काठमाडौं- श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका कामदारको विदेश वा करार अवधिभित्र स्वदेशमै ज्यान गएको खण्डमा तिनका निकट आफन्तले अबदेखि सात लाख रुपैयाँ राहत पाउने भएका छन्। तीन लाख रहेको राहत रकम बढाएर सात लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरेपछि पीडितका परिवारले पाउने राहत बढेको हो। मृतकका परिवारले पाउने लगायत अन्य सुविधा बढाउन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले लामो समयदेखि पहल गरिरहेको थियो।

संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कामदार र तिनका परिवारले पाउने सुविधा सोमबारदेखि नै लागू आएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए।

संशोधिन नियमावलीका विशेषता

–विदेशमै वा बिदामा घर आएका बेला निधन हुनेका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ राहत

–करार अवधि सकिएको एक वर्षसम्म राहत पाइने

–विदेशको स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य ठहरिए पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति

–आर्थिक सहायता लिन बोर्डमा आएर पनि राहत नपाएका परिवारलाई एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ

बोर्डले १७ महिनाअघि नियमावली संशोधनका लागि पहल थालेको थियो। श्रम तथा रोजगार, अर्थ, कानुन मन्त्रालयमा भएका छलफलपछि अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा लाभग्राहीले पुरानै व्यवस्थाअनुसार राहत पाइरहेका छन्।

नियमावली संशोधनपछि रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिका निकट आफन्तले बोर्डबाट सात लाख रुपैयाँ राहत स्थिति बनेको छ। अंगभंग र बिरामी हुने कामदारले पनि त्यति नै रकम पाउने छन्। नियमावली संशोधनसँगै करार अवधि पनि बढेको छ। यसअघि श्रम सम्झौता अवधि सकिनेबित्तिकै कामदार समस्यामा पर्दा बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्दैनथ्यो। 'श्रम सम्झौता सकिएका कारण ठूलो संख्याका कामदारले आर्थिक सहायता पाउन नसेकाले करार अवधिलाई बढाउनुपरेको हो,' काफ्लेले भने।

संशोधित नियमावलीमा करार अवधि सकिएको एक वर्षसम्म कामदार समस्यामा परेको खण्डमा बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले अबदेखि तीन लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र कामदार गन्तव्य मुलुकको स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य ठहरिए सोही रकमबाट उसलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान राखिएको बोर्डका निर्देशक बद्रिकुमार कार्कीले बताए। बिमाको हकमा भने यसअघि नै विदेशमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भइसकेको छ।

कल्याणकारी कोषको शुल्क बढ्यो

संशोधित नियमावलीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पाउने आर्थिक सहायतासँगै बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न कामदारले बुझाउनुपर्ने रकम पनि बढाएको छ।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्ने गरेकोमा अबदेखि दुई र तीनवर्षे श्रम स्वीकृति लिनेले एक हजार पाँच सय र तीन वर्षभन्दा बढीको स्वीकृति लिनेले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ।

'सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार गन्तव्य मुलुक र कामदारको पारिश्रमिक अनुसार कल्याणकारी कोषको शुल्क फरकफरक गरिएको हो,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने। कोरिया, इजरायल, जापान लगायत आकर्षक गन्तव्यमा जाने कामदारको हकमा तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको श्रम स्वीकृति दिइन्छ। खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई दुई र तीन वर्षको स्वीकृति दिने चलन छ।

श्रम स्वीकृति नवीकरण काठमाडौंबाटै

रोजगारीमा रहेका कामदारको श्रम स्वीकृति नवीकरण गन्तव्य मुलुकबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लामो समयदेखिको मागलाई भने नियमावलीको तेस्रो संशोधनले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको पाइएको छ।

बोर्डले श्रम स्वीकृति नवीकरणलाई विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक रहेको सिफारिस गरे पनि राजपत्रमा भने श्रम स्वीकृति नवीकरण वैदेशिक रोजगार विभागबाट मात्रै हुने प्रावधान छ। जसले गर्दा रोजगारीका सिलसिलामा टाढा पुगेका व्यक्ति पनि श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न स्वदेश फर्कनुपर्ने भएको छ। नत्र उनीहरु सरकारको दृृष्टिमा अवैध हुनेछन्।

गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोगहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिएको जानकारी अनुसार करिब १० लाख नेपाली खाडी र मलेसिमा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएर अवैध अवस्थामा छन्।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०७:०६ मंगलबार