काठमाडौं- गरिब, असहायलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको आर्थिक सहायता वितरण अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने गतिलो अस्त्र बनेको छ। त्यस्तै शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको रकम पनि यसैगरी दुरुपयोग भइरहेको छ। 

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल लोककल्याणकारी राज्यको मान्यताअनुरुप अप्ठेरो स्थितिमा परेकालाई गृह मन्त्रालय र त्यस मातहत निकायबाट आर्थिक सहायता दिने र शान्ति सुरक्षा व्यस्थापनका लागि केही बजेट छुट्याएर खर्च गर्ने गरिएकोमा अहिले त्यो शीर्षकको रकम दलका कार्यकर्ता पोस्ने र मतदाता प्रभावित पार्ने काममा दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन्।

ढुंगेलका अनुसार यसैको फाइदा उठाएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र मन्त्रीले सोही रकमबाट कार्यकर्ता पोस्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा प्रश्न उठाउन नपाउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्न नपाउने भएपछि सामान्य निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गराउने प्रवृत्ति बढेको उनको बुझाइ छ ।

‘शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र गरिब तथा विपन्नलाई राज्यले हेर्नुपर्छ, अप्ठेरो परेका बेला उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार आर्थिक सहायता वितरण सुरुवात भएको हो,’ ढुंगेलले भने, ‘तर, अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्तासीन दलका कार्यकर्ता पोस्ने एउटा माध्यम बन्न पुगेको छ, वास्तविक समस्या परेकाले पाउँदैन, दल र नेताको नजिक जो हुन्छ उसैले विभिन्न नाममा आर्थिक सहायता लिइरहेको हुन्छ ।’

उनका अनुसार आर्थिक सहायताका नाममा हाल दुई किसिमले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भइरहेको छ । पहिलो आर्थिक सहायता भनेर सरकारमा गएपछि कार्यकर्तालाई रकम बाँडिहाल्ने चलन छ, दोस्रो, उपचार खर्चका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पहुँचवालालाई रकम बाँडने चलन बढेको छ । ‘पहिले संख्या कम थियो, विल भरपाइ र आधार देखाएपछि मात्रै सहायता दिइन्थ्यो,’ ढुंगेलले भने, ‘तर अहिले यसको दुरुपयोग चरम रुपमा भएको छ, राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य पहिला अस्पतालको सिफारिसमा विपन्न बिरामीको खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने चलन भएको स्मरण गर्छन् । ‘पहिला बिरामीलाई अस्पतालको सिफारिसमा मात्रै बिलअनुसार आर्थिक सहायता दिइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय जसलाई मन लाग्यो हचुवाका भरमा यस्तो सहयोग दिइँदै आएको पाइन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन जरुरी छ ।’

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट आर्थिक सहायता पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिने नाममा विकृत हुँदै गएको बताउँछन् । भट्टकाअनुसार असहाय, विपन्नलाई दिने रकम अहिले दलका कार्यकर्तालाई बाँड्न थालिएको छ । ‘पहिले राजाले दिने गरेका थिए, अहिले किन नदिने भनेर दिने सयौं राजा निस्किए,’ भट्टले नागरिकसँग भने, ‘मुहानै सफा गर्नुप¥यो, केन्द्र सरकारले नै भोट तान्न र कार्यकर्ता पोस्न यसरी जथाभाबी रकम बाँड्दा भोलि स्थानीय तह र प्रदेशले पनि हामीले किन नबाँड्ने भन्न सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणमा जाने ठूलो आर्थिक हिस्सा कार्यकर्ता पोस्न खर्चिंदा समस्या हुन्छ ।’

उनले दिनैपर्ने अवस्थामा सिधै सरकारी अस्पतालमै उपलब्ध गराउने र बिरामीले पनि सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सरकारमा भएका दल र पहुँचवालाले नै यसरी मनखुसी तरिकाले सरकारी रकम बाँड्ने हो भने यो विकृति स्थानीय तहसम्म जान पनि सक्छ,’ उनले भने ‘त्यसकारण सबैभन्दा पहिले मुहानै सफा हुनु जरुरी छ ।’

निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि सरकारले जथाभावी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दा यहाँ विधिको शासन छैन भन्ने महसुस भएको उनी बताउँछन् । ‘सर्वाेच्च अदालतले जन्मकैद फैसला सुनाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रधानमन्त्रीले देख्दैनन्, निर्वाचन क्षेत्र कायम भई मतदानको केही दिनअघि सर्वाेच्चले त्यसो नगर भन्दाभन्दै महानगरपालिका थप्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले नै विधिको शासन मान्दैन भने अरुलाई के भन्ने, सरकारले आफ्ना लागि मिल्दै नमिल्ने काम पनि गर्ने, जनताको केही नगर्ने गर्दा सर्वसाधारणमा वितृष्णा पैदा भएको छ।’

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७४ ०१:१२ बुधबार