काठमाडौं- कामदारसँग चर्को रकम असुल गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावरले गरिरहेको कर छलीबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।

मेनपावरहरूको आम्दानी अनुसार सरकारलाई कर नतिरेको विषयमा अध्ययनका लागि बिहीबार अख्तियारले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीलाई बोलाएको हो। अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँगको बैठकमा मेनपावरको कर छली लगायत विषयमा छलफल हुने बताए।

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि मेनपावरले खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्कवापत १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउन पाउँदैनन्। तर, यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवायुवतीले कम्तीमा ५० हजारदेखि ५/६ लाख रुपैयाँसम्म मेनपावरलाई बुझाउनु परेको गुनासो गर्छन्।

स्रोतका अनुसार सरकारी निकायको समन्वय अभाव र कमजोर नीतिको फाइदा उठाउँदै मेनपावरले कर छली गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि सरोकारवाला निकायलाई बोलाइएको हो। 'वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग ठूलो रकम असुल गरे पनि राज्यलाई निकै कम कर बुझाउँछन् भन्ने हाम्रो पुरानै आशंका थियो,' स्रोतले भन्यो, 'सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा त्यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि थप अध्ययन थालिएको हो।'

दुई वर्षअघि सरकारले सुरु गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर कामदार ठगिरहेका मेनपावर व्यवसायीले सरकारलाई समेत कम कर तिरेर दोहोरो फाइदा लिइरहेको तथ्य फेला परेको थियो। निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि मेनपावरले खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन पाउँदैनन्। तर, विदेश जाने अधिकांश कामदारले कम्तीमा ५० हजारदेखि ५–६ लाख रुपैयाँसम्म मेनपावरलाई बुझाउनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।

५० हजार रुपैयाँ नलिए वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने मेनपावर व्यवसायी बताउँछन्। आन्तरिक राजस्व विभागमा भने मेनपावरले असुल गरेको रकमको तुलनामा निकै कम कर बुझाएको पाइएको छ। सबै खर्च कटाएर बचेको आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको आडमा कर छल्न सहज भइरहेको विज्ञ बताउँछन्।

'सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेपछि मेनपावरले कामदारसँग जति रकम असुले पनि देखाउने भनेको १० हजार रुपैयाँ नै हो,' वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले भने, '१० हजार आम्दानीमा ठूलो रकम खर्च भएको देखाएर बचेको २५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले मेनपावरलाई कर छल्न सहज भइरहेको हो।'

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले अख्तियारसँगको छलफलमा आफ्नो मातहतको सूचना उपलब्ध गराइने बताए। 'विभागसँग हुने सूचना कुन मेनपावरले कति मान्छे विदेश पठाउँछन् भन्ने हो,' पाण्डेले भने, 'मेनपावरले मान्छे पठाए अनुसार कर तिरे/नतिरेको हेर्ने निकाय अर्कै हो।'

कर ऐनअनुसार प्रालिमा दर्ता भएको कुनै पनि कम्पनीले वर्षमा गरेको कारोबारमा सबै खर्च कटौती गरी बाँकी आम्दानीको २५ प्रतिशत आयकर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका प्रायः मेनपावर प्रालिको रूपमा दर्ता भएकाले उनीहरूले आम्दानीको २५ प्रतिशत आयकर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।  

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा  मेनपावरहरूले २२ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ कर तिरेका छन्। सोही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख ५५ हजारमध्ये करिब तीन लाख ७४ हजार कामदार संस्थागत रूपमा (मेनपावरमार्फत) वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मेनपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारसँग सरकारले तोकेअनुसार नै मेनपावरले १० हजार रुपैयाँ असुले पनि पौने चार अर्ब रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ। तर, प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति भेट्नै सकिँदैन।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग गरिएको निरन्तरको छलफल र अध्ययन अनुसार यतिखेर मेनपावरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मेनपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका युवायुवतीको संख्या र उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति उठाएको औसत ५० हजार रुपैयाँलाई आधार मान्ने हो भने मेनपावर व्यवसायीले करिब १९ अर्ब रुपैयाँ असुलेका छन्। सुरक्षा गार्डको रूपमा जाने कामदारले ५–६ लाख र लेबर लगायत अन्य काममा जानेले एक लाख रुपैयाँ खर्चनु सामान्य भइसकेको छ। पारदर्शी रूपमा मेनपावरलेे उठाएको रकम र तिर्नुपर्ने करबारे अध्ययन हुने हो भने वर्षमा कम्तीमा साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठ्नुपर्ने देखिन्छ।

विवरण नबुझाउने मेनपावरलाई पुनः पत्राचार

वर्षमा विदेश पठाएको कामदार संख्या, कार्यालय र कर्मचारी खर्चबारे पटकपटक माग्दा पनि विवरण नबुझाउने मेनपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले पुनः पत्राचार थालेको छ।

मेनपावर सञ्चालन पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै विभागले एक वर्षयता कामको विवरण पाउन पटकपटक पत्राचार गरिरहेको छ। 'एक वर्षदेखि गरेको पत्राचार अनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि पुनः मेनपावरसँग विदेशमा मान्छे पठाएको संख्या र खर्च विवरणका लागि पत्राचार गर्न थालेका हौंं,' विभागका निर्देशक नारायण आचार्यले भने।

उनका अनुसार विभागमा दर्ता भएका ११ सय जति मेनपावरमध्ये ४१ वटाले अझै विवरण वुझाएका छैनन्। मेनपावरले बुझाएका विवरणमा गडबडी देखिए कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०४:३५ बिहीबार