काठमाडौं- अनशनको नवौं दिनसम्म वार्ताबाट डा. गोविन्द केसीको अनशन अन्त्य गराउन सरकार असफल भएपछि त्रिवि, शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवसीय चिकित्सकले बुधबारदेखि ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्ने भएका छन् ।

आवासीय चिकित्सकको संस्था नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसियसन (एनआरडिए) ले विज्ञाप्तिमार्फत् राज्यपक्ष अनशन टुंग्याउन गम्भीर नदेखिएको भन्दै पठनपाठन र ओपिडी सेवा बहिष्कार घोषणा गरेको हो । एनआरडिएले सेवामा सरिक हुननसक्ने जानकारी अस्पताल प्रशासन र विभागलाई गराइसकेको छ ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गत शिक्षण अस्पतालमा एमडी÷एमएस र डिएम÷एमसिएचका समेतगरी झन्डै ४ सय हाराहारीमा चिकित्सक कार्यरत छन् । अस्पतालको अधिकांश विभागका ओपिडीमा सीमित संख्यामा सिनियर कन्सल्टेन्ट बसे पनि अधिकांश रेजिडेन्टको भरमा चलेका छन् । यस्तो अवस्थामा रेजिडेन्टले काम छाड्दा अन्य चिकित्सकले मात्रै सेवालाई निरन्तरता दिन असम्भव प्रायः हुन्छ ।

अघिल्ला अनशनमा चौथो–पाँचौ दिनदेखि नै सेवा बहिष्कार गर्ने आवासीय चिकित्सकले यसपटक डा. केसीले सेवा अवरोध नगर्न गरेको आग्रहलाई नै ध्यानमा राखेर यतिदिनसम्म पर्खिएको अध्यक्ष डा. कस्चेभ श्रेष्ठले बताए । यसपटक पाँचौ दिनमै सरकारले वार्ता समिति बनाएर वार्ता थाले पनि अझै वार्ता निष्कर्षउन्मुख भएको छैन् । ती चिकित्सकले दुई दिनदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिँदै आएका छन् ।

लगातार अनशन, वृद्ध अवस्थाकै कारण विगतको तुलनामा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था  छिट्टै जोखिमपूर्ण बनेपछि सरकारलाई दबाब बढाउन सेवा बहिष्कार गर्नुपरेको डा. श्रेष्ठले बताए । ‘उहाँको स्वास्थ्य नै जोखिममा परेको छ,’ श्रेष्ठले भने । एनआरडिएको विज्ञाप्तिमा डा .केसीको जीवन रक्षाका लागि यस्तो कदम उठाउनु परेको उल्लेख छ । ‘यति कार्यक्रमबाट पनि माग पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाए थप कडा कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने।

विज्ञाप्तिमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा चाल्नुपरेको यस कदममा सहयोग गर्न फ्याकल्टी, चिकित्सक, नर्स र अन्य कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको छ ।

यसैबीच सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले पनि मंगलबारै विज्ञाप्तिमार्फत डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धतासहित तत्काल माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । गोदानले राज्य अनशन टुंग्याउने दिशामा अगाडि नबढ्दा ‘सन्त’ चिकित्सककै ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ । संघले चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल संसद्बाट पारित गराउन र अन्य माग सबै पक्षसँग छलफल गरेर पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । यसैगरी मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पनि विज्ञाप्तिमार्फत डा. कसेसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता जनाएको छ। 

माइतीघरमा रिले अनशन

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा चिकित्सक एवं युवाले शनिबारदेखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनशनलाई निरन्तरता दिएका  छन् । मंगलबारसम्म ७२ हजार युवा १२ घन्टे अनशनमा सरिक भइसकेको चिकित्सक डा. कालुसिंह पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी दिनमा रिले अनशनमा सरिक हुन थुप्रैले नाम लेखाएका छन् ।

थप खस्कियो स्वास्थ्य अवस्था

अनशनको नवौं दिन डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य थप खराब भएको छ । शरीर कार्यप्रणालीका लागि सहयोगी महत्वपूर्ण तत्व हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट, सोडियाम पोटासियाम झन् कम भएको छ ।

होमोग्लोबिनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको देखाउँछ । चिकित्सकका अनुसार प्लेटलेट कमी हुँदा रगत जम्ने प्रक्रिया अवरोध हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रगत निकाल्न नसामा प्वाल पार्दा पनि रगत नै नरोकिने जोखिम हुन्छ ।

मुटुको मसल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तŒवमसेत घटिरहेकाले ो चालमा समेत समस्या देखिएको छ । उपचारमा संलग्न डा. दिब्यासिंह शाहका अनुसार रक्तचापसमेत घटेको छ । ‘माशंपेसी, छात्ती र टाउको दुःखाई बढिरहेको छ,’ शाहले भनिन्, ‘मुटुको चाल, पिसाबामा एसिटोन, पिसाब कम भइरहेको छ ।’ चिकित्सकका अनुसार रगतमा चिनीको मात्रा, इलेक्टोलाइडसमेत निरन्तर कम हुँदै गइरहेको छ ।

विधेयकमा अड्कियो वार्ता

बिहीबारदेखि विभिन्न चरण र प्रक्रियामा जारी सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीचको वार्ता चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पुगेर अड्किएको छ । एक वर्षदेखि संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा रहेको विधेयकलाई तत्काल पारित नगरेसम्म अनशन नछाड्ने अडान डा. केसीले राखेका छन् ।

वार्ता विधेयकमा गएर अड्किएकाले सहमतिमा पुग्न नसकिएको केसी पक्षीय वार्ता टोलीका सदस्य डा. अभिषेक सिंहले बताए । केसीका मागबारे दुवै पक्षका वार्ता टोलीका सदस्य, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, संसदीय समितिकी सभापति रञ्जु झा, विधेयक उपसमितिका सभासद् र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलका पाँच सदस्यसमेत बसेर छलफल गरेका थिए । मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिनसमेत बैठकमा थिए।

छलफलपछि स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले नियमित प्रक्रियाबाट डा. केसीले दिएका सुझाव विधेयकमा थप्न कठिन देखिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई सहमत गराएर सचेतकमार्फत् ह्वीप लगाएरै भए पनि थपेर ऐन पारित गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा कतिपयले माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन अनुसार सबै कलेजलाई बाटो छेक्नेगरी जान नहुने मत मत राखेपछि चर्काचर्की भएको थियो । कार्यदलका संयोजक एवं त्रिवि पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमाले आफूहरूले २० वर्षपछिको नेपाललाई हेरेर प्रतिवेदन दिएको भन्दै त्यसलाई ग्रहण गर्ने÷नगर्ने सरकारको विषय भएको बताए ।

स्रोतका अनुसार कतिपय विज्ञसमेत मनसायपत्र पाएर सम्बन्धन कुरिरहेका कलेजलाई सहज हुनेगरी बाटो खोल्ने पक्षमा छन् । डा. केसीले भने प्रतिष्ठान र विस्तारित कार्यक्रमका नाममा पनि उपत्यकाभित्र नयाँ कलेज १० वर्षसम्म खोल्न दिन नहुनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार महŒवपूर्ण ठानिएका सम्बन्धन, मनसायपत्र नवीकरण, शुल्क, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विधेयकका व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी संशोधन परेका छन्। नयाँ मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्नेगरी सांसदले संशोधन हालेका हुन् ।

विधेयक बाहेक विषयमा भने सरकारी र केसी पक्षीय वार्ता टोली सहमति उन्मुख भएका छन् । मुख्य रुपमा ऐन, त्रिवि पदाधिकारीमाथि कारबाहीको विषय जटिल बनेपछि आइओएमलाई थप स्वयत्तता दिने, चिकित्सा शिक्षा शुल्क सरकारले तोक्ने, अटेरी गर्ने कलेजलाई कारबाही गर्ने, त्रिवि पदाधिकारीको नियुक्तिलगायत विषयमा भने छलफल सकारात्मक बनेको  छ ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७४ ०२:०३ बुधबार