काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभा दुवै तहको चुनाव एउटै मितिमा गर्नेगरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयुक्तसँग आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीसँग सोमबार भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री देउवाले दुवै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नेगरी तयारी गर्न आग्रह गरेका हुन्।

'खर्च कम गर्न र तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न दुवै चुनाव एउटै मितिमा गर्नेगरी तयारी थाल्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ', प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले बताए। 'प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव भएसम्म दुई चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय हिसाबले सहज हुने' प्रस्ताव राखिएको आयुक्त दाहालले बताए। 'दुईवटा चुनाव एकैपटकमा गाह्रो हुन सक्छ। एकैपटकमा चुनाव गर्दा मतपत्र नमिल्ने, चुनावमा खटिने कर्मचारीलगायतका विषयमा अप्ठेरो हुन सक्छ', उनले भने, 'तर सरकारले गर्ने निर्णय हामीलाई मान्य हुनेछ।'

आयोगका अनुसार मंसिर दोस्रो सातासम्म दुई तहको चुनाव गरिसक्नुपर्छ। त्यसपछि हिउँ पर्ने हुनाले चुनावमा समस्या हुने आयुक्त दाहालले बताए। दुई चरणमा चुनाव गर्न व्यवस्थापकीय हिसाबले सहज हुने आयोगको ठहर छ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मिति घोषणा गर्न र आवश्यक कानुन दिन सरकारलाई दबाब दिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीले भदौ १ भित्र चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आग्रह गरेका छन्। यसअघि पनि आयोग पदाधिकारीले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आएका हुन्।

आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर चुनाव तयारीका लागि छिटो चुनावसम्बन्धी कानुन र मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका हुन्। आगामी माघ ७ भित्र दुई तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले सरकारलाई घचघच्याइरहनुपरेको निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए।

दुई तह चुनावका लागि सरकारले अझै कानुन ल्याएको छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छैन। क्षेत्र निर्धारण आयोगले भर्खर काम सुरु गरेको छ। चुनावको क्षेत्र तय नभई चुनाव असम्भव छ।

सरकारले चुनावका लागि चाहिने ऐन दिन ढिलाइ गर्दा तयारीमा असर पुगेको आयोगले भनाइ छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सोमबारदेखि दफाबार रुपमा छलफल सुरु भएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यसअघि नै छलफल भइसकेको छ, संसद्मा पेस हुन भने बाँकी छ।

आयोग पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले मतदाताको 'राइट टु रिजेक्ट' अधिकारका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्न भन्ने अधिकार विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको विषयमा वातावरण तयार गर्नुपर्ने भनी आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको छ। सबै दलबीच सहमतिको वातावरण बन्न सकेमा विद्युतीय यन्त्र प्रयोग गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ। यन्त्रका लागि सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा आयुक्तहरुको जोड छ। मतदाता शिक्षाका लागि समय कम भएकाले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न गाह्रो हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७४ ०१:४१ मंगलबार