काठमाडौं- नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन विषयमा संसदीय समितिबीच दौडधूप सुरु भएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार स्थल निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएपछि संसद्को अर्थ समितिले छानबिन उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाएको थियो। साउन २ गते यो विषय सार्वजनिक भएको थियो भने ३ गते अर्थ समितिले छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो।

अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएको तीन सातासम्म चुप लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले समेत पछिल्लो समय क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भन्दै अर्थपूर्ण सक्रियता देखाएको छ।

अध्ययन उपसमितिमा सांसद अब्दुल रज्जाक गद्दी, इच्छाराज तामाङ, नरदेवी पुन, रमेशप्रसाद कुर्मी, सरस्वती बजिमय र सिर्जना तरामु खत्री छन्। उपसमितिले साउनको ५, ९, १७ र २० गते छलफल गरेको थियो। अर्थ समितिले छानबिन गरिरहेकै बेला सार्वजनिक लेखा समितिले १८ साउनमा जग्गा खरिद प्रक्रियामा छलफल गरेको थियो भने २० गतेको बैठकमा अनियमितता भएको ठहरसहित आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएको तीन सातासम्म चुप लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले समेत पछिल्लो समय क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भन्दै अर्थपूर्ण सक्रियता देखाएको छ।अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएको तीन सातासम्म चुप लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिसमेत पछिल्लो समय क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भन्दै सक्रिय देखिएको छ। उद्योग समितिले क्षेत्राधिकारबारे उठाएको विषय सभामुखसम्म पुगेको छ। सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले आइतबार टि्वटरमा लेखेकी छन्, 'संसदीय समितिहरूका बीचमा विषय जुध्ने र फरकफरक निर्देशन दिने भइरहेको छ। यस्तो हुन नदिन पटकपटक छलफल भए तर दोहोरियो, फेरि संयुक्त छलफल गर्दैछु।'

क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भयो भनेर उद्योग समिति सभामति भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका थिए। अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला उपत्यकाबाहिर रहेकाले उनी आएपछि सभामुखले लेखा र अर्थ समितिका सभापतिसँग छलफल गर्ने भएकी छन्। सभामुखले सबै समितिका सभापतिसँग छलफल गर्ने बताएपछि उद्योग समितिको आइतबारको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न खरिद गरिएका जग्गाको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। जग्गा खरिद विषयमा बचाउ गरिदिन आयल निगमका पदाधिकारीले उद्योग समितिका सदस्यलाई आग्रह गरिरहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार उद्योग समितिको सक्रियता अर्थपूर्ण छ। हालै एपी वान टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उद्योग समितिका सदस्य सुवासचन्द्र शाह ठकुरीले जग्गा खरिदमा माथिल्लो निकायको पनि गल्ती छ भन्दै आयल निगमको बचाउ गरेका थिए। आयल निगम सञ्चालक समितिले जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा व्यक्ति (निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्का) लाई जिम्मा दिएको कारण यो अवस्था आएको उनले बताएका थिए। उनी उद्योग समितिले गठन गरेको जग्गा खरिद छानबिन समितिका संयोजक हुन्। उनको अन्तर्वार्ताले पनि उद्योग समितिको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण पुष्टि गरेको छ।

अर्थको उपसमितिले अध्ययन भ्रमण गर्न तयारी अवस्थामा रहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आइतबारदेखि छलफल थालेको छ। त्यसपछि क्षेत्रधिकारका विषयमा छलफल हुने भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गरेको दुई दिनभित्रै उद्योग समितिले छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ।

यता संसद्को विधायन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट बनाइएका आर्थिक प्रशासन तथा खरिदसम्बन्धी विनियमावली प्रचलित कानुनले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारअन्तर्गत बनेको छ/छैन भन्ने विषयमा छलफलका लागि सोमबार निगमका पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७४ ०२:२७ मंगलबार