केही वर्षयता राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनलाई प्रमुख दलका नेताले अधिकारकै रूपमा अघि बढाउन थालेका छन्। एकातिर, गरिब नागरिक अरबको तातोमा मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधको जीवन जिउँदै मुलुकको रक्तसञ्चारका निम्ति विप्रेषण पठाउन क्रियाशील छन्। अर्कोतिर, तिनै गरिब नेपालीका नाममा वितरण हुने उपचार र आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्ता पोस्न राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन भइरहेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्रपछिका सरकार जनमुखी नबनी नातागोतामुखी भएका छन्। दलको दायित्व आफ्ना कार्यकर्ताप्रति मात्रै देखिएको छ। मुलुकको स्रोतसाधन 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' का निम्ति हुनुपर्ने हो। विडम्बना! प्रत्येक सरकारले जनताका नाममा पार्टी नेताकार्यकर्ताको मात्र हित हेरेको देखिएको छ। गरिब र विपन्नका नाममा गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारले जथाभाबी रकम बाँडेर अति गरेको छ। सरकार चाहे वाम हुन् वा दक्षिणपन्थी, मध्यपन्थी हुन् वा प्रजातन्त्रवादी, ध्यान दोहनमै छ। जति दिन हुन्छ सत्तामा टिक्ने, आफूले रुचाएकालाई राष्ट्रिय ढुकुटी बाँड्न, घुस–कमिसन र ठेक्काबाट कमाइमा आफूलाई केन्द्रित गर्नमै सरकारमा जानेहरूको ध्यान जाने गरेको छ। हिजो एकतन्त्रीय शासन चलाउने व्यवस्था हुँदा संघर्षरत व्यक्तिहरूले अहिले सत्तामा पुगेपछि त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर आमजनताको विश्वासमा तुषारापात गरेका छन्।

दुई महिनाअघि सत्ता हस्तान्तरण गरेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारमा रहँदा करिब १७ करोड रुपियाँ आफ्ना गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको मिलेमतोमा बाँडेको देखिएको छ। राजीनामा गरी कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा यसरी अनियमित किसिमले रकम वितरण गरेको देखिएको हो। एक, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने काम गर्नुहुँदैन। दुई, कुनै नीति नबनाई कार्यकर्तालाई पोस्ने उद्देश्यबाट मात्र रकम दिने निर्णय गर्नु पनि बेठीक हो। दाहालको नौमहिने कार्यकालमा यति ठूलो रकम दुरुपयोग भए पनि त्यसलाई रोक्न न प्रतिपक्ष न अन्य दलको पनि ध्यान पुगेको छ। बरू सत्तामा नभएका दलले भोलि आफू पनि सत्तामा पुगेपछि यसैगरी रकम बाँड्ने सपना पाल्न थालेका छन्। दाहाल अनियमितताको शंृखलाका पछिल्ला पात्र मात्र हुन्। ११ वर्षको अवधिमा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ सबैजसो सरकारले कार्यकर्तालाई बाँडेका छन्। जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि सबैजसो दलमा अहं आएको देखिएको छ। उनीहरूलाई रोक्न सक्ने कुनै निकाय देखिएको छैन। त्यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर यस्ता अनियमितता छानबिनको मुहान थुन्ने प्रवृत्ति सबै सरकारको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले छानबिन गर्न सक्दैनन्। यही कानुनी छिद्र प्रयोग गरी सबैजसो सरकारको ध्याउन्न सामान्य विषय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई फाइदा लिने प्रवृत्ति बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा यसरी जबाफदेही हुनु नपर्ने गरी बाँडिएको रकम ३ करोड रुपैयाँ थियो। झन्डै एक दशकमा दसौं गुणा बढेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष यही रकम २५ करोड रुपैयाँसम्म थियो।

सरकारलाई यसरी अपारदर्शी र जवाफदेहीविहीन ढंगले रकम वितरणमा रोक लगाउन बेलाबेलामा संसदीय समितिले निर्देशन दिएको देखिन्छ। दिएका निर्देशन पालना भए/नभएबारे ध्यान नदिइँदा पुनः त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ। कानुन नबनाई मनोमानीपूर्ण ढंगले रकम वितरण गर्नु भनेको सत्तामा पुग्ने दललाई जेसुकै गर्ने छुट भएको जस्तो अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ। सत्तामा पुग्ने जो पनि संसद्प्रति जबाफदेही हुनुपर्छ। तर, संसद्ले पनि यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउन सकेको देखिएको छैन। यसरी ब्रह्मलुट हुँदा पनि संसद्मा आवाज नउठ्नु मिलेमतो हो। साथै, मौकाको पर्खाइमा जोसुकै रहेका कारण यस्ता विषयमा आवाज उठ्न नसकेको पनि हो। गाउँगाउँमा स्वास्थ्यचौकीका निम्ति औषधिको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। स्कुलहरूलाई पर्याप्त शिक्षक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन राज्य असफल छ। राज्य स्रोतको समुचित वितरण भए वञ्चितिमा परेका नागरिकले समेत सुविधा पाउन सक्ने थिए। पहुँचवाला कार्यकर्ताले सिंहदरबारबाट सीधै रकम लिएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सक्छन्। जब कि भूकम्पमा परेका कतिपय नागरिकका जगमा घाँस उमिँ्रदासमेत सहयोग लिन नसकेर अलमलमा परेको देखिन्छ। आर्थिक सहायताका नाममा हुने यस्तो दुरुपयोग रोक्न जहिल्यै आवाज उठे पनि त्यसलाई वास्ता नगरी निर्णय गर्ने चलन रोक्न ढिला भइसकेको छ। पद्धति नबसाउने र आफूखुसी गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहनु लोकतान्त्रिक पद्धतिका निम्ति एंजेरु साबित हुनेछ। जबाफदेही नहुने गरी यस्तो खर्चको परम्परा रोक्न सरकारले पहल गर्नु आवश्यक छ। यस्तो अनियमितता नरोकिने हो भने नागरिक समाजले समेत अभियान बनाउनुपर्ने अवस्था छ। सत्तामा बस्ने दलले मात्र आफूखुसी गर्ने र पहुँच नभएका नागरिक सधैं ठगिने अवस्था किमार्थ पनि उचित होइन।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०३:४१ बिहीबार