काठमाडौं- आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरिएका 'पपुलिस्ट योजना' के हुन्छन् भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन्। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा भारी मत देखिएपछि सरकार छाडेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सुरु गरेका 'पपुलिस्ट योजना' के हुन्छन् भनी प्रश्न गरिरहँदा संसद् भवन सुनसानजस्तै बनेको थियो।

ओलीले नेपाल सरकारले आफैँले बनाउनेगरी बजेट छुट्याएको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक, प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा, तराईको हुलाकी राजमार्गको भविष्यबारे चिन्ता गरे।

दुई वर्षमा ऊर्जा र कृषिमा आधारभूतरूपमा आत्मनिर्भरता सम्भव तुल्याउने योजना, तराईको विकासलाई उजागर गर्दै समृद्ध तराई निर्माण गर्न सिँचाइ, जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार विकास, भैरहवा र निजगढ विमानस्थलजस्ता पर्याप्त बजेट छुट्याइएका योजना, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक समुदायका लागि अगाडि सारिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवा विद्यार्थीलाई ऋण दिने योजनालाई के गर्नुहुन्छ भनी नयाँ गठबन्धनका नेतासँग प्रश्न गरेका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आइतबार दिउँसो राजीनामा बुझाएर संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको जवाफ दिन पुगेका उनले आफूमाथि लागेका विभिन्न आरोपका खण्डन गर्दै कांग्रेस–माओवादीले बिनाकारण अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको दुःखेसो गरे।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विपक्षीले बारम्बार सरकार छाड्न दबाब दिए पनि आफ्नो कुनै गल्ती नहुँदा राजीनामा नदिएको उनको भनाइ छ। कानुनको छिद्रा खोजेर सत्ता लम्ब्याउने व्यक्ति आफू नभएको जिकिर गर्दै उनले इतिहासको कालखण्डमा को कता पुग्छ, त्यो हेर्दै जाने बताए। 'आश्रित विधेयक असफल भएपछि राजीनामा पेस गरेर संसद्मा जवाफ दिन आएको छु,' उनले भने, 'सत्यको पक्षमा उभिनेहरू दण्डित हुनुपर्ने, देशभक्तिको कुरा गर्नेहरूले सजाय भोग्नुपर्ने र अवसरवादको बिगबिगी हुने स्थिति पनि आउँछ तर यस्तो स्थिति सधैँ रहनेछैन।'

अहिलेलाई मेरो प्रश्न यति नै हो– दुईचार महिना, भाषण मात्र हुन्छ कि काम पनि गरिन्छ? कहिले बाबुको पालो, कहिले छोराको, कहिले सासूको त कहिले बुहारीको भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टेडो आँखा लगाएर बसेका मित्रहरूले गर्ने प्रगति र अद्योगतिको वासलात जनताले हेर्लान्।'

आफू नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर दोष लगाउनुमा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ। 'सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक मविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने व्यक्ति (पुष्पकमल दाहाल) नै हुनुुहन्थ्यो। महŒवपूर्ण आठ मन्त्रालय माओवादीलाई दिइएकै थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख निर्वाचनमा माओवादीकै सम्मानजक प्रतिनिधित्व गरिएकै हो, अनि अहिले दोष एउटाको टाउकोमा थोपर्न मिल्छ?'

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रयत्न गरे पनि नेपाली कांग्रेसले नमान्दा त्यो सम्भव नभएको उनको दाबी छ। 'नेपाली कांग्रेसले त सत्ता र प्रतिपक्ष सँगै सरकारमा सामेल नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको रहेछ,' ओलीले भने। ओलीभन्दा अघिल्लो वक्ताका रूपमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस–एमाले सरकारमा जानु भनेको बाँडीचुँडी खानुजस्तै हुने बताएका थिए।

कांग्रेससँग माओवादीले गरेको सहमतिप्रति लक्षित गर्दै ओलीले कपडा काट्नुभन्दा पहिले दसचोटि नाप्नुपर्ने सम्झाए। त्यसो नगर्दा पछिसम्म पछुतो भइरहने उनको भनाइ छ।

सात दसक लामो बलिदानी संघर्ष र दुई–दुईवटा संविधानसभाको अभ्यासबाट संविधान निर्माण भए पनि त्यो अझै कलिलो बिरुवा रहेको उनले बताए। अहिलेको खेल कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र हटाउन मात्र सीमित नरहेको उनको भनाइ छ। 'यसो गर्नुमा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने तŒव सक्रिय छ,' ओलीले भने, 'जनताले संविधान प्राप्त गरेको, यसमार्फत् ऐतिहासिक उपलब्धि संस्थागत भएको र संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुक राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न लागेकोमा खुसी नहुने तŒव अझै क्रियाशील छन्।' मुलुकलाई सधैंभरि अस्थिरताको भुँमरीमा फसाइरहने र धमिलिएको पानीमा माछा मार्न खोज्ने पक्ष सलबलाइरहेको उनको भनाइ छ।

त्यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय व्यवस्थामा बहुमत पुर्‍याउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई सामान्यरूपमा बु‰नुपर्ने बताएका थिए। संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रान्त र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने यतिखेरको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। आन्तरिक हुन् या बाह्य करदाताबाट संकलन भएको रकमलाई सरकारले आफूखुसी खर्च गर्न नहुने भन्दै उनले न्यायपालिकामा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने बताए।

अविश्वास प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै एमाले नेता झलनाथ खनालले संयुक्त सरकार बनाउने संस्कृति आवश्यक रहेको बताए। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले नेताहरूमा कथनी र करणी एउटै हुनुपर्ने धारणा राखे। 'नेपालमा अहिलेसम्म भएको मौलिक परिवर्तन २००७ सालले मात्र ल्याएको रहेछ,' उनले भने। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयन हुन नसके अप्ठ्रो बाटोमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी मोर्चाका सांसद संसद्मा आएकोमा खुसी नमनाउन आग्रह गरे।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०२:२६ सोमबार