काठमाडौं- मुलुककै मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र र सबैजसो मन्त्रालय रहेको सिंहदरबार परिसरमा सरकारी बैंकको एउटा पनि शाखा कार्यालय छैन। भारतीय लगानीसमेत रहेको एभरेस्ट बैंकलगायत निजी बैंकमार्फत नै प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसदसहित संसद्, मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। निःशुल्क सुविधाका नाममा  सिंहदरबारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय लगानीसमेत रहेको एभरेस्ट बैंकमार्फत कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराउने सरकारी कार्यप्रति सांसदले समेत पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। सोही विषय गत मंगलबारको संसद् बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पुनः उठाए।

सिंहदरबारमा सरकारी स्वामित्वको बैंक शाखा किन भएन? भन्ने अजेन्डा समितिमा औपचारिक रुपमा आएलगत्तै छलफल चलाउनेछु। – प्रकाश ज्वाला, सभापति, अर्थ समिति

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरिञ्जीवी नेपालले दुई वर्षअघि नै अर्थ समितिसमक्ष एक साताभित्रै सिंहदरबार परिसरमा सरकारी बैंकको शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि पुनः संसद्मा यो विषय उठाउनुपरेको  सुवालले बताए। 'सिंहदरबारभित्र नेपाल सरकारको लगानी भएको बैंकको एउटा पनि शाखा छैन, अहिले भारतीय लगानी भएको बैंकबाट सम्पूर्ण संासद र कर्मचारीको तलबभत्तालगायतको कारोबार हुन्छ,' सुवालले नागरिकसँग भने, 'सिंहदरबारमा पहिला राष्ट्रबैंकका कर्मचारी आएर बैंकको बन्दोबस्त गर्थे, अहिले नेपाल सरकारले किन त्यस्तो बन्दोबस्त गर्दैन भनेर प्रश्न उठाएको हुँ।' उनका अनुसार बहुदलीय व्यवस्थाको कार्यकालमा सांसदको तलबभत्ताका लागि राष्ट्र बैंकमा खाता खोल्ने गरिन्थ्यो।

लोकतन्त्र स्थापनाअघि राष्ट्र बैंकको थापाथली शाखामा सांसदका खाता हुन्थे र सांसदको सुविधाका लागि मध्याह्न २ बजेसम्म सिंहदरवारभित्रै सौ बैंकले सेवा प्रदान गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। पूर्वसभामुख तारानाथ भाट पनि संसद् सचिवालयभित्रै राष्ट्र बैंकको शाखा भएको सम्झन्छन्। 'संसद् सचिवालयमा हाताभित्र नै राष्ट्र बैंकको शाखा राखिएको थियो', रानाभाटले सम्झना गरे। पछि प्रतिस्पर्धा गराएर विभिन्न बैंकबाट तलबभत्ता दिने चलन सुरु भएको उनले बताए।

एभरेस्ट बैंकमा भारतीय पञ्जाव नेसनल बैंकको लगानी छ। बैंकमा खाता खोल्नेले सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण बुझाउनु पर्छ। भारतीयको पहुँचसम्म सो बैंकको सफ्टवेयरमार्फत सो व्यक्तिगत विवरण जाने गर्छ। जसका कारण भारतीय पक्षले चाहेको खण्डमा नेपालका सबै मन्त्री, सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण मात्रै होइन, उनीहरूको आर्थिक कारोबारको प्रत्यक्ष निगरानी पनि गर्न सक्ने भएकाले संवेदनशील मानिएको अर्का एक सांसदले बताए।

'बैंकमा खाता खोलेका हौं भनेर सामान्य ढंगले यसलाई हेर्नु हुँदैन किनभने खाता खोल्दा व्यक्तिगत/पारिवारिक विवरण पनि उल्लेख गरिन्छ,' ती सांसदले भने, 'अहिले खाता खोल्दा आम्दानीको स्रोत पनि देखाउनुपर्ने भएकाले गोपनीयता भन्ने कुरा नै हुँदैन।' उनका अनुसार सिंहदरबारभित्रबाट हुने अर्बौको कारोबार एभरेस्टसहित निजी बैंकबाट हुँदै आएको छ।

सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार सरकारी स्वामित्वको बैंक भएमा मुलुकका उच्चपदस्थको सूचना सरकारसँगै मात्रै रहन्छ, अन्यले दुरुपयोग गर्न सक्दैन्। 'त्यसैले भिभिआइपी र भिआइपीको आर्थिक कारोबार गर्ने नाममा कहाँकहाँ सूचना पठाउँदैछौं, त्यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,' खतिवडाले नागरिकसँग भने, 'कम्तीमा मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता सरकारी स्वामित्वको बैंकबाट नै दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, शाखा उपलब्ध छैन भने खोलिनुपर्छ।'

हाल सरकारी स्वामित्व रहेका राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक छन्। पछिल्लो समयमा कम्प्युटरकृत भइसकेका सबै बैंकले एटिएम सुविधा पनि दिन थालिसकेका छन्। तर, सिंहदरबार जस्तो मुख्य प्रशासनिक र संवेदनशील क्षेत्रभित्र भने तिनले प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। 'यस विषयमा एक सांसदले संसद्भित्र प्रश्न उठाउनु भएको छ, व्यक्तिगत रुपमा आएको भए पनि पनि अजेन्डाको रुपमा अझै समितिमा आएको छैन,' अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले नागरिकसँग भने, 'अजेन्डाको रुपमा आएलगत्तै सो विषयमा समितिले छलफल चलाउने छ।' तर, सुवालले भने यसअघि समितिमा नै गभर्नर नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको दावी गरेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले सो विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन्। 'सांसदले प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसमा छलफल हुन्छ, किन सरकारी बैंकले सिहंदरबारभित्र प्रवेश पाएनन, म बुझ्छु', सभापति उपाध्यायले नागरिकसँग भने। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीको तलबभत्ता एभरेस्ट बैंकमार्फत नै उपलब्ध गराउने गरिएको छ।   

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०४:०६ सोमबार