बालकृष्ण अधिकारी/दुर्गा दुलाल

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव भारी मतले पारित हुने सम्भावना बढेसँगै प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसद् बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

यससँगै प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न मार्गप्रशस्त भएको छ। यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस–माओवादीले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने, अघिल्लो सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्ने सहमति जुटाइसकेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संसद्मा सहभागी राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी थालेकी छन्। परम्परा र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सोमबार सात दिनको समय दिएर सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गर्नेछिन्।

'संविधान र कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले छिट्टै दलीय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुनेछ,' राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक जीवच्छ साहले नागरिकसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेको पत्र संसद्लाई गइसकेको छ, अर्को पत्र पनि छिट्टै जान्छ।'

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २९८ उपधारा ८ को खण्ड क बमोजिम प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गरेकी हुन्। संविधानको धारा १९८ को उपधारा १० बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुन्जेल यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने केही घन्टाअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका थिए। त्यसलगत्तै उनी अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन संसद् पुगेका थिए।

संसद्मा दुई घन्टा लामो सम्बोधन गर्दै ओलीले अफ्ना लागि प्रधानमन्त्री पद र ओहदा ठूलो कुरा नभएकाले राजीनामा गरेको घोषणा गरे। 'ओलीका लागि होइन, भोलिका लागि मेरो चिन्ता हो, कानुनका छिद्र पहिल्याएर सत्ता लम्ब्याउनु छैन,' ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भने, 'तसर्थ फेरिएको परिस्थितिमा यस सदनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि मार्ग खुला गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष राजीनामा पेस गरिसकेको जानकारी गराउँछु।'

ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेसँगै संसद्मा जारी अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलको औचित्य समाप्त भएको थियो। कांग्रेसको समर्थनमा गत असार २९ गते नेकपा माओवादी केन्द्रसहित १३ दलले दर्ता गरेको प्रस्तावमाथि शुक्रबार छलफल सुरु भएको थियो।

तत्कालीन एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकसहित ३ सय ३८ मत ल्याएर ओली असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। ९ महिनापछि ओलीलाई आफ्नै पार्टी एमालेका १ सय ८२, राप्रपा नेपालका २५, नेकपा (माले) का पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनसहित केही साना दलको मात्र समर्थन थियो। बाँकी सत्तासाझेदार दल धमाधम समर्थन फिर्ता लिँदै विपक्षमा उत्रिएका थिए। 

बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिस

नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलता रहेको जिकिर गर्दै आएको ओली नेतृत्व सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानिक जटिलता रहेको जनाउँदै आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस विषयमा पनि परामर्श सुरु गरेकी छिन्।

सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर दलहरू पक्ष र विपक्षमा उभिएका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउका लागि भएको सिफारिस विषयमा राष्ट्रपति आन्तरिक छलफलमा जुटेकी हुन्। राष्ट्रपतिको भूमिकाका विषयमा समेत प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रपतिले संविधान र विगतको परम्परा विषयमा निकटतम कानुनविद् र सल्लाहकारसँग परामर्श गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

नयाँ संविधानअनुसार सरकार गठन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै आएका ओलीले त्यही तर्क पुष्टि गर्न मन्त्रिपरिषद्मार्फत यस्तो निर्णय गराएका हुन्। संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जनाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले धारा ३०५ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिस गरेको हो। 'विभिन्न प्रक्रिया र विधि पूरा गर्न बाँकी छ,' साहले भने, 'त्यसलाई पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश र सहमतीय सरकार गठन आह्वानको पत्र एकैसाथ जान्छ।'

दलीय सहमतिमा नयाँ सरकार गठन हुन नसके राष्ट्रपतिले सात दिनपछि संसद्लाई बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन्। त्यसपछि संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। परम्पराअनुसार बढीमा तीन दिनभित्र संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ।

अहिलेको सहमति र समीकरणमा कुनै फेरबदल नभए माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल अबको दश दिनभित्र संसद्बाट दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नेछन्। दसवर्षे जनयुद्ध नेतृत्व गरेका दाहाल २०६३ असारमा खुला राजनीतिमा आएसँगै २०६५ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०२:०३ सोमबार