काठमाडौं- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र प्रयोगमा ल्याउन सकिने भए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपत्र छापेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

'कानुनी, व्यवस्थापकीय तयारी र समयसीमाका कारण एकै चरणमा दुईवटा निर्वाचन गर्न कठिन छ। तर वान ब्यालेट टु इलेक्सन (प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ एउटै मतपत्र) गर्ने भए हामी तयार छौं।'

लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार नेपालद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त यादवले छुट्टाछुट्टै मतपत्र छापेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्न भने नसकिने बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने बताएका बेला प्रमुख आयुक्तको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो।

प्रमुख आयुक्त यादवले कानुनी, व्यवस्थापकीय र समयसीमाका कारण एकै चरणमा दुईवटा निर्वाचन कठिन हुने भए पनि त्यसमा सरकार र दलको प्रतिबद्धता भए सम्भव हुने बताए। 'कानुनी, व्यवस्थापकीय तयारी र समयसीमाका कारण एकै चरणमा दुईवटा निर्वाचन गर्न कठिन छ। तर वान ब्यालेट टु इलेक्सन (प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ एउटै मतपत्र) गर्ने भए हामी तयार छौं,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'हामीले समस्या मात्रै बताएका छैनौं, विकल्प पनि दिएका छौं।'

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा निर्वाचन क्षेत्र ठूलो हुने र त्यसको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुने प्रमुख आयुक्त यादवले बताए। 'दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्न एकदम असहज छ,' उनले भने, 'गर्नैपरे राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता चाहियो। हामी निर्वाचन तयारीमा जुटेका बेला राजनीतिक दलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु भएन।' उनले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कानुनी जटिलतासमेत रहेको बताए।

प्रमुख आयुक्त यादवले माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न संवैधानिक बाध्यता रहे पनि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा ढिलाइ भएको बताए। 'हामीले साउन १५ गतेभित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन चाहिन्छ भनेका थियौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'ग्रेस पिरियड थपेरै भए पनि साउन महिनाभित्र प्रतिवेदन पायौं भने आवश्यक तयारी थाल्न सक्छौं।' उनले रातारात बसेर क्षेत्र निर्धारण गर्न समेत क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई सुझाव दिए। उनले भने, 'निर्वाचनका लागि हामीले १ सय २० दिन भनेका छौं, कम्तीमा ९० दिन त दिनुस्।'

मंसिर १५ पछि निर्वाचन सकिँदैन

संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यादवले मंसिर १५ गतेपछि निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताए। 'मंसिर १५ गतेपछि हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने भएकाले त्यो समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'त्यसकारण रातदिन तयारी गरेर भए पनि मंसिर १५ गतेअघि नै प्रतिनिधिभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ।'

निर्वाचन आयोगले २०७४ असोजको अन्तिम सातामा प्रदेशसभा निर्वाचन, कात्तिक दोस्रो सातामा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र मंसिर पहिलो सातामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ ०३:४५ शुक्रबार