काठमाडौं- डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा केही बुँदा थपेर फास्ट ट्रर्‍याकबाट पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले असहमत देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जनमुखी बनाएर तत्काल पारित गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर डा. केसी १२ दिनदेखि अनशनमा छन्। अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ।  उनको यो अनशन ११औं पटक हो।

'मेडिकल कलेज खोल्न पाइन्न भन्ने कुरा हुँदैन। विधेयक कसरी पास गर्ने भन्ने कुरा सार्वभौम संसद्को अधिकारको कुरा हो, संसद्ले नै यो काम गर्न पाउनुपर्छ। अनशन बसाएर तर्साउन खोज्ने?- केपी ओली, अध्यक्ष, एमाले।

अनशनरत केसीको स्वास्थ्य जोखिममा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे पनि एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित संसदीय  समितिका सदस्य  त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्। एमालेकै नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमतिबाट पछि हटेर ओली उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्न नदिने र मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारले किनिदिने दुवै कुराको विपक्षमा उभिएका छन्।

अनशनको १२ दिनसम्म विभिन्न चरणमा भएका वार्ताले निकास दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसहित सत्तासीन दल एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्री, विधेयक विचाराधीन रहेको संसदीय समितिकी सभापति रञ्जु झासहित उपसमितिका सांसद, सरकारी वार्ता टोली र केही विज्ञसमेत उपस्थित गराएर शुक्रबार बैठक गरेका थिए। बैठकमा एमालेसहित संसदीय समितिका सदस्य झन् कठोर भएर प्रस्तुत भएका थिए।

बैठकमा देउवाले  केसीको प्रमुख अडान रहेको उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था विधेयकमा राखेर उनले भनेजस्तै पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। देउवाले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा ब्रम्हलुट रहेको भन्दै केसीले उठाएका कतिपय कुरा न्यायोचित भएको टिप्पणी गरेका थिए। 'सबै कुरा हामी आफूले चाहेजस्तो हुँदैन्', देउवाले भने, 'विधेयकको १२ र १३ दफामा सहमति गरेर पास गरौं।' 

हाल मनसायपत्र लिएर बसेका कलेजको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने र आगमी दस वर्षसम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने केसीको मुख्य माग छ। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि यही सिफारिस गरेको थियो।

देउवाले बैठकमा अघिल्लो सरकारकै पालामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहनको नाम थप्ने र मनमोहन प्रतिष्ठान सरकारले किनिदिनेगरी सम्झौता भइसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार तयार भएको विचार राखेका थिए। ' नाम पनि फेरौं, हामी मिलेपछि किन्न कुरा पनि मिलिहाल्छ', देउवाले भने।

बैठकमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले पहिलाको सम्झौता पनि अनशनको बलमा तर्साएर गराएको भन्दै अहिले पनि अनशन बसाएर तर्साउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। 'मेडिकल कलेज खोल्न पाइन्न भन्ने कुरा पनि हुन्न, अनशन बसाएर तर्साउन खोज्ने?', ओलीले भने, 'बेच्नेले बेच्दिन भनेपछि किन्छु भनेर पाइन्छ, महेन्द्रले जस्तो राष्ट्रियकरण भनेर हुन्छ?'

ओलीले देउवालाई लक्षित गर्दै भने, 'म भोलिबाट अनशन बसेर तपाईंको राजीनामा माग्छु दिनुहुन्छ? विधेयक कसरी पास गर्ने भन्ने कुरा सार्वभौम संसद्को अधिकारको कुरा हो, संसद्ले नै यो काम गर्न पाउनुपर्छ। ओलीले कलेज किन खोल्न नदिने भन्दै कलेज खोलेर कसैलाई घाटा नहुने मत राखे।

बैठकमा मध्यमार्गी रुपमा प्रस्तुत भएका दाहालले उपत्यकाभित्र खोल्न हुन्न भन्ने भएपछि बाहिर खोल्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने मत राखेका थिए।

बैठकमा संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झा र अन्य सदस्यसमेत हाल मनसायपत्र पाएका १६ वटै कलेजको मनसायपत्र खारेजी गर्न नहुने र उल्टै उनीहरूलाई सम्बन्धनको बाटो खोल्ने पक्षमा उभिएका थिए। झाले विधेयक आफ्नै प्रक्रियामा छलफलको क्रममा रहेको भन्दै अनशनकै दबाबमा सार्वभौम संसद्ले पास गर्न नसक्ने बताएकी थिइन्। उनले पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने र मनसाय पत्र भएकालाई पनि बाटो बन्द गर्न नहुने विचार राखेकी थिइन्।

समितिमा चिकित्सा विधेयक १ वर्षदेखि विचाराधीन छ। विधेयकमा ४० सभासदले २७८ संशोधन हालेका छन्। त्यसमा ३५ जना एमाले सांसद छन्।

बैठकमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले समेत माथेमा प्रतिवेदनको मूल भावना र मर्मअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्कालै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रमुख मुद्दामा सहमति नभए पनि बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई प्रक्रियाअनुसार नै माथेमा प्रतिवेदनको भावनाअनुसार ल्याउने भन्दै डा. केसीलाई अनशन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सरकारी वार्ताटोली संयोजक शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। श्रेष्ठले माथेमा प्रतिवेदनका भावना सकेसम्म समेटेर विधेयक पास गर्ने निर्णय गरेको बताए।

चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, आइओएमलाई स्वयत्तता दिनुपर्नेलगायत माग राखेर अनशनरत केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएपछि सरकार दबाबमा परेको छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७४ ०३:०३ शनिबार