सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव र ढिलासुस्तीले धरहरा पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ । दुई वर्षअघि भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माण 1नेपाल टेलिकमले गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। टेलिकमले धरहरा निर्माण र सञ्चालनका लागि राखेको प्रस्ताव पारित नहुँदा उसले निर्माण अघि बढाउन नसकेको हो।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पटक–पटक छलफल भए पनि धरहरा निर्माणले गति लिन सकेको छैन। 

धरहरा निर्माणपछि ३० वर्षसम्म आफूले चलाउन पाउनुपर्ने टेलिकमको प्रस्ताव छ । प्रस्तावबारे सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा धरहरा निर्माण अलपत्र परेको हो। 

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा काठमाडौंका मेयर बनेका केशव स्थापितले ०६१ वैशाख ३१ गते विनाप्रतिस्पर्धा धरहरा चलाउन साइडवाकर्स प्रालिलाई ठेक्का दिएका थिए ।

टेलिकमको प्रस्ताव पारित नभइरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले भने धरहरासम्बन्धी पुरानो सम्झौता खारेज गर्न अटेर गरेको छ । महानगरले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयलाई समेत अवज्ञा गर्दै पुरानो सम्झौता खारेज नगर्दा धरहरा निर्माणमा थप अन्योल सिर्जना भएको हो।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा काठमाडौंका मेयर केशव स्थापितले ०६१ वैशाख ३१ गते विनाप्रतिस्पर्धा धरहरा चलाउन साइडवाकर्स प्रालिलाई ठेक्का दिएका थिए । ठेक्का सम्झौतामा साइडवाकर्सले २० वर्षसम्म धरहरा सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । सोही सम्झौतालाई देखाउँदै कम्पनीले हालसम्म धरहरा क्षेत्र ओगटिरहेको छ । 

धरहरा परिसरमा कम्पनीले भाडामा लगाएका होटल, मःमः पसल र फेन्सी पसल चलिरहेका छन् । महानगरपालिकाले साइडवाकर्ससँग सम्झौता खारेज नगरेकाले धरहरा ढले पनि परिसरका पसल चलिरहेका हुन् ।

टेलिकमले निर्माण अघि बढाउन यो सम्झौता समेत बाधक देखिएको छ । महानगर र साइडवाकर्ससँग ०६८ माघ २२ मा भएको ठेक्का सम्झौताकोे पुनरावलोकनमा कम्पनीले सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा नगरे महानगरपालिकाले सम्झौता खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, भूकम्पअघि पनि कम्पनीले पटक–पटक सम्झौताविपरीत काम गर्दा समेत महानगरले साइडवाकर्सलाई संरक्षण गर्दै आएको थियो ।

सम्झौताअनुसार धरहरा भत्किएमा कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, कम्पनीले धरहरा बनाउन सम्झौता अवधि थप्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । यस आधारमा पनि महानगरपालिकाले तत्कालै सम्झौता खारेज गर्न सक्छ ।

नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भने धरहरा निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको बताइन् । ‘धरहरा बनाउने जिम्मा पाएका छौँ,’ वैद्यले भनिन्, ‘धरहरा बनाएपछि ३० वर्षसम्म अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स गर्न पाउने प्रस्ताव राखेका छौँ ।’ उनले सबै विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताइन् ।

सुरुमा भूकम्पले ढालेको धरहरा पुनर्निर्माण जनताको पैसाले गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७२ फागुन ४ गते जनताको पैसाले धरहरा बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, जनताबाट धरहरा निर्माणका लागि पर्याप्त रकम नउठेपछि नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय भएको हो । 

जनताको पैसाबाट धरहरा बनाउने निर्णय भएपछि पुरातत्त्व विभागले धरहराको नक्सा समेत बनाएको थियो । पर्याप्त रकम नउठेपछि विभागको नक्सा नक्सामै सीमित भयो । नेपाल टेलिकमले बनाउने निर्णय भएपछि उसले भने छुट्टै नक्सा बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अटेर
साइडवाकर्ससँगको सम्झौताले धरहरा निर्माणमा जटिलता थपिरहेका बेला महानगरले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन समेत अटेर गरेको छ । 

गत माघ १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि पुराना सम्झौतालगायत कुरा टुंग्याई धरहरा निर्माणको वातावरण बनाइदिन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस २९ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार यस्तो पत्र पठाएको हो । बैठकमा महानगर अधिकारीहरू समेत सहभागी थिए । 

आफ्नै अधिकारी सहभागी भई गरेको निर्णय समेत महानगरले कार्यान्वयन नगरेको हो । धरहरा क्षेत्रका स्थानीयले भने साइडवार्कसले धरहराको दोहन गरेको भन्दै हटाउन माग गर्दै आएका छन् । ‘सम्पदा दोहन भएको हामीले हेर्नै सकेनौँ,’ वसन्तपुर क्षेत्रका गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘साइडवार्कसलाई हटाउन माग गर्दा महानगर सुनेको नसुनेझैँ गरिरहेछ ।’ 

महानगरपालिका वडा २२ का वडाध्यक्ष चिनकाजी महर्जन पनि श्रेष्ठसँग सहमत छन् । ‘जसरी हुन्छ साइडवार्कसबाट धरहरा क्षेत्र मुक्त पारिनुपर्छ,’ उनले भने । महानगर कार्यपालिका बैठकमा समेत आफूले बारम्बार धरहराका विषयमा कुरा उठाउँदै आएको महर्जनले बताए ।

महानगरका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेल भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय निर्देशन नभएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै त्यस्तो निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने, ‘०७२ माघमा गरेको त्यस्तो निर्णयलाई निर्देशन भन्न मिल्दैन ।’

अध्ययनले बताउँछ : महानगर 
महानगरले साइडवार्कससँग सम्झौता तोड्ने वा नतोड्ने अध्ययनअनुसार मात्र तय गर्ने जनाएको छ । ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउनेबारे उल्लेख गरेका छौँ,’ कार्यकारी अधिकृत पौडेलले भने, ‘धरहराका विषयमा सोही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार हुन्छ ।’

महानगरको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा (च) २२ मा काठमाडौं महानगरद्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार सञ्चालित परियोजनाको अध्ययन मूल्यांकन गरी आवश्यक सुधार तथा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौताविपरीत व्यापार
धरहरा क्षेत्र ठेक्कामा लिएको साइडवाकर्सले धरहरा परिसरमा चमेनागृह चलाउन पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर उसले सम्झौताविपरीत अन्य खाले पसल समेत चलाइरहेको छ । महानगरसँग ठेक्कामा लिएको कम्पनीले अरु व्यवसायीलाई आफैँ ठेक्का लगाएको समेत भेटिएको स्थानीय बताउँछन् । कम्पनीले सम्झौताविपरीत पाँच रोपनी दुई आना क्षेत्रमा फैलिएको सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको दोहन गरेको हो । 

कम्पनीलाई व्यापार गर्ने अधिकार दिइएको छैन । तर, उसले १३ वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएको छ । भूकम्पपछि कम्पनीले धरहराको टिकट काउन्टरमा समेत पसल राखेर चलाएको छ । 

४५ लाख बुझाउन बाँकी
साइडवाकर्सले महानगरलाई मासिक तीन लाख नौ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । ०७२ चैतसम्म नियमित रकम बुझाए पनि त्यसयता भने कम्पनीले मासिक रकम बुझाउन आनाकानी गरिरहेको छ । महानगरका अनुसार ०७२ चैतयता कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको छ । कम्पनीको बक्यौता नै करिब ४५ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । 

अझै आठ वर्ष बाँकी : साइडवार्कस
साइडवाकर्स कम्पनीले सम्झौताअनुसार अझै आठ वर्ष धरहरा क्षेत्रमा व्यापार गर्न पाउने अडान राख्दै आएको छ । ‘सम्झौताअनुसार धरहरा क्षेत्र अझै आठ वर्ष कम्पनीले चलाउँछ,’ साइडवार्कसका सञ्चालक सिद्ध गुरुङले नागरिकसँग फोनमा भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको कुरामा रोक्न कसले सक्छ ?’ आफूलाई अहिलेसम्म महानगरले हटाउनेबारे केही नभनेको उनले बताए ।

‘हामी धरहरा बनाउन पनि तयार छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्झौता अवधि थपेर अनुमति दिनुप¥यो भनेर महानगरमा पत्र दिएका छौँ, जवाफ आएको छैन।’

धरहरा नेपाल टेलिकमले सोझै आएर बनाउने नमिल्ने दाबी गुरुङको छ । ‘अरुले धरहरा बनाउन त पहिले हामीसँग सम्झौता खारेज हुनुप¥यो,’ गुरुङले भने, ‘सम्झौता त कानुन हो, कानुन तोड्न कसले सक्छ ?’

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ ०६:४७ शुक्रबार