काठमाडौं- जनताबाट निर्वाचित सांसदमाथि जनताले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्।

राज्यव्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा 'प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक' माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूबाट सो भनाइ  आएको हो।

माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, जनकराज जोशी र कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले राइट टु रिकल (प्रत्याह्वान) को व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।  

जननिर्वाचित प्रतिनिधिले गैरकानुनी काम गरेमा, संसद् तथा समितिका बैठकमा उपस्थित नभएमा, सम्बन्धित क्षेत्रको कुल जनसंख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत जनताले निर्वाचन आयोगमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा आयोगले त्यो सांसदको सदस्यता खारेज गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूले बताए।   स्विट्जरल्यान्डमा यस किसिमको व्यवस्था लोकप्रिय छ भने भारतमा पनि यस व्यवस्थालाई कानुनमा समावेश गर्न लागिएको छ।

कुल निर्वाचन क्षेत्रको ३३ प्रतिशतमा महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बैठकमा सहभागी बहुसंख्यक सांसदको भनाइ थियो। जसमा एमालेकी कमला घिमिरे, शान्ता मानवी र पेम्बा लामा, माओवादी केन्द्रकी केशरीघर्ती मगरलगायत थिए।

एउटै निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै महिला निर्वाचन क्षेत्र नबनाई प्रत्येक निर्वाचनमा चक्रीय प्रणालीबाट महिला निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने उनीहरूले बताए।

सांसदहरूले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्ने बताए। निर्वाचन आयोगलाई नदिने हो भने कुन महिनामा कति गते चुनाव गर्ने हो भन्ने व्यवस्था कानुनमा नै राख्नुपर्ने उनीहरूले सुझाए।

दुईचारवटा मतपत्र च्यातिएमा पुनःमतदान गर्न नहुने भन्दै मतपत्र च्यातेमा कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा एमालेका केदारप्रसाद संजेलले राखेका थिए। 

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्नुपर्ने अधिकांश सांसदको भनाइ छ। मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो र नामसहितको चिह्न राखेमा बदर कम हुने माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले बताए। कांग्रेस सांसद खतिवडाले थ्रेसहोल्ड अनिवार्य राख्नुपर्ने , राष्ट्रियसभामा मात्र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय चिह्नलाई चुनाव चिह्न राख्न नहुने बताए।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५९ मा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दुई वा दुईभन्दा बढी  उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भएमा गोला हाली निर्णय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर, सांसदहरूले गोला प्रथालाई हटाएर दुवैलाई आधा आधा समय काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा परेका उम्मेदवारलाई क्रमिक रूपमा सांसद बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ ०३:४३ शुक्रबार