विश्वप्रसिद्ध जर्नल 'नेचर'को डेटाबेसअनुसार हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारतले अनुसन्धानमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन्। नेपालमा भने हालसम्म अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुन सकेको छैन। चीनले हाल अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक शोधलेख प्रकाशन गरेको देखिन्छ। भारत विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गर्ने विश्वका १३ देशभित्र पर्छ। भारत र चीनले अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा साधनस्रोत उपलब्ध गराएको पनि देखिन्छ। चीनले जिडिपीको २ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्छ। जबकि नेपालले कुल बजेटको ०.३ प्रतिशत मात्र विज्ञान प्रविधिमा खर्चेको छ। त्यसमा पनि अधिकांश बजेट कर्मचारीको तलब भत्तामा नै सकिन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि ३२ वर्षअघि स्थापित नास्टले गुणस्तरिय अनुसन्धानमा आशा जगाउन सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्›हरूमा पनि अचेल ठप्पप्रायः छ, अनुसन्धान। समस्या यति विकराल छ कि त्रिवि कीर्तिपुर क्याम्पसमा विज्ञानका प्रयोगशालामा पानीसमेत नियमित आपूर्ति हुँदैन। ट्याङ्करबाट किनेको पानीले धानिएको छ, अनुसन्धान।  नास्टलगायत अन्य निकायमा करोडाँै पर्ने उपकरण वर्षौंदेखि त्यसै थन्किएका छन्, दक्ष प्रविधिज्ञको अभावले।

नास्टमा पिएचडी गरेका वैज्ञानिक ३० जना, कर्मचारी ९२ जना, रिकास्टमा अनुसन्धानकर्ता १५ जना, कर्मचारी ४० जना, सेरिडमा अनुसन्धानकर्ता १० जना तर कर्मचारी चाहिँ २० जना छन्।

सहकार्य नै छैन

अनुसन्धानको क्षेत्रमा अग्रस्थान ओगटेका अमेरिका र चीनको सफलताको सूत्र आन्तरिक र बाह्य सहकार्य हो भन्ने विभिन्न आधार छन्। गत वर्ष मात्र चीनले ४५ र भारतले २२ प्रतिशत अनुसन्धानमा अमेरिकासगँ सहकार्य गरेको देखिन्छ। यस्तो सहकार्यका लागि नेपाली अनुसन्धानकर्ताले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा 'सोसल नेटवर्किङ' कायम गर्नुपर्छ। तर विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार नेपाली अनुसन्धानकर्ताको 'सोसल नेटवर्किङ' अत्यन्त कमजोर प्रकृतिको छ। सम्भवतः यसै कारण अनुसन्धानका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। कार्यक्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि नास्ट, नार्क वा विश्वविद्यालयहरूको प्रयोगशालामा समस्याका रूपमा देखापरेको विषय हो, अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्यको अभाव तथा संवादहीनताको अवस्था। विदेशमा जसरी नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूले आपसमा विषयगत संवाद गरेको पाइँदैन।

उच्चशिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत विश्व बैंकले त्रिविमा केन्›ीयस्तरको 'वैज्ञानिक उपकरण प्रयोगशाला' निर्माणका लागि नौ करोड सहयोग दिने तय भएको थियो तर सम्बन्धित निकायबीच सहकार्यको अभावमा सो परियोजना हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यस्ता थुप्रै तथ्य छन्, विज्ञान र अनुसन्धानका क्षेत्रमा जसले सहकार्यको अभाव खट्किएको प्रस्ट पार्छ।

अन्तर्विषयक, कुन चरी

संसारमा विज्ञानका प्रयोगशालामा गरिने अनुसन्धान यति अन्तर्विधागत (इन्टरडिसिप्लेनरी) भइसक्यो कि रसायनशास्त्रको अनुसन्धानकर्तामा अब माइक्रोबायोलोजी, वनस्पतिशास्त्र र बायोटेक्नोलोजी आदि विधाको ज्ञान हुनैपर्छ। मेडिकल अनुसन्धानमा समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रको उपस्थिति अनिवार्य भइसक्यो। अन्यथा उसले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तै जीवविज्ञान, प्राणीविज्ञान र जियोलोजी विषयका अनुसन्धानकर्तामा प्रोजेक्टको प्रकृति हेरी डिएनए, जिन क्लोनिङ र सिक्वइन्सिङको पनि ज्ञान आवश्यक पर्छ। त्यस्तै गणित र तथ्यांकशास्त्रमा पनि अचेत पश्चिमा मुलुकमा बायोलोजिकल साइन्स समेतको पढाइ र अनुसन्धान हुन्छ। तर नेपालमा हालसम्म पनि विषयगत अनुसन्धानलाई मात्र जोड दिइएकाले आधुनिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा यसले गम्भीर असर पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा भारतीयहरूले केही महिनापछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै गर्दैछन्, काठमाडौँमा। अतः बदलिँदो समयअनुसार वैज्ञानिकबीच यस विषयमा गहन बहस हुनु आवश्यक छ।

शोधार्थी हैन, कमचारी भर्ती

विदेशका प्रयोगशालामा अनुसन्धानकर्ता बढी र कर्मचारी कम हुन्छन् तर नेपालमा ठीक उल्टो छ। जुन नेतृत्व आए पनि अनुसन्धान केन्›मा आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने परिपाटीले ती संस्था धराशयी हुन पुगेका छन्। नास्टमा पिएचडी गरेका वैज्ञानिक ३० जना छन् तर कर्मचारी ९२ जना। त्रिविको रिकास्टमा १५ जना अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग गर्न ४० जना कर्मचारी छन्। त्रिविकै सेरिडमा अनुसन्धानकर्ता १० जना तर कर्मचारी २० जना छन्। यसबाहेक अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक सरकारी निकायमा अनुसन्धानकर्ताभन्दा करिब २/३ गुणा बढी कर्मचारी छन्। जसकारण बजेट जति सबै तलब भत्तामा नै सकिन्छ। त्यसैले ती निकायहरूमा अब कर्मचारी २०/३० प्रतिशतमा सीमित गर्न आवश्यक छ।

दक्ष प्रविधिज्ञको खाँचो

नास्टले ३ वर्षअघि करोडौँ खर्च गरेर डिएनए सिक्वइन्सर किन्यो तर हालसम्म यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। त्यस्तै बेलायतको एक विश्वविद्यालयले सहयोगस्वरूप दिएको केमिकलको परीक्षणका लागि अत्यन्त उपयोगी मेसिन 'एलसी–मास' पनि हालसम्म नास्टले सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। गतवर्ष वर्ल्ड एकाडेमी अफ साइन्सले आर्थिक सहयोगस्वरूप यसै संस्थालाई दिएको 'स्पेक्ट्रोफोटोमिटर' पनि चल्न सकेको छैन। त्रिवि रसायनशास्त्र केन्›ीय शिक्षण विभागमा त त्यसरी थन्किएका वैज्ञानिक उपकरणहरू दर्जनाँै छन्। हालै त्रिवि बायोटेक्नोलोजी केन्›ीय शिक्षण विभागमा अमेरिकी सहयोगमा 'फ्लो साइटोमेट्री' भन्ने मेसिन आएको छ। यीबाहेक नेपालमा विज्ञानको अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका प्रत्येक सरकारी संस्थाको साझा समस्या नै बनेको छ, 'दक्ष प्रविधिज्ञ'को अभाव। जसकारण अनुसन्धानमा गुणात्मक सुधार हुन सकेको छैन। ती निकायका अनुसार दक्ष प्रविधिज्ञ नियुक्त गर्न वर्तमान ऐन–नियम नै बाधक छ। र, सरकारबाट त्यस्तो अति दक्ष प्रविधिज्ञका लागि दरबन्दी नै तय गरिएको पाइँदैन। विदेशमा त्यस्ता जटिल प्रकृतिका वैज्ञानिक उपकरण चलाउन, मर्मत गर्न सम्बन्धित विषयमा खारिएका र सोही विषयमा पिएचडीसमेत गरेका विज्ञहरू नियुक्त गरिन्छ।

न नीति, न नेतृत्व

४/५ जनाको रिसर्च टिमलाई २० लाख खर्च गर्ने गरेको छ नास्टले। र, सरकारले भने जति बजेट दिएको त्यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक बताउँछन्। तर उनीहरूका अनुसार कुशल नेतृत्वको अभावको कारण यो संस्थाले गति लिन सकेको छैन। नेतृत्वकै कमी–कमजोरीका कारण नेपाली अनुसन्धानका क्षेत्रमा दोहोरोपन पनि देखिएको छ। जस्तैः कृषि अनुसन्धान परिषद्ले हालै अलँैचीको टिस्युकल्चर गर्न सुरु गरेको छ। जुन काम नेपाल सरकारकै वनस्पति विभागले वर्षौंअअघि सम्पन्न गरिसकेको छ। हालै नास्टले नेपालबाट लोपोन्मुख ३३ वटा वनस्पतिको डीएनए 'वार कोडिङ' गर्ने अनुसन्धान तयारी गरिरहेको छ, जुन काम वनस्पति विभागमा पनि हाल भइरहेको छ। देशलाई आवश्यक अनुसन्धानका क्षेत्र पहिचान गरेर कार्यक्रम तय गर्न नसक्नु ती सरकारी निकायमा नेतृत्वको कमजोरी हो।

नेतृत्वको अभाव मात्र होइन, नेपालको अनुसन्धान क्षेत्र नीतिगत कमजोरीका कारण पनि फस्टाउन नसकेको हो। हालै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले 'पिएचडी उपाधिका लागि मापदण्ड र कार्यविधि २०७३' जारी गरेको छ। जसअनुसार अब उप्रान्त नेपालमा एसोसियट प्रोफेसरले मात्र पिएचडी अनुसन्धानको निर्देशन गर्न सक्छन्। तर उत्तर अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकमा 'पिएचडी गरेका अस्सिटेन्ट प्रोफेसर'ले पनि त्यस्तो अनुसन्धानको सुपरभाइज गर्ने परम्परा छ। तर नेपालमा तय गरिएको नियमले अनुसन्धान क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुग्ने निश्चित छ। त्यसैले उक्त नियम परिमार्जन हुन आवश्यक देखिन्छ, नयाँ युवाशक्तिलाई अनुसन्धानमा पेरित गर्न।

नेपालका विभिन्न निकायमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ताको एउटै गुनासो छ, माग गरेको सामग्री समयमा आउँदैन र सरकारी खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ। तर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अनुसन्धानको प्रकृतिअनुसार कतिपय अवस्थामा विज्ञानको प्रयोगशालामा महिनौँ काम रोक्न मिल्दैन। त्यसैले सरकारले यो विषयमा बाधकको रूपमा रहेको हालको 'सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४' लाई विस्थापति गर्दै अनुसन्धानमा प्रयोग हुने सामग्री खरिदका लागि छुट्टै नियमावली जारी गर्न आवश्यक छ।

विश्वविद्यालयमा थेसिस खरिद–बिक्री र चोरीको कुरा जति उठे रोक्न सार्थक पहल हुन सकेको छैन। अनुसन्धानको गरिमा र महत्व बढाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयको पुस्तकालयको वेबसाइटमा थेसिस–फाइल अनिवार्य राख्नुपर्छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०४:१० मंगलबार