अल्झियो संशोधन प्रस्ताव

आइतबार, २२ साउन २०७४, ०८ : ५१ भुवन शर्मा

काठमाडौं- आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावअघि संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। राजपालाई चुनावमा ल्याउन सरकारले संविधान संशोधनबाहेकका अन्य माग पूरा गर्ने तयारी थालेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई असोज २ अघि नै सहिद घोषणा, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, घाइतेलाई उपचार र क्षतिपूर्ति, बन्दी रिहाइ जस्ता राजपाका पूरा गरे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव भने तत्काल अघि नबढाउने योजना सरकारको छ। सरकारले राजपाका  संविधान संशोधनबाहेकका केही माग पूरा गरिसकेको छ भने केही माग पूरा गर्ने गृहकार्यमा छ। सरकारले केही दिनअघि मात्र राजपाले बुझाएको सूचीबाट ९ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो।

सरकारी पक्षले राजपाकै कारणबाट संशोधन प्रस्ताव अघि नबढेको जनाएको छ। राजपाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थितिमा मात्र मतदानमा लैजान माग राखेपछि संशोधन प्रस्ताव मतदानमा नलगिएको सत्तारूढ दलका नेताहरूले जनाएका छन्। संशोधन प्रस्ताव तत्काल मतदामा लगे पास हुने स्थिति छैन। त्यसमा पनि सरकारबाहिर रहेकोे राप्रपाले संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, 'राजपाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थितिमा मात्र मतदानमा लैजान माग राखेकाले सरकारले मतदानमा नलगेको हो।' राजपाले माग गरेमा सरकार संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजान तयार रहेको निधिले बताए।

संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थितिमा मात्र  मतदानमा लैजाने कि प्रस्ताव मतदानमा लगे पासफेल जे भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरी चुनावमा जाने भन्नेमा राजपामा दुई भिन्न मत  छ। राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, अनिल झालगायत संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थितिमा मात्र मतदानमा लैजानुपर्ने अडानमा छन् भने महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारीले संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगेर आउने परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा छन्। सरकार र राजपाबीच भएको पछिल्लो वार्तामा राजपाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पास  हुने स्थितिमा मात्र मतदानमा लैजानुपर्ने बताएका थिए।

केही दिनदेखि बसेको राजपा पदाधिकारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पासफेल जे भए पनि त्यसलाई स्वीकारेर चुनावमा जान नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए।

'सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने गरी मतदानमा लैजानुपर्छ । मतदानमा गएपछि पास फेल जे भए पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,' राजपा नेता रामनरेश रायले भने, 'तर सरकार प्रस्तावलाई मतदानमा नलगेर स्थिति बल्झाइरहेको छ।' यसैगरी राजपामा संशोधनबिना पनि चुनावमा जाने कि संशोधनपछि मात्र चुनावमा जाने भन्नेमा पनि दुई धार देखिएको छ।

दोस्रो तहका अधिकाश नेताहरूले पार्टीका अन्य माग पूरा गरेमा संशोधनबिना पनि चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् केही नेताहरूले भने संविधान संशोधनपछि मात्र चुनावमा जानुपर्ने अडानमा छन्।

सरकारले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावअघि नै संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थिति नभएकाले सरकारले संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगेन। सरकारले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ जुटाउन गरेको प्रयास असफल भएपछि प्रस्ताव अल्भि्करहेको छ।

०००

मतदानमा लैजान कांग्रेस सांसदको दबाब

नेपाली कांग्रेसका दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय नेताहरूले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मतदानमा लैजान पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित दुई नम्बर प्रदेशको भेलाले संशोधन प्रस्ताव चुनावअघि नै मतदानमा लैजान पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने निर्णय गरेको थियो।

संविधान संशोधनलाई टुंगो लगाएर चुनावमा गए २ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस विजयी हुने तर्क उनीहरूको थियो।

राजपा केन्द्रीय बैठक आज

राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार काठमाडौंमा बस्दै छ। बैठकमा  राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले राजनीतिक प्रतिवेेदन प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदन कस्तो बनाउने भन्नेबारे अध्यक्षमण्डलका सदस्यले केही दिनअघि पार्टी पदाधिकारीसँग सुझाव मागेका थिए। तर अधिकांश पदाधिकारीले संविधान संशोधनबिना पनि राजपा चुनावमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन। केही नेता भने संविधान संशोधन नभई चुनावमा नजाने पार्टीको लाइन यथावत राख्नुपर्ने अडानमा छन्। केन्द्रिय समिति बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरू पनि उपस्थिति हुने भएका छन। असन्तुष्ट नेता बृजेशकुमार गुप्ताले केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने जनाएका छन्। हृदयेश त्रिपार्ठी, सर्बेन्द्रनाथ शुक्ल, गुप्तालगायत नेताले पदाधिकारी बैठक बहिस्कार गर्दै आएका छन्।

स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन्। आर्थिक स्रोत पहिल्याउन नसक्दा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्। सडक सरसफाइ र खाल्डाखुल्डी पुर्नेबाहेक ठोस काम गर्न सकेका छैनन्। आफ्ना प्रतिनिधिको सुस्त गतिबाट निराश जनताको प्रश्न छ, 'खोइ प्रगति।'








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad