर्लिएकाहरूले पनि आधारभूत मागका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक रूपमा विमति जनाएको पाइँदैन । डा.केसीको मागबमोजिम ऐन बन्न सक्यो भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विसंगतिको अन्त्यको बाटो खुल्ने विश्वाससमेत गरिएको छ । प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोग यस सन्दर्भमा प्रभावकारी नियामक संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । यस्ता विषयवस्तु आमनागरिक माझ सतहमा आउनु नै उनको सत्याग्रहको एक स्तरमा सफलता नै हो।

डा.केसीका माग पूरा गराउने सवाललाई सरकारले जसरी प्रमुख प्रतिपक्षसँग जोड्न खोजेको छ, त्यसरी जोडिरहनै पर्दैन । त्यसैगरी मनमोहन प्रतिष्ठानको प्रसंगमा अब एमालेलाई जोडिरहन जरुरी देखिँदैन । त्यस प्रतिष्ठानसम्बन्धी विवाद निक्र्योल भएको तीन वर्ष भइसक्यो । प्रतिष्ठानलाई सरकारले खरिद गरी त्यसबाट सर्वसाधारणको लगानी फिर्ता गर्दै त्यसलाई सरकारले नै सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको हो । त्यही सहमतिपश्चात् चिकित्सा स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक तयार भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा कार्यदलले सरकारसमक्ष बुझाएको चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निम्ति प्रतिवेदन त्यो विधेयकको मूल आधार हो, जो आज पनि छलफलको केन्द्रमा छ । करिब दुई वर्षअघि सोही कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित भएर तयार गरिएको ऐनको मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइएको थियो । त्यसको केही दिनपछि नै संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । आज माथेमा भन्दै छन्, हामीले दिएको सुझाव प्रेस्क्रिप्सनजस्तै हो । उनको भनाइमा विमति जनाउनुपर्ने कारण नै छैन । 

डा.केसीको सत्याग्रहलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मूल दायित्व सरकारकै हो । यो प्रस्टै छ, मेडिकल कलेजहरूमा लगानी गर्नेहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको बाटोलाई अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । भरतपुरको पुनः मतदानपछि नयाँ उचाइमा पुगेको कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन सरकार आफैँ सुधार विरोधी स्वार्थको चंगुलबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । डा. केसीको जीवनरक्षा तत्कालको विषय हो । तर सरकार यससम्बन्धमा नीतिगत रूपमै प्रस्ट हुन नसकेसम्म डा. केसीले अघि सारेका माग पूरा हुन सक्नेछैनन् । त्यसैले नेपालको समग्र स्वस्थ्य नीति र चिकित्सा शिक्षाका विषयमा सबैभन्दा पहिले बहालवाला प्रधानमन्त्री देउवा र उनको पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक रूपमै प्रस्ट अनुभूत गरिनुपर्छ । उनका सहयात्री पुष्पकमल दहाल र उनको पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनुपर्छ । केसीको अनशनलाई सम्बोधन गर्ने सरकारले हो, न कि विपक्षीले ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०३:३५ बुधबार