काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा नेपालमा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएका छन् । एक सय ३५ आइएनजिओले ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनामार्फत उक्त रकम खर्च गर्ने सहमति सरकारसँग गरेका हुन् । यो रकम सरकारको बजेटमा समावेश नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनामा खर्च हुने छ । 

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरणमा आइएनजिओहरूले कुल २२ अर्ब ९४ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने उल्लेख छ । विवरण अनुसार आइएनजिओ नपुगेका जिल्ला कुनै पनि छैनन् । ७५ वटै जिल्लालाई आइएनजिओहरूले कुनै न कुनै कार्यक्रम छुट्याएको देखिन्छ । 

एक सय ३५ आइएनजिओले ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनामार्फत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति सरकारसँग गरेका हुन् ।

आइएनजिओहरूले सबैभन्दा बढी रकम पहाडी जिल्लालाई छुट्याएको देखिन्छ । पहाडका ३९ जिल्लामा चालू आवमा आइएनजिओहरूले करिब १३ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो रकम आइएनजिओहरूले हिमाली र तराईका जिल्लालाई छुट्याएको बजेटभन्दा धेरै हो । आइएनजिओले औसतमा एक पहाडी जिल्लामा ३३ करोड ४१ लाख ६४ हजार १ सय ३ रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ । 

पहाडपछि ठूलो रकम तराईका जिल्लालाई छुट्याइएको छ । तराईका २० जिल्लाको लागि चालू आवमा ५ अर्ब ८० करोड ८२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आइएनजिओले छुट्याएका छन् । औसतमा तराईका एक जिल्लाका लागि २९ करोड ४ लाख १२ हजार ३ सय रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

आइएनजिओहरूले सबैभन्दा थोरै रकम हिमाली जिल्लालाई छुट्याएका छन् । चालू आवमा १६ वटा हिमाली जिल्लालाई ४ अर्ब १० करोड २४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम उनीहरूले बनाएका छन् । औसतमा एक हिमाली जिल्लामा २५ करोड ६४ लाख ८ सय १२ रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । 

आइएनजिओहरूले प्रायः कार्यक्रम तथा आयोजना दुईवटा क्षेत्रलाई समेटेर बनाएका छन् । चालू आवमा हिमाली र पहाडी दुवै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ३९ वटा कार्यक्रम तथा आयोजना तयार पारिएको छ । यस्तै, पहाडी र तराईका क्षेत्र समेट्ने गरी ३९ वटा कार्यक्रम तथा आयोजना बनाइएको छ । हिमाल र तराई दुई क्षेत्र समेट्ने गरी भने एउटा कार्यक्रम पनि आइएनजिओले बनाएका छैनन् । हिमाल, पहाड र तराई तीनवटै क्षेत्र समेट्ने गरी २२ वटा कार्यक्रम तथा आयोजना बनाइएको छ । 

७५ वटै जिल्ला समेट्ने गरी आइएनजिओहरूले जम्मा २ वटा कार्यक्रम तथा परियोजना यो आवमा सञ्चालनमा ल्याउने छन् । निक साइमन फाउन्डेसनको २७ करोड २० लाख ९९ हजार रुपैयाँ ‘नेपाल ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा तथा जिल्ला अस्पताल सहयोग परियोजना’ र सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलको २ अर्ब ४३ करोड ११ लाख २१ हजार रुपैयाँको ‘राष्ट्रिय एचआइभी रणनीतिक योजना, मलेरिया रोकथाम र नियन्त्रण विस्तार र क्षयरोग कार्यक्रमः नेपाल राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा आउने छन् । 

आइएनजिओहरूले बेलायत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, जापान, इटाली, जर्मनी, बेल्जियम, चीन, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, फिनल्यान्ड, स्विडेन, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, जापान, चेक रिपब्लिक, नर्वे, इजरायल, साउदी अरब र ब्राजिल गरी २३ देशबाट रकम प्राप्त गरेका छन् । 

आइएनजिओहरूले चालू आवमा नेपालमा सञ्चालन गर्न लागेका कार्यक्रम तथा आयोजना थरीथरीका छन् । तिनमा भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माणदेखि नेपालमा बन्दीकैदीको मानवअधिकार प्रवद्र्धनसम्मका कार्यक्रम छन् । आइएनजिओहरूले सबैभन्दा बढी रकम अमेरिकाबाट प्राप्त गरेका छन् । त्यसपछि बेलायतले नेपालमा सञ्चालित आइएनजिओहरूलाई ठूलो रकम प्रदान गरेको देखिन्छ ।

आइएनजिओहरूले चालू आवमा सामुदायिक क्षमता विकास कार्यक्रम, सामाजिक हेरचाह सुधार, ग्रामीण एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजना, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, नागरिक सहयोग परियोजना, अब मेरो पालो, शान्तिका लागि महिला सशक्तीकरण, नेपालमा प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्य अधिकारको प्रवद्र्धन, बालबालिकाका लागि जोखिम रोकथाम र न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने छन् । त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी विकास, कम्युनिटी एक्सन, जैविक विविधता व्यवस्थापन सुदृढीकरण, नेपालमा सानो धारको उद्यमशील समुदाय निर्माण, सीमान्तकृत समूहको जीविकोपार्जन सुधार, चेपाङ समुदायमा महिला र बालिकाविरुद्ध हिंसा रोकथाम, जनतामा रुपान्तरण समुदायमा रुपान्तरण, हिमाली बालबालिका कल्याण परियोजना, सुरक्षित आश्रयः लचिला समुदाय, मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा हिंसा नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रम  पनि आइएनजिओहरूले सञ्चालनमा ल्याउनेछन् । 
यो चालू आवमा सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल, प्लान इन्टरनेसनल, अदरा विकास अस्ट्रेलिया र केयर इन्टरनेसनलले सबैभन्दा बढी रकम नेपालमा खर्चिने छन् ।  सेभ द चिल्ड्रेनले करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ, प्लान इन्टरनेसनलले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ, अदरा विकासले १ अर्ब २२ करोड र केयर इन्टरनेसनलले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ यो वर्ष नेपालमा खर्चिने छन्। 

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०१:५३ बुधबार