भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा भएको पुनः मतदान गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने रिटमा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलापछि निर्वाचन कानुनमा सुरु भएको अभ्यास, अदालती प्रक्रिया र न्यायका विषयमा केही गम्भीर विवाद उठेका छन्। फैसला सही वा गलत के हो र यसले निर्वाचन अपराधका सन्दर्भमा के कस्तो अभ्यास बसाउला भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।

मतगणना बिथोल्ने तथा मतपत्र च्यात्ने र मतगणना स्थल नै कब्जामा लिनेसम्मको अपराध गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम सजाय हुन्छ कि हुँदैन?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका उत्तराधिकारी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैले एउटै विमानबाट मतदातासमक्ष पुगी दाहालपुत्री रेणुका पक्षमा प्रचारप्रसारसमेत गरे। बहालवाला प्रधानमन्त्री र हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले समेत पदीय पहुँचको प्रयोग गरेबाटै उक्त चुनावमा तत्कालै केही न केही हुँदै छ भन्ने संकेत सर्वसाधारणमा दिइसकेका थिए। तर पनि मतदाताको मन बरालिन नसक्दा यो अवस्था आएको हो।

मतगणना हुँदै गर्दा माओवादी प्रतिनिधिहरूले मतपत्र च्यातेपछि चुलिएको विवाद आखिर न्यायालयसम्म पुगेर अदालत समेत यो विवादमा तानिएको अवस्था छ। मोओवादी केन्द्रका दुई कार्यकर्ता दोर्णबाबु सिवाकोटी र मधु न्यौपानेले मतगणनाको अन्तिम अवस्थामा दुराग्रहले प्रेरित भई मतपत्र च्यात्ने दुस्साहस चानचुने थिएन। यो योजनाबद्ध आक्रमण थियो। र, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट समेत मतगणना स्थल कब्जामा लिएको निर्वाचन कसूर स्थापित भइसकेपछि निजहरूलाई निर्वाचन अपराध र सजायमा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्काे गम्भीर प्रश्न साथमै उठेको छ।

जेठ १४ को मध्यरातमा भएको विवादपछि मतगणना स्थगित भयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदन र यथार्थ विवरणपछि निर्वाचन आयोगले त्यहाँ फेरि मतदान गर्ने निर्णय लियो। आयोगको त्यही निर्णयविरुद्ध पुनः मतदान होइन पुन मतगणनाको माग गर्दै भरतपुर–१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान बिक र मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले जेठ २१ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए।  मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मतपत्र च्यातिएको र कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिइसकेपछि उक्त घटना भएबाटै हार्ने संघारमा पुगेपछि मतगणना बिथोल्न उक्त हर्कत गरिएको स्पष्ट थियो। कुल १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो भने त्यसपछि २० नम्बर वडाको मात्र मतगणना बाँकी थियो।

यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्›का उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। विवाद भएको राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिसकिएको थियो तर परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन। मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमानसिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी छानबिनका लागि भरतपुर पठाएको थियो। उक्त टोलीले अध्ययन गरी ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएकाले सो प्रतिवेदनका अधारमा अयोगले पुनः मतदानमा जाने निर्णय गरेको थियो।

अदालतको व्याख्याको सन्दर्भमा चर्चा गरौँ। आफ्ना कार्यकर्ताको सहयोगमा मतगणनास्थल कब्जामा लिएको माओवादीका कार्यकर्ताविरुद्ध एमालेका मेयरका उम्मेदवार ज्ञवालीले मतदानस्थलमा आक्रमण गरिएको र मतगणनास्थल माओवादीले कब्जामा लिएको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। उनले सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न समेत उजुरीमा माग गरेका थिए। सर्वाेच्च अदालतले उनको यही उजुरीलाई समेत आधार मानेर आफैँले उजुरीमा मतदानकेन्द्र कब्जा गरिएको उल्लेख गर्ने तर पछि बयानका क्रममा मतदानस्थल कब्जा गरिएको नभई मतपत्र च्यातिएको भन्ने खालको विरोधाभास कुरा गरेको व्याख्या गर्दै बाँकी मतको मतगणना गरिपाऊँ भनी गरिएको माग आफैँमा अस्पष्ट भएको फैसलामा व्याख्या गरिएको छ। एउटै तथ्यमा समेत फरक फरक अडान राखेको आधारलाई केलाएर अदालतले आदेश दिएको छ। यसबाट अदालतको व्याख्या सही हो वा गलत हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर मेयरका उम्मेदवार ज्ञवालीले नै दिएको उजुरीमा उक्त मतगणना स्थल कब्जा भएको भाषा परेको छ भने अदालतको थाप्लोमा गलत कामको जिम्मेवारी पन्छाउन मिल्दैन।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० मा विभिन्न आधारमा मतगणनास्थललाई आफ्नो कब्जामा लिने काम भएमा मतगणनास्थल कब्जा गरिएको मानिने परिभाषा गरिएको छ।  त्यसका लागि कसैले बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतगणना स्थललाई आफ्नो कब्जामा लिई मतगणनाको कार्यमा प्रभाव पार्न सकिने केही आधारहरूको व्याख्या गरेको छ। ऐनकै भाषामा मतगणनास्थल यसरी कब्जा हुन सक्छः 

– कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी मतगणना कार्यमा खटिएको निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा निजको जिम्मामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका वा मतगणनासम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतगणनाको कार्य निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रूपमा सामान्य ढंगले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावित गरेमा, 

– कसैले बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतगणना स्थललाई आफ्नो कब्जामा लिई मतगणनाको कार्यमा प्रभाव पारेमा, 

– निजको जिम्मामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका वा मतगणनासम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतगणनाको कार्य निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रूपमा सामान्य ढंगले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावित गरेमा,

– मतगणनाको कार्यमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्तिले पहिलो वा दोस्रो अवस्था बमोजिमको कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याएमा वा अनुमति दिएमा।

अनधिकृत तवरले कब्जा भएकोे भन्ने ठहर्‍याएमा त्यसरी कब्जाबाट असर परेका मतदान केन्द्रहरूका सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्न सक्ने र मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ। 

सत्य, न्याय र कानुनको बाटोका विषयमा चर्चा गरौँ। अदालतले यस मुद्दामा सत्य र न्यायको बाटो पक्रन सकेन भन्दै विरोध पनि गरेको पाइन्छ। अदालतले कानुनको बाटो मात्रै हेरेर हुँदैन, न्याय र सत्यको पक्षमा उचित समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। तर यस विषयमा अदालतलाई जबर्जस्ती कानुनको बाटो छाडेर न्यायको बाटो समात्न पनि त्यति सजिलो थिएन। जसरी कानुन आफंँैले स्पष्ट रूपमा यो यो आधारमा मतगणनास्थलको कब्जा हो भनेर उल्लेख गर्छ त्यस्तो अवस्थामा अदालतले अर्काे व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था हुदैन। व्याख्याका सिद्धान्तमध्ये शाब्दिक व्याख्याको नियमका आधारमा अदालत लेखिएभन्दा बाहिर जान सक्दैनथ्यो। यसको अर्थ के हो भने यस नियमबमोजिम कानुनका शब्द र वाक्य आफैँ स्पष्ट छन् भने अदालतले जबर्जस्ती खोजेर व्याख्या गर्न सक्दैन। कानुनमै शब्द वा वाक्यले स्पष्ट अर्थ दिँदैन भने उद्देश्य पत्ता लगाएर सकारात्मक हिसाबले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने सुनौलो व्याख्याको सिद्धान्त (गोल्डेन रुल अफ इन्टरप्रेटेसन) ले भन्छ। जसमा वाक्य वा शब्द आफैँले बोल्दैन त्यस्तो अवस्थामा मात्रै यो व्याख्याको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ। तर अपराधी आफैँले कानुनको दफा–दफा केलाएर बडो चलाखीपूर्वक अपराध गरेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा अदालतले चाहेर पनि न्यायको बाटो नसमाउन सक्छ।

अब के हुन्छ भन्ने विषयमा हेरौँ। निर्वाेचन अपराध र सजाय ऐन, २०७३ को दफा १२ मा मतपत्र कसैले पनि मतदाताले मतदान गरी मतपेटिकाभित्र खसालेको मतपत्र बिगार्न वा नष्ट गर्न वा मतपत्र बिगार्ने वा नष्ट गराउने कुनै वस्तु वा मतपेटिकाभित्र खसाल्न वा राख्न वा विद्युतीय उपकरण वा माध्यमद्वारा प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। एकै व्यक्तिले पटकपटक भोट खसाल्ने, अनधिकृत व्यक्तिले अर्कैको नाममा भोट हाल्दिने, मृत र बेपत्ता व्यक्तिको नामबाट समेत मतदान जस्ता हामीकहाँ सामान्य लाग्ने घटना हरेक निर्वाचनमा हुँदै आएको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्ने प्रभावकारी कदम न आयोगले चालेको छ, न कानुनबमोजिम गम्भीरतासाथ त्यस्तो मुद्दा नै चलेको छ।

भरतपुर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले समेत निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम मतगणना बिथोल्ने तथा मतपत्र च्यात्ने र मतगणना स्थल नै कब्जामा लिनेसम्मको अपराध गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन? हेर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०३:३३ बिहीबार