काठमाडौं- विद्युत् चुहावटमा आएको कमी तथा गत माघमा गरिएको महसुल वृद्धिका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक घाटा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणको नोक्सानी गत आव ०७३/७४ मा एक अर्बभन्दा कम भएको प्राधिकरणको प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको हो।

विद्युत् महसुल वृद्धि, चुहावटमा आएको कमी लगायत कारणले नोक्सानी घटेको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले नागरिकलाई बताए। …विद्युत् चुहावटमा आएको कमी तथा गत माघमा गरिएको महसुल वृद्धिका कारण नोक्सानी घटेको हो,' उनले भने, …गत आवमा विद्युत् महसुल १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिँदा नोक्सानी केही कम भएको हो।'

निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरण आगामी दिनमा नाफामा जाने अनुमान गरिएको छ। …प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधि्रँदै आएको छ,' उनले भने, …आगामी दिनमा प्राधिकारणको अवस्था सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।'

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा कमी आएका कारणले पनि प्राधिकरणको नोक्सानी कम हुन पुगेको हो। …अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५.७९ प्रतिशत चुहावट थियो,' अधिकारीले भने, …गत आवमा चुहावट २३ प्रतिशतमा झरेको छ।' यसले पनि आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन सहयोग पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

भारतबाट सस्तो बिजुली आयातलाई प्रोत्साहन र महँगोलाई निरुत्साहित गरेका कारण पनि प्राधिकरणको नोक्सानी कम हुन पुगेको बताइन्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने कुशल क्षमता भएका कारण पनि नोक्सानी कम हुन पुगेको अधिकारीको भनाइ छ।

भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य पाँच रुपैया“ ७६ पैसादेखि नौ रुपैया“ ७३ पैसासम्म छ। सबैभन्दा सस्तो भारतको मुजफ्फरपुर तथा टनकपुरबाट र महँगो नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीमार्फत आयात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नोक्सानी कम गर्न प्राधिकरणले साउन ६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा नयाँ महसुल दर लागू गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको छ।

प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा ११ देखि ४० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट सात रुपैयाँका दरले महसुल तिर्नुपर्नेछ। औद्योगिक ग्राहकले भने हालको भन्दा करिब २० प्रतिशत बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले जति बढी विद्युत् प्रयोग गर्‍यो त्यत्ति बढी महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०४:२५ बिहीबार